प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यसबारे छानबिन गर्न गठन भएको संसदीय समिति चार महिनादेखि अलपत्र परेको छ ।
जबरामाथि छानबिन गर्नका लागि प्रतिनिधिसभाले २३ फागुनमा गठन गरेको संसदीय समिति कुनै पनि निर्णयमा पुग्न नसकेर अलपत्र परेको हो ।
‘संसदले छानबिन समिति गठन त गर्यो, तर त्यो समितिको अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन । बैठक बस्न नसक्दा छानबिनका लागि संयोजकसमेत तोक्न सकिएको छैन,’ सदस्य प्रमोद साहले भने, ‘गठनका लागि गठन भएको समिति मात्र भएको छ । हामीले केही काम गर्न पाएका छैनौं ।’
उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा बैठकले छानबिन गर्नका लागि प्रस्तावसमेत सो समितिमा नपठाएका कारण छानबिन प्रक्रियाअघि नबढेको हो ।
गत १ फागुनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको तीन सातापछि अर्थात २३ फागुनमा प्रतिनिधिसभा बैठकले छानबिन समिति गठन गरेको घोषणा गरेको थियो । जसअनुसार सो समितिमा नेकपा एमालेका तर्फबाट बिष्णु पौडेल लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कृष्णभक्त पोखरेलसहित नेपाली कांग्रेसबाट मिनबहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर बिष्ट तथा माओवादी केन्द्रवाट यशोदा गुरुङ, रेखा शर्मा सदस्य छन् ।
यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खडका, लोसपा नेपालबाट एकवाल मियाँ र जसपा नेपालबाट प्रमोद साह गरी ११ सदस्यीय समितिले चार महिना नाघिसक्दा कुनै पनि कारबाही प्रक्रिया नबढाएपछि समिति नै अलपत्र अवस्थामा परेको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकले छानबिनका लागि समितिमा पठाउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अझै पनि नपठउानुको कारण सत्तारुढ दलले महाअभियोग प्रस्ताव असफल बनाउने रणनीतिको रुपमा हेरिएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले केही दिन अघि संसदबाट बाहिरिने क्रममा ‘महाअभियोग पास गर्नका लागि ल्याइएको प्रस्ताव होइन्’ भन्ने टिप्पणीले पनि यसविषयमा छानबिन प्रक्रियाअघि बढ्न नसक्ने संकेत देखिएको छ ।
