दुई पटक संशोधन गरेर लक्ष्य घटाउँदा पनि बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । आव २०७८/७९ मा सरकारले सुरुमा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, शनिबार आर्थिक वर्ष अन्त्य हुँदासम्म सरकारको कुल खर्च १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड रुपियाँ मात्र पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यो सुरु लक्ष्यको ७९.३९ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।
सुरुमा तोकिएको कुल बजेट खर्च हुन नसक्ने भन्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा दोस्रो पटक संशोधन गरिएको लक्ष्यअनुसार पनि सरकारले खर्च गर्न सकेन । सरकारले बजेट संशोधन गर्दै समीक्षा अवधिमा सुरु बजेटको ८८.६ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड खर्च हुने लक्ष्य तोकेको थियो । आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदासम्म सरकारले संशोधन गरेभन्दा एक खर्ब ५१ अर्ब २७ करोड रुपियाँ कम खर्च भएको हो ।
सरकारले कुनै पनि शीर्षकको संशोधित खर्च लक्ष्य पनि पूरा नगरेको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्ष चालू शीर्षकका लागि सुरु बजेटमा १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड रुपियाँ विनियोजन भएकोमा नौ खर्ब ६१ अर्ब १४ करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । पछिल्लो पटकको संशोधनमा सरकारले नौ खर्ब ७१ अर्ब ८६ रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । आर्थिक वर्ष पूरा हुँदासम्म संशोधित बजेटभन्दा १० अर्ब रुपियाँ कम खर्च भएको छ ।
पुँजीगत खर्चमा सरकार झनै कमजोर देखिएको छ । मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्चको महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य राखिएकोमा गत आर्थिक वर्ष कोभिड–१९ प्रभावित वर्षबाहेक दशककै न्यून पुँजीगत खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तीन खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो ।
खर्च प्रणालीमा सुधार नदेखिएको भन्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेट भाषणका क्रममा सरकारले त्यसलाई संशोधन गर्दै तीन खर्ब नौ करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । तर, अन्तिमसम्म दुई खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन संशोधित लक्ष्यको ८४ करोड रुपियाँ कम हो ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा हुने खर्च निकै धेरै हुँदै आएको छ । जेठ अन्तिमसम्म एक खर्ब ३७ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो । यस हिसाबले असारमा मात्रै ७८ अर्ब रुपियाँ रुपियाँभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएको छ ।
वित्तीय खर्च पनि लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । बजेटमा एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ वित्तीय खर्च विनियोजन भएकोमा एक खर्ब १८ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । सरकारले यो खर्च पनि संशोधन गर्दै एक खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको थियो ।
राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार उठेन
सरकारको खर्च मात्र हैन राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार सङ्कलन भएको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गत आर्थिक वर्ष सरकारले सुरु बजेटमा कुल ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य राखेको थियो । पछि यसलाई संशोधन गर्दै ११ खर्ब ५२ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदा १० खर्ब ६७ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ राजस्व उठेको छ । यो सुरु अनुमानभन्दा एक खर्ब १२ अर्ब र संशोधित अनुमानभन्दा ८४ अर्ब ४७ करोड रुपियाँले कम हो ।
गत आर्थिक वर्ष सरकारले कर राजस्वतर्फ नौ खर्ब ८४ अर्ब १६ करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेको छ जुन लक्ष्यको ९२ प्रतिशत हो । त्यस्तै ८३ अर्ब ७९ करोड रुपियाँ गैरकर राजस्व सङ्कलन भएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष अनुमान गरेभन्दा निकै कम मात्र अनुदान प्राप्त गरेको छ । कार्यालयका अनुसार गत ५९ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ अनुदान प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएकोमा १८ अर्ब २९ करोड अर्थात् लक्ष्यको ३०.५३ प्रतिशत मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ । गोरखापत्र दैनिक
