सरकारले विदेशबाट ऋण लिने र प्रयोग नै नगरी ब्याज मात्र तिरिरहेको पाइएको छ । निश्चित योजनाबिना नै सरकारले ऋण मात्र लिने र खर्च नगर्दा देशलाई अतिरिक्त भार पर्ने गरेको पाइएको हो ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷८८ मा वैदेशिक स्रोतबाट सडक पूर्वाधारका लागि मात्र ३८ अर्ब ४१ करोड १७ लाख ऋण लिएको छ । सो वैदशिक ऋणमध्ये सरकारले १० अर्ब १० करोड ७२ लाखको मात्र खर्च गरेको छ ।
बाँकी करिब ७४ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ३१ करोडको भने प्रयोग नै नगरी ब्याज तिरेको पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्राप्त ऋणको उपभोग नै नगरिएकाले ऋण रकमममा समेत ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भन्दै वैदेशिक स्रोतको उपयोग क्षमता बढाउन भनेको छ ।
बजेट विनियोजन नै हचुवा
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि गरेको बजेट विनियोजनमा नै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
मन्त्रालय र मातहतको निकायका लागि पुँजीगततर्फ सुरु विनियोजित बजेट १ खर्ब २३ अर्ब ९२ करोड ८३ लाखमा ६१ अर्ब १५ करोड १३ लाख (४९.३४) प्रतिशत र थप ४७ अर्ब १८ करोड १० लाख (३८.०७) घटाई १ खर्ब ३७ अर्ब ८९ करोड ८७ लाख बजेट कायम गरेकाले सुरु विनियोजन नै यथार्थपरक नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार भौतिक मन्त्रालयले कतिपयमा १ सय २२ प्रतिशतसम्म रकमान्तरबाट थपघट गरेको पाइएको छ ।
त्यसो त मन्त्रालयले एकै महिनामा ९ अर्बमाथि थपघट गरेको समेत पाइएको छ । मन्त्रालयले कार्यप्रगतिको आधारमा भन्दै बजेट थपघट गर्दा असार महिनामा मात्र २३ आयोजनामा ९ अर्ब ३९ करोड ७५ लाख थप गरी १८ आयोजनामा भने ९ अर्ब ८ करोड ४९ लाख घटाएको पाइएको छ । मन्त्रालयले मनोमानी ढंगले सुरु विनियोजित बजेटको ८७.४१ प्रतिशत असारमा मात्र थपघट गरेको पाइएको हो ।
महालेखाले मन्त्रालय र मातहतसमेतका १ सय ३९ सरकारी कार्यालयको १ खर्ब २० अर्ब ७४ करोड ५३ लाखको लेखापरीक्षण गरेको हो । विगत चार वर्षको औसत पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको तुलनामा ७८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा भने ६७.६८ प्रतिशत मात्र देखिएको पनि महालेखाले आंैल्याएको छ । राजधानी दैनिक
