२०७२ सालमा सुरु भयो, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम। सञ्चालनको जिम्मा दिइयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई। बोर्डको काम प्रभावकारी नै थियो। तर, ६ वर्षपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत एकाएक बोर्डको अधिकार खोसे। र, निजी कम्पनीलाई दिने घोषणा गरे। यसका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेटमा पनि छुट्ट्याए।
निजी कम्पनीलाई स्वाथ्य बिमा कार्यक्रम सुम्पने घोषणा बजेटमा आएपछि स्वाथ्य मन्त्रालयकै कर्मचारी पनि तीनछक्क परे। केही निश्चित निजी बिमा कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी ‘सेटिङ’ मार्फत अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो व्यवस्था गरेको स्रोतको दाबी छ।
अर्थमन्त्रीको यो ‘चलखेल’लाई रोक्न स्वास्थ्य मन्त्रालय ‘सक्रिय’ बनिसकेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले यसलाई ठाडै अस्विकार गरिसकेका छन््। विनियोजन विधेयकअन्तर्गत मन्त्रालयमाथि संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा स्वाथ्यमन्त्री खतिवडाले बजेटमा आएअनुसार निजी कम्पनीलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिन नसकिने स्पष्ट गरेका छन्।
बजेट निर्माणको मध्यराति अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दायरामा तलमाथि पारेका अर्थमन्त्री शर्माले ‘सेटिङ’ मै स्वास्थ्य बिमा पनि चलाए। अनि निजी कम्पनीलाई दिने घोषणा बजेटमा गरेका थिए। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले ‘मध्यराति बजेटमा जब ‘चुकुल’ लाग्यो’ भन्ने शीर्षकमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र बजेटमा भएको चलखेलबारे विशेष सामग्री नै प्रकाशित गरिसकेको छ।
‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु,’ अर्थमन्त्रीले बजेटमा घोषणा गरेका थिए। बिमा कम्पनी भनेका निजी हुन्। जबकि, सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा बोर्ड छ। तर, सरकारी यी संयन्त्रलाई छलेर एकैपटक अर्थमन्त्रीले निजी कम्पनीमार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले ‘सेटिङ’ अन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निजीलाई दिने व्यवस्था बजेटमा राखेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीको आरोप छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई कमाउने भाँडो बनाउन खोजिएको स्रोतको दाबी छ। किनभने, निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले यस्तो बिमाको जिम्मा निजीलाई नै दिनुपर्ने माग पटक–पटक गर्दै आएका थिए।
सरकारी बोर्डलाई ध्वस्त बनाउने खेल
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई समाप्त गर्ने गरी अर्थमन्त्रीले निजीलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिने घोषणा गरेका हुन्। तर, बोर्ड खारेज गरी कम्पनीमार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने अडान स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले राखिसकेका छन्। ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमा ऐनअनुसार नै अघि बढ्छ,’ स्वाथ्यमन्त्री खतिवडाले भने, ‘बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार कार्यान्वयन गरिँदैन।’ स्वास्थ्य बिमा मुलुकभरि पुगिसकेको छ। तर, बिमा कम्पनीको पहुँच सबैतिर छैन। उनीहरू पुगिहाले पनि पैसा उठाउने काम मात्रै गर्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
बिमा सरोकारवालाहरू पनि निजी कम्पनीलाई यो कार्यक्रम दिन नहुने पक्षमा छन्। स्वास्थ्य बिमा भनेको सरकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमकै एक महत्वपूर्ण पाटो हो। यो नाफामुखी कार्यक्रम होइन। नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने राज्यको जिम्मेवारी हो। बिमा कम्पनीबाट सञ्चालन गर्ने भनेको नाफामुखी हिसाबको हुने विज्ञहरू औंल्याउँछन्।
नाफाका लागि खोलिएका निजी संस्थाले नाफाका लागि मात्रै काम गर्छन्। यस्ता कम्पनीले पैसा तिर्न नसक्ने, बिरामी, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकको बिमा गर्दैनन्। बोर्डले भने अल्पसंख्यक, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकको पनि बिमा गर्दै आएको छ। यो कार्यक्रमबाट उनीहरूलाई स्वास्थ्य उपचार सहज छ। ‘नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्नु सरकारको दायित्व हो,’ बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यो बिमा मात्र होइन सुरक्षाको कार्यक्रम पनि हो। नाफामूलक कम्पनीहरूले मात्रै सञ्चालन गर्नुहुँदैन।’
बिमाविज्ञ भोजराज शर्मा सरकारी मातहतबाट सञ्चालन भएको यो कार्यक्रम एकैचोटीे निजी बिमा कम्पनीलाई दिने भनी बजेटमा उल्लेख भएकोमा चकित भएको बताउँछन्। ‘सरकारले के कारणले यस्तो गर्न खोज्यो भन्नेमा सरोकारवालाहरू अचम्मित छन््,’ शर्मा भन्छन्, ‘स्पष्ट खाका आएको छैन। बिमा नै भनेर प्रिमियम लिने भएपछि कार्यक्रमको रूपमा किन ल्याउनुप¥यो ? निजीलाई दिनु उपयुक्त हँुदैन।’ मोडालिटी केही नभएकाले निजीलाई दिने योजना बीचमै अलपत्र पर्न सक्ने उनले बताए।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले स्वास्थ्य बिमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने मोडालिटी अझै निश्चित नभएको बताए। ‘कम्पनीलाई दिएपछि मुगु, मनाङ, मुस्ताङका जनताले कसरी सजिलै पहुँच पाउँछन्् भन्ने प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने, ‘अहिले त प्रत्येक वडामा बिमा बोर्डकै दर्ता अधिकारीहरू छन््।’ बोर्डकै नेतृत्वमा अर्को वर्षसम्म ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई बिमा कार्यक्रममा पहुँच पु¥याउने हिसाबले काम भइरहेको उनले बताए। कम्पनीमा परिणत गर्न भने धेरै चुनौती हुने उनको बुझाइ छ।
५६ लाख सहभागी
स्वास्थ्य बिमामा नागरिकहरूको पहुँच बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ७ सय ४६ स्थानीय तहमा यसको पहुँच विस्तार गरेको छ। जेठसम्म ५६ लाख नागरिक सहभागी भएका छन््। देशभर ५५ लाख घरपरिवारमध्ये ३२ प्रतिशतमा पहुँच पुगेको बोर्डका प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए। मुलुकका विभिन्न अस्पतालहरूबाट बिमा गरेका उपभोक्ताले स्वास्थसेवा लिइरहेका छन्।
स्वास्थ्य बिमा गर्नेमा प्रदेश १ अगाडि छ। त्यसमा पनि झापाका ५० प्रतिशत बढीले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन्। जिल्ला सम्पर्क शाखा कार्यालय झापाकी दर्ता अधिकारी लक्ष्मी कर्णेल निजीलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिँदा सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने बताउँछिन्। सरकारका अरू कार्यक्रमहरूमध्ये जनताले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिएर अपनत्व महसुस यो कार्यक्रममार्फत गरिरहेको उनले बताइन्। ‘दीर्घरोगी, नियमित औषधि खाने सुगर, प्रेसरका बिरामीले यसबाट राहत महसुस गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘सरकारकै स्वामित्वमा सञ्चालन भइरहेकाले पनि आम नागरिकले यसलाई बढी विश्वास गरिरहेका छन्।’
नागरिकबाट उठाएको बिमांक रकमबाट सबैलाई उपचार नपुग्ने कर्णेलले बताइन्। ‘यसमा त सरकारले अनुदान दिन्छ। तर, निजी क्षेत्रलाई दिनेबित्तिकै प्रिमियम पनि बढ्ला,’ कर्णेलले भनिन्, ‘अहिलेको जस्तो चुस्त सेवा सुविधा नपाइएला। कतिपय सुविधा पनि कटौती होलान्।’ नेपालले सन् २०३० मा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने भनेको छ। आम नेपाली नागरिक स्वास्थ्यको पहुँचमा पुग्ने भनिएको छ।
यसर्थ पनि सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्था युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको मान्यताविपरीत भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
कसरी सहभागी हुने बिमा कार्यक्रममा
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुन वर्षको ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यो रकमले ५ जनासम्मको परिवारको एक वर्षको स्वास्थ्य बिमा हुन्छ। ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिसदस्य ७ सय थप तिर्नुपर्छ। यो बिमा गरेपछि घर परिवारका सदस्यहरूमध्येबाट वार्षिक १ लाख रूपैयाँसम्मको औषधि तथा उपचार खर्च सुविधा पाइन्छ।
परिवारका ५ जनाभन्दा बढीलाई प्रतिसदस्य २० हजारको दरले बढीमा दुई लाखको कभरेज हुन्छ। तर, यसबाहेक ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले नै बिमा गरिदिन्छ र छुट्टै एक लाखको उपचार खर्च व्यहोरिदिने नीतिगत व्यवस्था छ। स्वास्थ्य बिमा नियमावली २०७५ ले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारले नै बिमा प्रिमियम तिरिदिने गरी छुट्टै एकाइको रूपमा वार्षिक १ लाख रुपैयाँबराबरको स्वास्थ बिमाको व्यवस्था गरेको हो।
बिमा कार्यक्रममा केही क्षेत्रका नागरिकलाई निःशुल्क व्यवस्था छ। अति गरिबको परिचयपत्र प्राप्त परिवारले पैसा तिर्नै पर्दैन। यस्तै अति असक्त अपांगता (रातोकार्ड), कुष्ठरोगी, एचआईभी संक्रमित, जटिल खालका क्षयरोगी (एमडीआरटीबी) बिरामी भएका परिवारलाई पनि निःशुल्क रूपमा यो कार्यक्रममा सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका संलग्न भएको परिवारले आधा रकम मात्रै तिरे पुग्छ।
बिमाशुल्क : आम्दानीभन्दा दाबी भुक्तानी बढी
जेठसम्म बिमा शुल्कबापत ३ अर्ब संकलन भएको छ। तर, बिमितबाट संकलनभन्दा बढी दाबी परेको छ। बोर्डका अनुसार करिब ८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँबराबरको दाबी भुक्तानी गरिएको छ। सरकारले योगदानमा आधारित भएर ल्याएको कार्यक्रम भएकाले आम सर्वसाधारणलाई सेवामा बिमा शुल्कभन्दा बढी दाबी उठ्नु स्वाभाविक भएको बोर्डको भनाइ छ। तर, यही कार्यक्रम कम्पनीमार्फत गरिएमा आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्न सक्दैनन्। किनभने निजीको उद्देश्य नाफा कमाउने मात्रै हुन्छ। त्यसकारण उनीहरूले विभिन्न सुविधा कटौती गर्न सक्छन्।
के भन्छन् निजी बिमा कम्पनी
नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री बिमा कम्पनीहरूले नै बिमाको काम गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। यसैकारण, निजीलाई स्वाथ्य बिमा कार्यक्रम दिइनुपर्ने उनले बताए। विकसित मुलुकमा यस्तो बिमा निजी कम्पनीले गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सरकारले नै चलाउने हो भने बिमा शब्द हटाउनुपर्छ। यदि स्वास्थ्य ‘बिमा’ भन्ने शब्द राख्ने हो भने निजीलाई दिनुपर्छ। यो हामीसँग सम्बन्धित बिमा कार्यक्रम हो।’
निजी क्षेत्रलाई यो कार्यक्रम दिँदा सकारको नीति र कार्यक्रम कस्तो हुन्छ भन्ने पर्खाइमा निजी क्षेत्र रहेको उनले बताए। कम्पनीमार्फत सञ्चालन भए अहिलेको जस्तो सेवा सुविधा धेरै कटौती गर्नुपर्ने बताउँदै चलनचल्तीमा रहेको बिमाको मूल्यमान्यताअनुसार अघि बढ्न सकिने बताए। ‘तर, हाल सरकारले लिएको प्रिमियम शुल्कमा निजी कम्पनीले अहिलेकै सेवा सुविधा दिन सक्दैनन्’ उनले भने, ‘बोर्डले वार्षिक प्रिमियम ३५ सय लिएको छ। हामीले यति सस्तोमा दिन सक्दैनौं। बढाउनुपर्छ।’ कम्पनीको व्यवसाय गर्ने कामलाई सेटिङ भन्न नहुने पनि उनले बताए। ‘सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्नु भएन नि,’ उनले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा स्वास्थ्य बिमा नै भनेपछि निजी कम्पनीले नै गर्ने गरेको उनको दाबी छ। निजीलाई यो बिमा दिएपछि सरकारले नै सहुलियत पनि दिन सक्छ। तर, यो मापदण्डपछि आउला। बिमा कम्पनीको नियमन निकाय अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको बिमा समिति भएकाले उसैले नियमन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ। बिमा समिति अध्यक्ष सूर्य सिलवाल बजेटमा बिमा कम्पनी भनिए पनि ‘निजी’ क्षेत्र भन्ने शब्द नपरेकाले अन्योलता छाएको बताउँछन्। उनका अनुसार स्वास्थ्य बिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालन भएकाले आपूmहरूको नियमनमा नपर्ने बताउँछन्। यो बिमाभन्दा पनि सामाजिक योगदानमा आधारित स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम भएको सिलवालले बताए। ‘बिमाको नाम जोडिएकाले समस्या भएको हो’, उनले भने, ‘सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा भनेर चलाउनुपथ्र्यो। यसको छुट्टै ऐन, प्रक्रिया हुन्छ।’
कति छन् बिमा कम्पनी ?
हाल नेपालमा २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन््। स्वास्थ्य बिमा निर्जीवन कम्पनीहरूले गर्ने प्रकृतिको काम हो। हाल सञ्चालनमा रहेका २० वटा निर्जीवन कम्पनीमा नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, द ओरियन्ट, नेशसल इन्स्योरेन्स, हिमालयन जनरल, युनाइटेड, एभरेष्ट, नेको, सगरमाथा, प्रभु, आईएमई जनरल, प्रुडेन्सियल, शिखर, लुम्बिनी जनरल, एनएलजी, सिद्धार्थ, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, सानिमा जनरल, अजोड इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल छ। यसबाहेक नेपालमा १९ वटा जीवन बिमा कम्पनी र २ वटा पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। यस्ता बिमा कम्पनीको नियमन बिमा समितिले गर्दै आएको छ। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
