बजेट चलखेल प्रकरण : जेठको सीसीटीभी माग्दा दिए असारको, बयान लिँदै समिति-Sutra News

मेटाइएको सीसीटीभी फुटेज विभिन्न विधि प्रयोग गरेर विशेषज्ञले पुनः प्राप्त गर्न सक्छन्। डिजिटल डाटा प्रायः हार्ड ड्राइभ, सर्भर तथा क्लाउडहरूमा भण्डारण गरिने हुनाले तिनीहरूलाई सजिलै पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ। मेटाइएको फुटेज पुनः प्राप्ति गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन् जुन क्षतिको प्रकारहरूमा निर्भर गर्दछ ।

काठमाडौं : तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर बजेटमा करका दरमा चलखेल गरेकोबारे छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन भएको १२ दिन पुग्यो । तर, अझै प्रमाण हात पार्न सकेको छैन। जबकि प्रतिनिधिसभाले समिति गठन भएको १० दिनमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। बजेट चलखेल प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएकै दिन असार २२ गते छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले असार २७ मा काम थालेको थियो।

गत बुधबार जेठमा राजश्व दर निर्धारण गर्ने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको अवधिको सीसीटीभी फुटेज तथा कागजात उपलब्ध गर्न समितिले पत्र पठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार दिएन । शुक्रबार सीसीटीभीको हार्ड ड्राइभ दियो। तर, त्यो जेठको नभई असारको भएकाले अझै छानबिनको प्रमाण नजुटेको समिति सदस्य सीताराम महतो बताउँछन्। उनका अनुसार जेठको सीसीटीभी माग्न समितिले आइतबार फेरि पत्र पठाएको छ।

‘फेरि पत्र पठाएकोमा सो प्रमाण सोमबार आउने अपेक्षा गरेका छौं। सचिवले जेठको पठाउँछु त भनेका छन्,’ समिति सदस्य महतोले भने। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले अर्थ मन्त्रालयका सीसीटीभीसँग सम्बन्धित इन्जिनियर, सचिवहरूसँग सोधपुछ गरेको छ।

यसबीच समितिमा कांग्रेसका सदस्य हेरफेर भए। सदस्य पुष्पा भुसाल उपसभामुख उम्मेदवार बनेपछि उनको ठाउँमा कांग्रेसका मानबहादुर विश्वकर्मालाई राखियो। यी कारण पनि समितिले कामलाई गति दिन नसकेको जनाइएको छ।

जेठ १४ मध्यरातमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेलाई लगेर बजेटमा करका दर हेरफेर गर्न लगाएका थिए। शर्माले प्रतिस्थापन बजेटका बेला पनि २०७८ भदौ २४ गते राति चलखेल गर्न खोजेका थिए। मन्त्रालयले हालै सीसीटीभी फुटेज १३ दिनसम्म मात्रै रहने, त्यसपछि मेटिने भनेर उपभोक्ता हित संरक्षण समितिलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि कसरी मेटियो भनेर चर्को विरोध भएको थियो। सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा सीसीटीभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

फुटेज पुनः प्राप्त गर्ने अवस्था

प्रायः बैंक, सार्वजनिक कार्यालय, निजी सम्पत्ति, पार्क, सडक र संवेदनशील ठाउँहरूमा ‘तपाईं सिसिटीभी निगरानीमा हुनुहुन्छ’ भन्ने सूचनाहरू देख्न पाउँछौं। हामीमध्ये धेरैजसो त्यो सूचना हेरेपछि सतर्क रहन्छौं, हाम्रो ज्ञानले काम गरिरहेको छ वा छैन भन्ने वास्ता गर्दैनौं। यसको प्रयोग सामान्यतः अपराध व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, शहर र सामुदायिक सडक अनुगमन, चिकित्सा निगरानी र निदान, व्यवहार अनुसन्धानका लागि गरिन्छ। सामान्यतः तीन प्रकारका सीसीटीभी क्यामेराहरू हुन्छन्। यसमा एनालग तथा डिजिटल नेटवर्क हुन्छन्।

सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्ने सबैभन्दा लोकप्रिय तरिका पनि छन्। जसअन्तर्गत ब्याकअप प्रयोग गरेर मेटाइएको सीसीटीभी फुटेज छ भने सजिलै पुनः प्राप्त हुन्छ। सम्बन्धित फिल्डका विज्ञहरू भने सीसीटीभी फुटेजलाई रिकभर गर्न सम्भव भएको दाबी गर्छन्। मेटाइएको भए पनि त्यसको सर्भर अन्त भए सजिलैसँग फेरी फुटेज प्राप्त गर्न सकिने सीसीटीभीका विज्ञ शिव राईले जानकारी दिए।

‘नियतवश हटाइएको वा क्षमता नै कम रहेको हो भने रिकभरमा केही गाह्रो हुन्छ। तर, अवस्था हेरेर त्यसलाई रिकभर गर्न सम्भव छ,’ एक सीसीटीभी कम्पनीमै कार्यरत राईले भने।

बयान लिँदै समिति

संसदीय छानबिन विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुष्करसँग बयान लिएको छ। अर्थसचिव मरासिनी र राजस्वसचिव पुष्करसहित बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी कर्मचारीसँग अनधिकृत व्यक्तिले करका दरमा चलखेल गरेको विषयमा आइतबार समितिले जानकारी लिएको हो।

समितिले मूल गेटदेखिका सीसीटीभीका गतिविधिहरूमा जोड दिएर अध्ययन गरिरहेको छ। समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले बजेटको प्रक्रियामा संलग्नसँग जानकारी लिने र सीसीटीभीका विषयमा अध्ययन गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए।

समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले आइतबार मात्रै चार चरणमा छलफल गरिएको बताए। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलगायत सहभागी भएका थिए। सचिव अर्यालका अनुसार पहिलो चरणमा मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख, सीसीटीभीसँग सम्बन्धित काम गर्ने आईटी इन्जिनियरसँग छलफल गरियो।

दोस्रो चरणमा बजेट महाशाखा प्रमुखसँग पनि सोधपुछ गरेको उनले बताए। बजेट महाशाखाका दुई उपसचिवसँग पनि बयान लिइएको छ। तेस्रो चरणमा पुस्कर र चौथो चरणमा मरासिनीसँग बयान लिइएको हो।

‘समितिको छैटौं बैठक बस्यो। आइतबार चार चरणमा छलफल गरियो। मोटामोटी रुपमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीसँगको छलफल सकिएको छ’, उनले भने, ‘शनिबार भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसँग सोधपुछ भएको थियो।’ उनले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग छलफल मोटामोटी सकिएको बताए।

असार २२ गते बनेको छानबिन समितिले २७ गतेदेखि काम थालनी गरेको हो। समितिमा एमालेबाट ४, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रबाट २÷२, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट १/१ गरी ११ जना छन्। समितिलाई १० दिनको समय दिइएको छ। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ