काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले बेपत्ता परिवारलाई चाँडोभन्दा चाँडो परिचयपत्र उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनीहरुले बेपत्ता छानबिन आयोगबाट सिफारिस भएर आएका फाइल अघि बढाई पीडितलाई राहत दिन माग गरे ।
सांसद आशाकुमारी विकले १७ वर्ष पुगिसक्दा पनि बेपत्ता परिवारले परिचयपत्र पाउन नसकेको भन्दै तत्काल परिचयपत्रको व्यवस्था गरी पीडितलाई राहत दिन सरकारसमक्ष माग गरिन् । सांसद इन्दुकुमारी शर्माले अहिले नेपालमा पाँच लाखभन्दा बढी नेपाली गैरकानुनी क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा संलग्न रहेको र यसले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पैसा अभाव हुन थालेको भन्दै यसलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद कमला रोक्काले रुकुमपूर्वको देउखोलादेखि चीनको नाकासम्म जोड्ने रणनीतिक महत्वको सडक निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गरिन्। सांसद कलिला खातुनले गण्डकी प्रदेशका हरेक क्षेत्रमा गरिएको कर वृद्धिले जनतालाई समस्या भएको भन्दै सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर कर वृद्धि रोक्न ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद कुमारी मेचेले किसानलाई चाँडो मल उपलब्ध गराउन माग गरिन् । सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले काठमाडौँको नागर्जुन नगरपालिका–८ मा हालै चितुवाको आक्रमणबाट एकै परिवारका धेरै व्यक्ति घाइते भएको र उक्त क्षेत्रको बफरजोनको पर्खाल भत्किएकाले जङ्गली जनावार गाउँ पस्ने क्रम बढिरहेकाले मर्मतका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद कृष्णकुमार दाहालले काठमाडौँको वैकल्पिक राजमार्गका रुपमा रहेको कान्तिपथ निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ भनी प्रश्न गरे । सांसद कृष्णबहादुर राईले मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यलाई सहज तुल्याउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद केदार सिक्देलले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको ह त्या भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि अपराधी पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै घटनामा संलग्न दोषी पत्ता लगाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारसमक्ष माग गरे । सांसद खेमप्रसाद लोहनीले अरुण खोलाको बाढीबाट २४ वर्षीया शर्मिला रानामगरको निधन भएको भन्दै घटनाका पीडितलाई राहत दिन माग गरिन् ।
सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले सुर्खेत–जुम्ला सडक समयमै कालोपत्र गर्न माग गरे । सांसद गणेशकुमार पहाडीले सार्वजनिक सुनुवाइलाई कागजरहित बनाउने चालु आवको बजेटमा व्यवस्था भए पनि अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत महन्वपूर्ण कागजात पूर्ण डिजिटलाइज गर्नुपर्ने माग गरे ।
