अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी हुन अमेरिकालाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि नेपाली सेना विवादमा परेको छ । पत्र सार्वजनिक भएपछि नेपाली सेनाले २०७२ सालमा नै एसपीपीमा सहभागी हुन अमेरिकालाई पत्र लेखेर अनुरोध गरेको खुलेको हो । पत्रमा सेनाले २०७२ कात्तिक १० गते नेपालको लागि तत्कालिन अमेरिकी राजदूत एलिना बी। टिप्लिट्जलाई पत्र लेखि एसपीपीमा सहभागी हुन अनुरोध गरेको छ ।
पत्रमा तत्कालिन नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले राजदूतलाई सम्बोधन गरी लेखेका छन् । त्यस समय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहेको थियो । ओली २०७२ असोज २५ गते पहिलो पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेपछि १५ दिनमा नै सेनाले अमेरिकी राजदूतलाई एसपीपीमा सहभागी हुन पत्र लेखेको थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यही सम्झौता गर्न अमेरिका भ्रमणमा जान लागेको चर्चापछि यो कुराहरु खुलेको हो । देउवा नेतृत्वको सरकारले यो सम्झौता गर्न लागेको चर्चापछि चौतर्फी आलोचना गर्न थालिएको थियो । नेकपा एमालेका नेताहरुले समेत एसपीपी मुलुकलाई सैन्य गठबन्धनमा लैजाने प्रपन्च रहेको भन्दै यसलाई आफ्नो पार्टीले कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने बताउदै आइरहेका थिए ।
एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि ओली सरकारको पालामा एसपीपी सम्झौता नभएको समेत दाबी गरेका थिए । यता नेपाली सेनाले पनि एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रिया समेत नभएको बताएको थियो ।
तर ओली सरकारको पालामा नै पत्र लेखेर अनुरोध गरेको पाइएपछि नेपाली सेना र नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका ओली विवादमा आएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा समेत विभिन्न आलोचना गर्न थालिएको छ । विवादमा आएपछि नेपाली सेनाले पत्र आधिकारिक रहेको तर कुनै पनि एलाइन्समा जानेगरी सम्झौता नगरिएको बताएको छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिलवालले भने सेनाले पठाएको पत्र शतप्रतिशत आधिकारिक हो तर त्यो अर्कै कन्टेस्टमा लेखिएको हो, कुनै पनि डिजास्टरका लागि उद्धार र राहतमा त्यसबखत आग्रह गरिएको थियो, भूकम्पको समय भएकाले त्यस बखत पठइएको पत्र हो, कुनै एलाइन्समा जाने गरी सम्झौता गरिएको होइन
ओली सरकारको पालाको पत्र सार्वजनिक पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार भने अहिले चुप छ । अब प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिका भ्रमणमा जालान की के गर्लान्, चासोको बिषय छ ।
