काठमाडौं – सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेपछि त्यसप्रति सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दुवै दलका नेताहरुले विरोध जनाएका छन् ।
सरकारले संविधानको मर्म विपरित विधेयक ल्याएको आरोप दलका नेताहरुले लगाएका छन् । विधेयकको चर्को विरोध गर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलभन्दा सत्तारुढ दलका नेताहरु बढी देखिएका छन् ।
अघिल्लो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको प्रावधान हुवहु समेटी वर्तमान सरकारले विधेयक ल्याएको आरोप विभिन्न दलका नेताहरुको रहेको छ ।
ओलीले ल्याएको अध्यादेशको नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यतिबेला विरोध जनाएका थिए । तर अहिले उनले जुन प्रावधानको त्यतिबेला विरोध गरेका थिए सोही प्रावधान राखेर विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले पेश गरेको विधेयक गलत भएका कारण एक–दुई दिन भित्र फिर्ता हुने दाबी गरेका छन् ।
‘पूर्ववर्ति सरकारले यस्तै विधेयक ल्याउँदै गर्दा कांग्रेसले गलत भन्यो, संविधानविपरीत भएकाले मान्दैनौं भनेर कांग्रेसले भन्यो, सभापति त्यो बैठकमा भाग लिन नै जानुभएन । हिजो गलत भनेको कुरालाई आज हामीले सही भन्न पाउँछौं ? पाउँदैनौं । हिजो गलत थियो भने आज पनि गलत छ । हामीलाई गल्ती गर्ने छुट छैन भनेर देउवासँग हिजो भएको भेटमा भनिसकेका छौँ । आज–भोलिमा त्यो विधेयक फिर्ता हुन्छ,’ थापाले आज ललितपुरको इमाडोलमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमा भने ।
नेपाली कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि विधेयकको विरोध जनाएका छन् । उनले विधेयक अविलम्ब फिर्ता हुनपर्ने बताएका छन् ।
‘ओलिको पालामा जो गलत, देउवाको पालामा पनि गलत, यसमा सतप्रतिशत प्रष्ट छौं हामी !,’ शर्माले भने, ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि विधेयक अविलम्ब फिर्ता त हुनुपर्छ नै, तर यस्तो भयो कसरी ? हुन्छ कसरी ? गर्छ कसले ? सल्लाह दिन्छ कसले ? यो दुःखद छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गम्भीर जवाफदेहीता जरुरी छ ।’
सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदमा प्रस्तुत गरिएको संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन सम्बन्धि विधेयक पाँच दलिय गठबन्धनमा अविलम्ब छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसमा सार्वजनिक बहस पनि हुनुपर्ने उनले जनाए ।
‘संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन विधेयकको हकमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत ल्याएको र हामी सबैल बिरोध गरेको प्राबधान नै ल्याउन खोज्नु नैतिक र उपयुक्त हुन सक्दैन् । यस्तो दोहोरो मापदण्ड प्रदर्शन नगरौं,’ माओवादी नेता श्रेष्ठले भनेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संविधानको अक्षर र भावना विपरित सरकारले राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेश गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले तत्काल विधेयक फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
‘संविधानको अक्षर र भावना विपरित सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि बिधेयकको बिरोध गर्दछु र तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दछु । सत्तामा बस्नेहरुले आफ्नो अनुकुल संविधान भत्काउने होईन बरु संविधान अनुकुल चल्ने र संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व हुन्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन,’ सचिव भट्टराइले भने ।
नेकपा एमालेका अर्का नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वस्तावाद लाद्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
‘देउवासँग डेमोक्रेसीसँगै हिड्नै सक्दैन, हेज्मोक्रेसी र सर्वस्तावाद मात्र सँगै हिड्ने गरेको इतिहास छ । अब गगन र विश्वप्रकाशतिर एकसाथ प्रश्न फर्कियो –के अहिले गठबन्धन सरकारले ल्याएको अध्यादेश अग्रगामी हुन् ? हिजो २८ –३० महिना बैठकमा नगएर आजित गराउने देउवाले अहिले कति पल्ट बैठक डाके ?,’ बाँस्कोटाले प्रश्न गरेका छन् ।
