श्रीलङ्कामा हालै देखिएको आर्थिक र राजनीतिक सङ्कट नेपालमा पनि देखिन सक्ने चिन्ताले धेरैलाई झस्काएको विभिन्न खाले सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा देखिन्छ।करिब उस्तै किसिमको राजनीतिक र आर्थिक बेथितिले नेपालमा पनि श्रीलङ्काको जस्तै सङ्कट आउने त होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त भएका पाइन्छन्।
कतिपय जिम्मेवार व्यक्तिहरूले पनि नेपालमा श्रीलङ्काको जस्तै समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिएका विवरणहरू केही महिनायता सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्।तर धेरै कारणहरूले नेपालको अवस्था श्रीलङ्कासँग दाँज्न नमिल्ने विश्लेषक तथा सरकारी अधिकारीहरूको जिकिर छ।
श्रीलङ्कामा बस्दै आएका हिमाल साउथ एसियनका प्रधान सम्पादक शुभाङ्ग पाण्डे नेपालको परिस्थिति श्रीलङ्काको भन्दा फरक रहेको बताउँछन्।
“नेपालमा पनि आर्थिक समस्याहरू आउँदै गरेको भएर त्यस्तो चिन्ता हुनु जायज हो। तर कति कुरामा चाहिँ अलि अतिशयोक्ति जस्तो पनि लाग्छ किनभने आर्थिक रूपले नेपालको समस्या श्रीलङ्काकै जस्तो समस्या होइन,” गत साता बीबीसी नेपालीसँग कोलोम्बोबाट टेलिफोनमा उनले भने।
“विदेशी मुद्राको सञ्चिती हेर्दा पनि नेपाल श्रीलङ्का जस्तो छैन। राजनीतिक रूपमा हेर्दा पनि यहाँको राजनीतिक उतारचढावका समस्या अर्कै खालका छन्।”श्रीलङ्काको अवस्थासँग नेपालीहरू झस्कनुका पछाडि दक्षिण एसियाली दुई देशबीच रहेका केही समानताहरू देखिन्छन्।
सशस्त्र द्वन्द्वबाट तङ्ग्रिएका देश
नेपाल र श्रीलङ्का दुवै देश सन् २००० को पहिलो दशकमा सशस्त्र द्वन्द्व वा गृहयुद्ध अन्त्य भएर शान्तिपूर्ण र प्रजातान्त्रिक राजनीतिक अभ्यास गरिरहेका देशहरू हुन्।श्रीलङ्कामा तमिल विद्रोहीलाई त्यहाँको सरकारले पराजित गरेपछि सन् २००९ मा गृहयुद्ध अन्त्य भएको थियो। यो टापु राष्ट्रमा २५ वर्षसम्म चलेको गृहयुद्धमा ८० हजारभन्दा बढी मारिएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ।
नेपालले पनि सन् १९९६ देखि २००६ सम्मको एक दशक माओवादी विद्रोहीबाट सशस्त्र द्वन्द्वको सामना गर्यो। नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा कारक मानिएको माओवादी द्वन्द्वमा ठूलो आर्थिक तथा भौतिक क्षतिसँगै १७,००० मानिसले ज्यान गुमाएका थिए।
वार्ताको माध्यमबाट हतियार बिसाएर माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सामेल भएपछि नेपालमा द्वन्द्व अन्त्य भएको थियो।तमिल विद्रोहीमाथि विजय हासिल गरेपछि प्रशंसा पाएका तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्द राजपक्षले युद्धपछि राजनीतिमा आफ्नै दाजुभाइहरूलाई मात्रै च्यापेको आरोप लाग्यो।
“युद्धपछि एउटा परिवार र परिवार वरिपरि रहेको एउटा राजनीतिक नेतृत्वले समाज, राष्ट्र र सरकारलाई कसरी डोहोर्यायो त्यसले पनि यो समस्या निम्त्याएको हो,” श्रीलङ्काको समस्याबारे सम्पादक पाण्डे भन्छन्।
पारिवारिक विरासत
दक्षिण एसियाली अन्य देशहरू जस्तै श्रीलङ्का र नेपाल दुवैमा राजनीतिमा पारिवारिक विरासत हाबी रहने गरेको इतिहास छ। जसरी केही दशक अघिसम्म नेपालको राजनीतिमा कोइराला परिवार हाबी भए र एकै परिवारका धेरै दाजुभाइ प्रमुख राजनीतिक पदहरूमा पुगे त्यसै गरी श्रीलङ्कामा पनि राजपक्ष दाजुभाइहरू राजनीतिमा एकछत्र भए।
महिन्द राजपक्ष श्रीलङ्काको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै भए। पछिल्लो पटक उनी प्रधानमन्त्री हुँदा उनका भाइ गोटाबय राजपक्ष राष्ट्रपति थिए। उनीहरूका दुई जना भाइहरू चमल र वशिल श्रीलङ्काको अर्थमन्त्री र सभामुख भए। महिन्दाका छोरा नमल पनि श्रीलङ्काको युवा तथा खेलकुद मन्त्री थिए।
नेपालमा अहिले श्रीलङ्काको जस्तै देशको नेतृत्वमा राजनीतिक विरासत त हाबी छैन तर यहाँ पनि नेताहरूलाई परिवारका सदस्य र आफन्तलाई राजनीतिमा अवसर दिएको आरोप बारम्बार लाग्ने गरेको छ।
नेपालमा पनि विरासत समस्या हो?
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सहभागी भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अहिले परिवार र आफन्तलाई राजनीतिक अवसरमा प्रश्रय दिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
सत्ताधारी गठबन्धनको प्रमुख साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका दुवै जना छोरी र तीनै जना ज्वाइँहरू राज्यबाट सुविधा पाउने पदमा पुगे।उनकी जेठी छोरीको निधन भइसकेको छ। ज्वाइँ सागर केसी सभामुखको स्वकीय सचिव छन्। माइली छोरी रेनु दाहाल भरतपुर महानगरको मेयरमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएकी छिन् भने ज्वाइँ अर्जुन पाठक नगरपालिकाकै सल्लाहकार भएर काम गरिरहेका छन्।
कान्छी छोरी गङ्गा दाहाल पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालको सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव छिन्। उनका श्रीमान् जीवन आचार्य उपराष्ट्रपतिको सल्लाहकार नियुक्त भएका छन्। उनले छोरीहरूलाई पार्टीमा पनि केन्द्रीय सदस्य बनाएका छन्।
राजनीतिमा आफ्नो परिवार अघि सार्नेमा प्रचण्ड एक्ला होइनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सामाजिक काम र व्यवसायमा संलग्न आफ्नी श्रीमती आरजू राणालाई यसअघि सांसद बनाए र हालै पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा अघि सारे।
उनले छोरालाई पनि राजनीतिमा अवसर दिने प्रयास गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
नेताहरूले राजनीतिमा परिवार र नजिकका आफन्तलाई अवसर दिँदा यसले जनतामा असन्तुष्टि र आशङ्का दुवै बढाएको राजनीतिशास्त्रीहरूको बुझाइ छ।
भ्रस्टाचार र अव्यवस्था
श्रीलङ्कामा सरकार विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले राजपक्ष परिवार र उनीहरूले नेतृत्व गरेको सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका छन्। देशमा अव्यवस्था सिर्जना हुनुमा उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई दोषारोपण गरेका छन्।
नेपालमा पनि राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि अपारदर्शी धन आर्जन गरेको र सीमित व्यापारी तथा ठेकेदारहरूलाई संरक्षण गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
“नेपालमा सबै राजनीतिज्ञहरू पैसा कमाउँछन्, चुनाव जित्नका लागि अर्बौँ जम्मा गर्छन्, परिवारलाई अघि बढाउन प्रयत्न गर्छन् ती मार्फत् पनि पैसा कमाउँछन् र बिचौलियाबाट निर्देशित छन् भन्ने बुझाइ छ,” राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल भन्छन्।
भ्रष्टाचार सम्बन्धी निगरानी गर्दै आएको संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने देशहरूको सूचीमा नेपालको स्थान श्रीलङ्काभन्दा खराब छ।
सन् २०२१ मा प्रकाशित पछिल्लो विवरण अनुसार १८० देशहरूमध्ये नेपालको स्थान ११७ औँ स्थानमा छ भने श्रीलङ्का १०२ औँ स्थानमा छ।
भ्रष्टाचारबारे मानिसहरूको बुझाइमा आधारित हुने यस्तो वर्गीकरणमा नेपाल १० वर्ष अघि १५४औँ स्थानमा थियो। त्यस अर्थमा नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख हो। तर १० वर्ष अघि ८६ स्थानमा रहेको श्रीलङ्काको अवस्था भने भ्रष्टाचारमा खस्कँदो देखिन्छ।
भू-राजनीति
श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट आउनुमा त्यहाँका नागरिक र विश्लेषकहरूले भू राजनीतिलाई पनि दोषारोपण गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले चीनबाट महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर निर्माण गरिएका आयोजनाबाट आर्थिक लाभ लिन नसकिएको र ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यताले विदेशी मुद्रा सञ्चिती रित्तिएको दाबी गर्ने गरेका छन्।
श्रीलङ्काको राजनीतिमा भारत र चीनले चासो राखेजस्तै नेपालको पनि राजनीतिमा दुई छिमेकी देशहरूको चासो रहने गरेको छ।नेपालमा जस्तै श्रीलङ्कालाई पनि अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदन नगर्न दबाव परेको थियो। श्रीलङ्काले एमसीसी अनुदान अस्वीकार गर्ने निर्णय लिए पनि नेपालले अनुमोदन गर्यो।
नेपालमा श्रीलङ्कामा जस्तो भूराजनीतिक समस्या नरहेको राजनीतिशास्त्री बरालको दाबी छ।तर नेपालको नेतृत्वमा रणनीति र कूटनीतिको अभाव देखिएको उनले जिकिर गरे।
“यहाँ भारत, अमेरिका र चीनले केही गरिहाल्छन् भन्ने छैन। सन्तुलित नीति लियो भने पुग्छ,” उनले भने।
अर्थतन्त्रको समस्या उस्तै हो?
नेपालले चीनबाट लिएको ऋण ठूलो परिमाणमा नरहेका कारण चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको अर्थतन्त्रका जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्।तर नेपाल पनि श्रीलङ्का जस्तै अधिकांश वस्तुको आयातमा निर्भर छ। निर्यात गर्ने वस्तुको सीमितताका कारण नेपाल पनि विशाल व्यापार घाटा खेपिरहेको देश हो।
आधारभूत खानेकुरादेखि इन्धनसमेत आयात गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण नेपालको डलर सञ्चितीमा दबाव पर्ने गरेको छ।तर अर्थतन्त्रका जानकारहरू नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्कासँग तुलना नहुने बताउँछन्।राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार असार मसान्तसम्म नेपालको डलर सञ्चिती ९ अर्ब ४५ करोड छ। यसले अझै ६ देखि ८ महिनासम्म आयात धान्ने अधिकारीहरूको दाबी छ।
“श्रीलङ्कासँग नेपालको तुलना गर्ने अवस्था छैन। तर सतर्कता चाहिँ लिनुपर्छ। हामीले पनि चासो र चिन्ता राखेर अर्थतन्त्रका उपकरणहरू प्रयोग गर्नुपर्छ,” अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला भन्छन्।
नेपालमा जोखिम छ?
नेपाललाई श्रीलङ्काको अवस्थासँग दाँजिनुका पछाडि नेपालमा पनि देखिएका केही जोखिमहरू रहेको राजनीतिशास्त्री बरालको ठम्याइ छ।
“नेपालमा आर्थिक सङ्कट छैन भने पनि महँगी बढेको बढ्यै छ। बजारमा राज्यको हस्तक्षेप र नियन्त्रण छैन यस्ता विषयले जनतामा असन्तुष्टि र राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास सिर्जना गरेको छ,” उनले भने।
नेपालमा आर्थिकभन्दा बढी राजनीतिक जोखिम रहेको, पार्टीहरूप्रतिको असन्तुष्टि, शासकीय सङ्कट र नेतृत्वमा चिन्तनको कमीले गर्दा नेपालमा कुनै एउटा सानो कारण पनि उथलपुथल सिर्जना हुने जोखिम रहेको उनले बताए।
“हाम्रोमा राजनीतिप्रतिको मनोवैज्ञानिक कुराले फरक पार्छ। त्यसमा आधा सरकारको शासन पद्धतिको कमजोरी हो आधा चाहिँ खत्तमै बनायो विगार्यो भन्ने बुझाइको कारण हो,” उनले भने।
“राजनीतिक दृष्टिकोणले नेपालको अवस्था श्रीलङ्काभन्दा अस्थिर छ किनभने यहाँ कति बेला परिवर्तन हुन्छ नै भन्न सकिँदैन,” बरालले थपे।सम्पादक पाण्डे श्रीलङ्काको अवस्था विगत केही दशकबाटै विकसित घटनाक्रमको परिणाम भएका कारण नेपालसँग तुलना गर्न नमिल्ने ठान्छन्।
“नेपालको बारेमा चिन्तित हुनु ठीक हो तर श्रीलङ्कासँगै दाँजेर हेर्दाखेरि चाहिँ अतिशयोक्ति पनि हुन्छ होला,” उनले भने।
सरकारी अधिकारीहरू के भन्छन्?
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता निरौला नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो जोखिममा नरहेको बताउँछन्। “नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममा नरहे पनि दबावमा छ। विगतमा १२-१३ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिती थियो भने अहिले ६-७ महिना मात्रै धान्ने अवस्था छ,” निरौलाले भने।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार नेपालमा विप्रेषण आउने क्रम बढिरहेका कारण पनि ठूलो जोखिम छैन।नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोत भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले पठाउने विप्रेषण हो। राष्ट्र ब्याङ्कले अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालमा विप्रेषण ३.८ प्रतिशतले बढेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
श्रीलङ्काको इन्धन आपूर्ति गर्ने निकाय टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको प्रसङ्गलाई नेपालमा निरन्तर घाटामा चलिरहेको आयल निगमको अवस्थालाई पनि कतिपयले तुलना गर्ने गरेका छन्।
तर सरकारसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिती रहेको र नियमलाई भरथेग गर्ने विकल्प बाँकी नै रहेका कारण पनि त्यसरी तुलना गर्न नमिल्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता निरौला बताउँछन्।समाचार बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो ।
