आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले अस्वाभाविक रूपमा चालु बजेट खर्च गरेका छन्। सरकारी तथ्यांकअनुसार असार १५ देखि २५ सम्म ११ दिनमा ८६ अर्ब रुपैयाँ चालु बजेट खर्च गरिएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षका अन्य ११ महिनाको यसै अवधि (१५ देखि २५ गते) को तुलनामा झन्डै तेब्बर खर्च हो।
निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मीलगायत राज्यकोषबाट तलब खाने कर्मचारीलाई दसैं खर्च दिने असोज र लुगाभत्ता दिने चैतबाहेक चालु आर्थिक वर्षका अन्य महिनाको ११ दिनमा अधिकतम ३२ अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ। तर असारका ११ दिनमा भने ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालुसँगै पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाको खर्चसमेत जोड्ने हो भने शनिबार एकै दिन २५ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। अर्कोतिर वर्षका अन्य दिनसँग तुलना गर्ने हो भने पनि असारको खर्च अस्वाभाविक देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ३ सय ४५ दिन (असार १५) सम्म चालु खर्च दैनिक औसतमा १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँका दरले भएकोमा असार १५ पछिका ११ दिनमा औसत ७ अर्ब ८१ करोड गरिएको छ। चालु बजेटको यो तथ्यांकले मिलेमतोमा जथाभाबी खर्च गरेर कर्मचारीले असारे विकृतिको पुरानो प्रवृत्तिलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको देखिन्छ।
सरकारको लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार १४ सम्म ८ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ। यो विनियोजित बजेटको ८१ प्रतिशत हो। यसको ११ दिनपछि असार २५ सम्म चालु खर्च ८६ अर्ब रूपैयाँ बढेर ९ खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यो विनियोजित बजेट १० खर्ब ६५ अर्बको ८९.५ प्रतिशत हो। ११ दिनमै बजेटको साढे ८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
सरकारी नियमअनुसार वार्षिक बजेट खर्चको भुक्तानी असार २५ भित्र हुनुपर्छ। महालेखाले चालु आवको वार्षिक खाताबन्दी २५ असारको राति १२ बजेदेखि बन्द हुनेमा त्यस दिन सार्वजनिक बिदा भए पनि भुक्तानीका लागि व्यवस्था मिलाउन मातहतका सबै प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयलाई शुक्रबार पत्राचार गरेको थियो। त्यसअनुसार शनिबार बिदा भए पनि अन्तिम दिन भएकाले १० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको भुक्तानी दिइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदनमा चालु बजेटको खर्चमा मितव्ययिता नअपनाइएको र कतिपय मामिलामा आर्थिक अनुशासन पनि कायम नगरेको उल्लेख गर्दै आएको छ। तर खर्चमा असारे प्रवृत्ति रोकिन सकेको छैन।
विगतदेखि नै पुँजीगत बजेट वर्षको अन्तिम समयमा धेरै हुने प्रवृत्ति बसालिएको छ। तर चालु खर्चका सवालमा अन्तिममा खर्च बढ्ने कुनै कारण देखिँदैन। चालु बजेट प्रत्येक महिनामा करिब बराबरका हिसाबले हुनुपर्ने हो। कर्मचारीलाई पोसाक भत्ता दिने चैत र दसैं खर्च दिने असोजमा केही खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो। अन्य महिनामा भने खर्च फरक हुनुपर्ने देखिँदैन। बजेट बाँकी रहेपछि कर्मचारीको मिलोमतोमा खर्च गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले अन्तिम महिनाको चालु खर्चबारे विस्तृत रूपमा नहेरी भन्न नसकिने बताए। ‘चालु खर्चमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट दिइएको हुन्छ,’ प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘शीर्षकगत रूपमा भएको खर्चको प्रवृत्तिलाई नहेरी धेरैथोरै भन्न मिल्दैन।’
लेखापरीक्षणमा जाने गरेका महालेखाका एक अधिकारीका अनुसार चालु बजेटको तलब र भत्ताबाहेक अन्य कुनै पनि शीर्षकमा ठुलो रकम फ्रिज गराइएको देखिँदैन। विकासे मन्त्रालय र कार्यालयले केही बजेट बाँकी राखे पनि अन्य कार्यालयको हकमा शून्यप्रायः बनाइन्छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी चालु खर्चमा हुने अनियमितता रोक्न कडा खालको नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन्। ती अधिकारीका अनुसार अनियमित खर्च रोक्न मन्त्रालयले बेलाबेलामा नयाँ नीति बनाए पनि सफल हुन सकेको छैन। पछिल्लोपटक एक शीर्षकको बजेट अन्य शीर्षकअन्तर्गत खर्च गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यो नीतिगत व्यवस्थाले बेथितिलाई केही रोक्ने काम गरेको छ। ती अधिकारीले सबैको ध्यान पुँजीगत बजेटमा हुने खर्चमा मात्र भएको र धेरै नीति नियम पनि यसैका लागि बन्ने गरेकाले चालु खर्चको अनियमिततामा कमैको मात्र ध्यान गएको बताए।
चालु खर्चअन्तर्गत पानी, बिजुली, इन्धन, सञ्चार, कार्यालय खर्च, गोष्ठी, तालिम, भ्रमण, विविध, मर्मत, फर्निचर, फोटोकपीलगायत सयौं वस्तु खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरिन्छ। यी शीर्षकमा दिइएको बजेट बाँकी रहे अन्तिम समयमा बिलबिजक मिलाएर खर्च गरिन्छ। यस्तै बजेट बचे वर्षको अन्त्यमा औचित्यविहीन गोष्ठी, तालिम र भ्रमणमा पनि अर्बौं रुपैयाँ खर्चने गरिएको छ। अधिकांश मन्त्रालय र कार्यालयमा अन्य महिनाको तुलनामा असारमा कर्मचारी धेरैपटक काज भ्रमण गएको देखिन्छ।
यस्तै वर्षको अन्त्यमा अनावश्यक रूपमा सवारीसाधन मर्मत गर्ने, जथाभाबी इन्धनको कुपन बाँड्ने, पेट्रोल पम्पसँग मिलेर नक्कली बिल बनाउने, कार्यालयको सामान खरिद नगरी बिल ल्याउने, खाजानास्ताको नक्कली बिल बनाउने गरिन्छ। यी सबै खर्चमा कानुनअनुसार बिलबिजक भने बनाइएको हुन्छ। महालेखाका ती अधिकारीका अनुसार कानुन मिलाए खर्च गर्ने प्रयास गरे पनि लेखापरीक्षण गर्दा यो फजुल खर्च हो भन्ने कुरा छिप्दैन। नागरिक दैनिकमा खबर छ
