काठमाडौं – विदेशस्थित नेपाली नियोग र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको घरभाडा धान्नै नसक्ने गरी बढेको छ । सरकारले आफ्नै जग्गा र भवन खरिद गर्न वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएपनि नियोगहरु भने जग्गा र भवन खरिदमा ध्यान दिएका छैनन् । बरु नियोगहरु बर्षेनी बढ्ने भाडाकै घरमा बस्न रमाउँदै आएका छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालका ४० वटा नियोग र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले घरभाडामा मात्र ९० करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखाइएको छ ।
हाल नेपालको विदेशमा ३० वटा दूतावास, ७ वटा महाबाणिज्यदूतावास र ३ वटा स्थायी नियोग रहेका छन् । विदेश स्थित नेपाली नियोग र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले घरभाडा वापत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर उक्त रकम उपलब्ध गराउने मापदण्डमा भने एकरुपता छैन ।
‘कर्मचारी आवासको लागि लिएको घरमा उपलब्ध गराएको सुविधा र भाडा रकमसम्बन्धी मापदण्डमा विविधता देखिएकोले मन्त्रालयले स्पष्ट मापदण्डसहितको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले २०६९ वैशाख ५ मा निर्देशन दिएकोमा हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोले २०७७ मंसिर १४ गतेको निर्णयले तत्काल स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गर्न पुनः निर्देशन दिए तापनि कार्यान्वयन भएको देखिएन । समितिबाट भएको निर्देशनको पालना हुनुपर्दछ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
विदेशस्थित ४० नियोगमध्ये ९ दूतावास कार्यालय र ११ राजदूत निवासमात्र नेपाल सरकारको आफ्नो स्वामित्वमा वा लिजमा रहेको छ । बाँकीले भवन भाडामा लिई कार्य सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
नियोगहरुको लागि भवन खरिद तथा निर्माण गर्दै जाने सरकारको नीति भएपनि यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धीत देशमा रहेका नेपाली नियोगले सकेका छैनन्, जसले गर्दा घरभाडाका नाममा वर्षेनी ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ ।
सरकारले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ घर खरिद गर्न छुट्याउँछ तर नियोगहरुले घर खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन् । घर खरिद गरेपछि कर्मचारीले घरभाडा रकम नपाउने हुँदा उनीहरुले घर खरिदमा उदासिनता देखाउँदै आएका हुन् । पछिल्लो समय साउदी अरबको रियादस्थित नेपाली दूतावासले ५२ करोड ७७ लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेको थियो ।
भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरिएका स्थानमा पनि भवन निर्माण गर्न नसक्दा ती जग्गा प्रयोगविहिन भएका छन् । जग्गा किनीसकेको स्थानमा समेत सम्बन्धीत नियोगहरुले भवन निर्माणमा चासो दिएका छैनन् ।
‘गैरआवासीय भवन निर्माण गर्नका लागि विगतमा क्यानबेरा, क्वालालम्पुर, कोलम्बो, इस्लामावाद र बेइजिङसमेत पाँच स्थानमा खरिद गरिएका जग्गा लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन्,’ प्रतिवेदनमा महालेखाले भनेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वार्षिक कार्य योजनाअनुसार बेइजिङ र क्यानबेरामा दूतावास भवन निर्माण प्रारम्भ गर्न सुरुमा ७० करोड बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो । पछि उक्त रकम रकमान्तर गरी क्यान्बेराको लागि १० लाख रुपैयाँ पठाइयो । तर यो रकम तीनवटै दूतावासले खर्च गर्न भने सकेनन् ।
‘उल्लिखित पाँच नियोगको घर भाडाको लागि यो वर्ष (२०७७/७८) मात्र १० करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवन निर्माण गरी घर भाडा खर्चमा न्यूनता ल्याउनुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ ।
अष्ट्रेलियाको क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासले ६ हजार १९८ वर्गमिटर जग्गा ९९ वर्षको लागि १२ लाख अष्ट्रेलियन डलरमा लिजमा खरिद गरेको थियो । जग्गा खरिदको लागि २१ मार्च २०१८ मा गरेको सम्झौतामा लिजमा लिएको सो जग्गामा १८ महिनाभित्र भवन निर्माण कार्य सुरु गरी ३६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
‘अष्ट्रेलियन क्यापिटल अथोरिटीले ५ मे २०२२ सम्म पुनः भवन निर्माणको कार्य सुरु गर्न स्वीकृति दिएकोमा जग्गा खरिद गरेको ५० महिना व्यतीत भइसकेकोमा भवनको ड्रइङ डिजाइन मात्र तयार भएको छ । तर निर्माण कार्यको लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।
जर्मनी एकीकरणअघि पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाली दूतावास सन् २००० मा बर्लिन सरेको थियो । त्यसपछि बोनमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुई वटा घर र त्यसले चर्चेको २ हजार ८४६ वर्गमिटर जग्गासमेत प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ ।
बोनमा रहेको भवन र जग्गा प्रयोगविहीन रहेपनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पालोपहरा, विद्युत र पानी महसुलबापत ८ हजार ६२६ युरो नेपालले खर्च व्यहोर्नु परेको छ ।
‘प्रयोगविहीन घरजग्गामा प्रत्येक वर्ष खर्च भइरहेकोले २१ वर्षमा उक्त (बोन) घरजग्गामा १ करोड ८६ लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ,’ महालेखालेले भनेको छ ।
अमेरिकाको वाशिङ्टन डीसीमा चान्सरी भवन, कर्मचारी अवास र राजदूतको निवाससमेत तीन भवन रहेका छन् । सोमध्ये ०.९३ एकड अर्थात ४० हजार ७२६ वर्गफिट क्षेत्रफल भएको राजदूत निवास रहेको जग्गामा तीन तले भवनको पछाडिपट्टी करिव ३० हजार वर्गफिट जग्गाको उपयोग हुन सकेको छैन ।
