प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारसम्म सुदूरपश्चिममा ५३ दशमलव ४५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । महालेखाको कार्यालयले २५ असार रातिसम्म मात्रै बजेट खर्च गर्न पाउने अख्तियारी दिएका कारण खर्च अनुपात अट्ने अनुमान गरिएको जनाइएको छ ।
मूल्यवृद्धिका कारण काम गर्नसक्ने वातावरण नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले काम गर्न छाडेर ‘होली डे’ मनाएका कारण खर्च घटेको प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव तुलसीप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘बजेट खर्च घट्ने अन्य कारण पनि छन्,’ उपसचिव भट्टराईले भने, ‘तर प्रमुख कारण निर्माण व्यवसायीको ‘होली डे’ देखिएको छ, निर्माण कम्पनीले जेठ देखि काम नगर्दा बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।’
३० वैशाख सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाच र त्यसअघि जारी आचारसंहिताका कारण पनि बजेट खर्च घटेको उनले बताए । ‘वैशाखमा बजेट खर्चलाई रकमान्तर गर्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘तर यसपटक आचारसंहिताका कारण बजेट रकमान्तर गर्न सकिएन, त्यसले पनि खर्च कम भएको छ ।’ काम गर्न समस्या भएका योजनाबाट बजेट कटौती गरी तीव्र रूपमा काम भइरहेका र बजेट अभाव भएका योजनामा बजेट रकमान्तर गर्ने गरिएको उपसचिव भट्टराईले बताए ।
उपसचिव भट्टराईका अनुसार बिहीबारसम्म प्रदेशमा कुल बजेटको ५३ दशमलव ४५ प्रतिशत (१६ अर्ब २१ करोड ६४ लाख ३८ हजार ६ सय ९७ रुपैयाँ) खर्च भएको छ । जसमध्ये चालूतर्फ ६४ दशमलव ९४ प्रतिशत (६ अर्ब ९२ करोड, ८४ लाख, ६८ हजार ८२ रुपैयाँ) र पुँजीगततर्फ ४६ दशमलव ४९ प्रतिशत ( ८ अर्ब २० करोड ७३ लाख ६८ हजार ७ सय ७४ रुपैयाँ) खर्च भएको उपसचिव भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको २३ असारसम्म विकासे मन्त्रालयमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सबैभन्दा कम बजेट खर्च गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले बिहीबारसम्म कुल बजेटको ७७ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव भट्टराईले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ८८ करोड ५९ लाख (१९ दशमलव ४) प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
कम बजेट खर्च गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बिहीबारसम्म कुल बजेटको ४९ दशमलव २८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक बर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख (३८ दशमलव ८ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उपसचिव भट्टराईका अनुसार बिहीबारसम्म उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल बजेटको ६५ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ११ करोड ३८ लाख ४१ हजार (७ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६१ दशमलव ०७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ८३ करोड ५६ लाख (९ दशमलव ३ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
चालू आवमा कुल बजेट (३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार) को ६८ प्रतिशत (२० अर्ब ६३ करोड ८ लाख २९ हजार ४ सय) हाराहारीमा खर्च हुने अनुमान गरिएको उपसचिव भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । ‘असार २५ गतेसम्म मात्रै बजेट खर्च गर्न महालेखाको कार्यालयले परिपत्र पठाएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसअनुसार अब दुई दिन मात्रै खर्च गर्न पाइने छ, त्यसैले धेरै खर्च गर्ने सक्ने अवस्था छैन ।’
धेरै योजनाको बिल भुक्तानी भए पनि खर्च विवरणमा सो रकम समावेश नभएको र केही रकम २५ असारसम्म पनि भुक्तानी हुने उनले बताए । प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको बजेट खर्च हुँदा पनि सुदूरपश्चिममा कुल बजेटको नाै अर्ब ७० करोड ६८ लाख २५ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको बजेट फ्रिज हुने देखिएको छ ।
