प्रदेशमा कार्यरत रहेका एक कर्मचारीलाई संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले रातारात संघका बोलायो। कर्मचारीको सरुवा मिलाउनको लागि आफूले नमागीकन सरुवा गरिएको ति कर्मचारी बताउँछन्। आफू कार्यरत रहेको ठाउँमा पहुँचवाला कर्मचारीलाई पठाउनको लागि मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र मन्त्री मिलेर नियमविपरीत सरुवा गरेको उनको तर्क छ।अहिले मन्त्रालयले विभिन्न नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनको मनोमानी ढंगले कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरेको सरुवाबाट असन्तुष्ट कर्मचारी बताउँछन्। राजनीति पहुँच नपुगेका र मन्त्रीको सोर्स लगाउन नसकेको कारण जहाँ जहाँ पठायो त्यहीँ त्यही जानुपर्ने उनीहरूको गुनासो छ।
‘सरुवा पटकपटक गरिरहनु हुँदैन कम्तीमा ४ ५ वर्ष एकै ठाउँमा बसेर काम गर्न पाए पो नतिजा पनि दिन सकिन्छ,’ सरुवाबाट असन्तुष्ट कर्मचारी भन्छन् – आफ्ना आसेपासे र डन प्रवृत्तिका कर्मचारीलाई खुशी पार्नकै लागि म जस्ता इमानदार कर्मचारीको ठाउँ खोसिन्छ, यस्तो भएपछि कसरी काम गर्ने जाँगर चल्छ?’
मन्त्रालयले सीमित कर्मचारीलाई खुशी पार्नकै लागि यही साता मात्र ३४ जना उपसचिव र ६० जना अधिकृतहरूको सरुवा गर्यो। विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत उपसचिव तहका कर्मचारीको स्थानीय तहमा सरुवा गरेको हो भने ६० जना अधिकृतलाई संघ, प्रदेश र पालिकाका विभिन्न निकायमा खटाएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ६० जना अधिकृतमध्ये ३२ जना अधिकृतलाई विभिन्न पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ भने २८ जना अधिकृतलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मन्त्रालय, जिसस, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रतिर खटाइएको छ ।
विभिन्न मन्त्रालयमा खटाएका २८ अधिकृतमध्ये ६ जना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, चार जनालाई भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा तथा सात जनालाई गृह मन्त्रालयमा पुर्याइएको छ। कोही कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासनको अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ भने अतिरित्त समूहमा भएकालाई सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति तथा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा पठाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले भने आर्थिक वर्ष सकिएपछि कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गर्ने नियमित प्रक्रिया अनुरूप सरुवा गरेको दावी गर्छ। तर नमागीकन सरुवामा परेका कर्मचारीले भने सरुवा माग्दै मन्त्री र सचिवका धाउने कर्मचारीको प्रलोभनमा परी प्रक्रियाविपरीत सरुवा गरेकोले आफूहरू अन्यायमा परेको बताउँछन्। केही दिनदेखि नै राजनीतिकसँग र ट्रेड युनियनसँग नजिक रहेका कर्मचारीहरू सरुवाको लागि मन्त्रालयमा धाउने गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी समाचारको रिपोर्टिङका गर्न सिंहदरबार जाँदा कार्यालय समयमा समेत आफ्नो कामै छोडेर सरुवा मिलाउन जाने गरेका कारण विगत दुई सातादेखि कर्मचारीहरू कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको पाइएको थियो।
यता राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि यही साताको मङ्गलबार आकस्मिक रुपमा विभिन्न निकायमा गरेको अनुगमनमा पनि १ सय ६८ जना कर्मचारी अनुपस्थित रहेको तथ्य फेला पारेको थियो। कर्मचारीहरूको छट्के निरीक्षण गर्दा केन्द्रले सिंहदरबार परिसरमा रहेका विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, कार्यालयमा विभिन्न पदका कर्मचारीहरू विना सूचना अनुपस्थित रहेको जनाएको छ ।
अनुगमनको क्रममा केन्द्रले १९ जना कर्मचारीहरू अनुगमन गरिएको दिनभन्दा अगाडि खबर नगरीकन अनुपस्थित रहेको र २८ जना कर्मचारीहरूले नेपाल सरकारले तोकेको पोशाक नलगाइकन कार्यालय गएको पाइएको जानकारी दिएको छ। सूचना नगरीकन कार्यालयमा अनुपस्थित रहने र तोकिएको पोशाक नलगाउने कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको केन्द्रले जनाएको छ।
एकातिर कर्मचारीहरू आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा लाग्नु र अर्कोतिर राजनीतिक तहका पदाधिकारीमा त्यस्तै भ्रष्ट कर्मचारीलाई आफ्नो साथमा लिएर गैर कानुनी काम गर्ने प्रवृत्ति भएको कारण कर्मचारीको सरुवामा विकृति देखिएको प्रशासनविद्को धारणा छ। विकृति मुक्त प्रशासनको थालनी नेतृत्व तहबाटै गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रशासनविद् तथा पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्नुहुन्छ- ‘ भ्रष्ट नेताका कार्यकर्ता र कर्मचारीले आफ्नो फाइदाको लागि सरुवा बढुवाजस्ता काममा पनि मन्त्रीकै सोर्स लगाउँछन् तिनैलाई खुशी पार्न खोज्दा इमानदार कर्मचारी मर्कामा पर्छन् ।’
आफूले चाहेको ठाउँमा सरुवा पाउन कर्मचारीले मन्त्री र सचिवलाई समेत प्रलोभन देखाउने, युनियनलाई उचाल्ने र पैसा समेत ख्वाउने गरेका कारण सरुवा जस्तो प्रशासनिक प्रक्रिया पनि विकृत बनेको उहाँको तर्क छ। कर्मचारी सरुवा गरेर कमिसन खाने युनियनमा आवद्ध कर्मचारी, नेता र मन्त्रीहरू सबैको सेटिङमै प्रशासनमा मनपरी सरुवा भैरहेको उहाँले बताउनुभयो। कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया लोकसेवा आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय मार्फत हुने हुँदा निष्पक्ष हुने तर भर्ना पछिका पदस्थापन, सरुवा बढुवा जस्ता प्रक्रिया राजनीतिक इच्छाको आधारमा हुने हुँदा सरुवामा विकृति देखिएको पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेल बताउनुहुन्छ। उहाँको भनाइमा कर्मचारी सरुवा र बढुवामा पनि लोक सेवा आयोग जस्तो संस्थाले योग्यताको परिक्षण गरेर मात्र सरुवा गर्ने व्यवस्था भएमा मात्र सरुवामा देखिएका विकृति रोक्न सकिन्छ। आइएनएस न्यूजबाट
