काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज वर्षमान पुन अनन्तले अमेरिकाले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) नेपाली सेनामार्फत अघि बढाउन खोज्नु गम्भीर विषय भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आउनुपर्ने कूटनीतिक प्रस्ताव सेनामार्फत आउनु गम्भीर भएको उनले बताए । ‘एसपीपी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आउनु पर्नेमा सेनामार्फत आउनु गम्भीर हो’, वर्तमान कूटनीतिक अभ्यास र यसका प्रभावहरू शीर्षकमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले शनिबार राजधानीमा गरेको अन्तरक्रियामा पुनले भने, ‘अब यस्तो नदोहोरियोस्, यो नै अन्तिम पटक होस् ।’
असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको नेपाल कुनै पनि सैन्य रणनीतिक गठबन्धनमा संलग्न नहुन नसक्ने भन्दै उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई बाइपास गरेर सैनिक नेतृत्वमार्फत एसपीपीको प्रस्ताव आउनुको कारण सबै मिलेर खोज्नुपर्ने उल्लेख गरे । यद्यपि उनले नेपाली सेनाको व्यावसायिक निष्ठामा भने कुनै शंका नरहेको स्पष्ट गरे । तर, तत्कालीन सैनिक नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वलाई छलेकामा भने उनले प्रश्न गरे ।
‘नेपाली सेनाको व्यावसायिक निष्ठामा कुनै शंका छैन’, पुनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वमार्फत आउनु पर्ने प्रस्ताव सेनामार्फत आउनु र राजनीतिक नेतृत्वलाई छलेर पटक पटक गरिएको पत्राचारलाई सामान्य रूपले हेरिनु हुँदैन ।’ पुनले आफ्नो दल छिमेकी मुलुक वा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिविरुद्ध कुनै प्रकारको सैनिक गठबन्धनमा संलग्न हुने कुराको सदैव विपक्षमा रहेको भन्दै उनले एसपीपीबाट सरकार पछि हट्नुपर्ने बताए ।
एसपीपी कार्यान्वयनमा गइसकेको अमेरिकी दाबी र कार्यान्वयनमा नगएको भन्ने सरकारको दाबीबीच सत्यता जाँच्नुपर्ने उनले औँल्याए । पुनले एसपीपीलाई एमसीसीकै अंगका रूपमा व्याख्या गरिएकामा आपत्ति जनाए ।
प्रतिनिधिसभाले एमसीसी अनुमोदन गर्दा आर्थिक साझेदारीका रूपमा मात्र स्वीकार गर्ने गरी १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा जारी गरिएको चर्चा गर्दै पुनले अन्यथा व्याख्या गरिए आफ्नो दल एमसीसीबाट पनि पछि हट्न सक्ने चेतावनी दिए । पुनले राजनीतिक दलहरूबीच मुलुकको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा बेमेल रहेको भन्दै एसपीपी प्रकरणले ती दुई नीतिमा समान धारणाका साथ अघि बढ्न घचघच्याएको बताए ।
पुनले पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नेबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि वैदेशिक सहायता र ऋण लिन बन्द गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सञ्चालन संविधानअनुसार हुनुपर्ने भन्दै उनले नेपालीको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिनुपर्ने आफ्नो दलको मान्यता रहेको उनको भनाइ थियो ।
लामो कूटनीतिक अभ्यास तथा विभिन्न समयमा हासिल भएका अनुभवका आधारमा राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनका साथै सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्न सकिने मान्यताका आधारमा संविधानले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको परिकल्पना गरेको पुनले उल्लेख गरे । विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा शीतयुद्धका सङ्केतहरू देखिन थालिएको भन्दै उनले परिपक्व कूटनीतिक व्यवहार प्रदर्शन गर्न नसके नेपाल अप्ठेरोमा फस्न सक्नेतर्फ सम्बद्ध सबै सचेत हुनुपर्ने स्पष्ट गरे ।
