काठमाडौं – अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) बिषय फेरि विवादमा पर्ने देखिएको छ । एसपीपीमा सहभागी हुन नेपाली सेनाले अमेरिकालाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि यो विवाद शुरु भएको थियो । पछि सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र पठाउने निर्णय गरेपछि विवाद साम्य भएको थियो । तर अमेरिकालाई एसपीपीबारे पत्र नपठाइएको खुलासा भएपछि विवाद बल्झिने देखिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले एसपीपीमा सहभागी नहुने भन्ने जानकारी गराइसकेको बताएका थिए ।
गृहमन्त्री खाँणलेएसपीपीमा आबद्ध नहुने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय मन्त्रालयमार्फत अमेरिकी सरकारलाई पठाइएको बताएका थिए । तर एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय पठाउन सरकारले आलटाल गरिरहेको र अहिलेसम्म नपठाएको खुलासा भएको छ ।
सरकारले आफ्नै एक महिना अघिको प्रतिबद्धताअनुरुप एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने निर्णय पठाउन आनाकानी गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र नपठाइएको खुलासा गरेकी हुन् । उनले कसरी पठाउने भन्ने बिषयमा अझै छलफल भइरहेको बताइन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै कारण एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र पठाउन ढिलाई भइरहेको छ ।
अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रने भएका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले एसपीपीबारे पत्र नपठाउन दबाब दिएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले खुलासा पनि गरेका छन् । अहिले पनि एसपीपी फ्रेमवर्कमा अमेरिकी सहयोग आइरहेकाले तत्कालै यसबाट बाहिरिने विषयमा सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रालयको भनाई रहेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार अहिले मन्त्रालयले यस बिषयमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासँग पनि कुरा गरिरहेको बताइएको छ ।
अमेरिकालाई एसपीपीबारे पत्र नपठाइएको खुलासा भएपछि फेरि प्रधानमन्त्री देउवाको अटेरिपनको फेरि आलोचना शुरु हुन थालेको छ । बुधबारको संसद बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको भए पनि त्यससम्बन्धी पत्र नपठाइएको भन्दै कुरा उठाएका थिए ।
यसअघि नै गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले एसपीपीमा सहभागी नहुने भन्ने जानकारी गराइसकेको बताउँदै उनले सदनमार्फत सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरेका थिए । एमालेका अर्का नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले पनि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र एसपीपीलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनप्रति कटाक्ष गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् – ‘गाह्रो छ ओ ! गठबन्धनलाई पनि । बाह्रबुदे ब्याख्याले टारेका थिए । अब बाह्रसत्ताईस ब्याख्याताको जोहो नगरी धर नपाउने जस्तो छ । एसपीपीको नयाँ रूपको ब्याख्याका लागि । देउवा थामिन नचाहने, सुप्रिमो डामिन नचाहने । तर लास्टा उही हो ’ एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र पठाउने निर्णय गरेर पनि ढिलाई र आनाकानी गरिनु प्रधानमन्त्री देउवाको अटेरिपन पनि देखिएको छ ।
खासमा प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण हुने र भ्रमणका क्रममा एसपीपी थप सम्झौता हुने तयारी भएको भन्दै २६ जेठ २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रश्न उठाएपछि यो विषयमा बहस सुरु भएको थियो । त्यसको केही दिनमा उच्च क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्ने लगायतका विषय समावेश भएको एसपीपीको १० बुँदे मस्यौदा नै सार्वजनिक भएपछि एसपीपीबारे चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो ।
चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सरकारले ६ असार २०७९ मा मन्त्रिपरिषदबाटै एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय गरेको थियो ।सार्वजनिक विवरण अनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पहिलो पटक २०१५ मा नेपाललाई एसपीपीमा सहभागी गराउन आग्रह अमेरिकालाई पत्र लेखेका थिए । त्यसबेला अमेरिकाले एसपीपीलाई प्राकृतिक विपदमा मानवीय सहयोग गर्ने कार्यक्रमका रूपमा प्रचार गरेको थियो ।
