भैरहवा – सरकारको विभेदपूर्ण कर नीतिले मारमा परेको भन्दै स्टिल तथा वायर उद्योगहरु आन्दोलित बनेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सीमित उद्योगीलाई फाइदा पुग्ने गरी करको दर तय गरेपछि समस्यामा परेको बताउँदै भैरहवाका उद्योगी, मजदुरहरूले विरोध र्यालीसहित नगरपारिक्रमा गरेका हुन् । उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगी प्रजिअमार्फत विभिन्न निकायलाई ज्ञापन पत्र बुझएका छन् ।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पहिलो बजेटमा स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल शून्यमा झार्ने निर्णय गरेका अर्थमन्त्री शर्माले कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको बिलेट र समान प्रकृतिको एमएस वायरमा भन्सार र अन्तशुल्क थपिदिएपछि उद्योगीहरू थप संकटमा परेका छौँ । सरकारको यो विभेदकारी र असहयोगी नीतिका कारण स्टिल उद्योगी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले भने ।
बिलेट आयात गरेर स्टिल्स उत्पादन गर्ने केही उद्योगलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी निर्णय भएको छ, ३० वटा उद्योगमध्ये अधिकांश उद्योगको विपरीत सरकारको नीति छ, यस्तो नीतिले आफूहरूको लगानी डुब्ने सडकमा आउनुपर्ने स्थिति बनेको उनकाे भनाइ छ ।
आ.व २०७९/०८० को नयाँ बजेटमार्फत कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको बिलेट र समान प्रकृतिको एमएस वायरमा भन्सार र अन्तःशुल्क थपिदिएको छ । बिलेटको अन्तशुल्क प्रतिमेट्रिकटन दुई हजार ५०० रुपैयाँबाट बढाएर तीन हजार ५००, भन्सार बिन्दुमै लगाइने अन्तःशुल्क बढाएर चार हजार ५०० पुर्याएकाे छ भने एमएस वायरको साविकको ५ प्रतिशत भन्सार महशुललाई वृद्धि गरी १० प्रतिशत पुर्याइएपछि बाध्य भएर आन्दोलित हुन पुगेको उद्योगीहरुको भनाई छ ।
सरकारको नीतिले सीमित उद्योगीलाई फाइदा भएपनि अधिकांश उद्योगी बजारमा प्रतिष्पर्धा नै गर्न नसकेर विस्थापित हुने अवस्थामा पुग्ने एस आर स्टिलका संचालक सुरज उप्रेतीले भने ।
आर्थिक विधेयक २०७९ ले फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत मात्र कायम गरी अन्तःशुल्क पूर्ण छुट गरेको छ । नेपालमा ३० वटा स्टिल (डन्डी) उद्योगहरूमध्ये स्पञ्ज आइरन तथा पत्रु पगालेर डण्डी बानाउने ८ उद्योग मात्रै छन् । कच्चा पदार्थको लागतमै उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने एभरेष्ट रोलिङ इण्ड्रिष्टिका सञ्चालक अरुण कुमार गोयनकाले भने । स्पञ्ज आइरन तथा बिलेट्सबाट छड बनाउँदा भन्दा बिलेटबाट छड बनाउँदा लागत प्रतिकिलोमै १२ देखि १३ रुपैयाँसम्म महँगो पर्न जाने उनले बताए ।
र्यालीमा उनीहरूले आर्थिक अनुशासन कायम गर, सबै उद्योगीलाई समान व्यवहार गर, फलामे छड तथा वायर्सको कच्चा पदार्थको अन्त शुल्क फिर्ता गर, तयारी बस्तुमा मात्र अन्त शुल्क लाग्ने व्यवस्था गर, वायर्स कच्चा पदार्थमा बढाएको भन्सार महशुल फिर्ता गर, सीमित उद्योगीको दलाली बन्द गर, मजदुरलाई गरिखाने वातावरण बनाइँदेलगायतका बुँदागत माग सरकारसँग गरेका छन ।
भैरहवाको बुद्धचोकबाट सुरुभएको विरोध र्याली बम्रेली टोल, नारायण पथ, मिलनचोक, मैत्री पथ हुदै नगरपारिक्रमा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रजिअलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । नेपाल उद्याेग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले याे नीति सीमित उद्योगीकाे हितमा छ, उपभोक्ताकाे हितमा नभएकाेले करकाे संशाेधन गर्न प्रजिअमार्फत ज्ञापनपत्र अर्थ मन्त्रालयलाइ ध्यानाकर्षण गराएकाे बताए ।
रूपन्देही क्षेत्रमा आठवटा उद्याेग छन, त्यहाँ करिब १० हजार श्रमिक छन् ।
