नेपालकी एक जना कहलिएकी ‘उद्धारक’ आफ्नो फेसबुकको कभर फोटो फेर्नुभो। त्यसमा उहाँको संस्थामा आश्रय लिइरहेका बालिकाहरूसँगको सामूहिक फोटो छ। क्याप्सन पनि मिठो छ। मन छुने।
तर तस्बिरमा देखिएकाहरू देशभरबाट बलात्कारमा परेका, यौनजन्य हिंसा तथा बाध्यात्मक देहव्यापारमा संलग्न बालिका तथा महिला हुन। बालबालिका बाध्यात्मक देह व्यापार र यौनजन्य हिंसा अन्त्यको लागि भनेर स्थापित प्रतिष्ठित संस्थाले बलात्कारमा परेका, यौनजन्य हिंसा तथा बाध्यात्मक देहव्यापारमा संलग्न बालिकाहरूको अनुहार देखाइदिन मिल्छ र?
कानूनले यौनजन्य हिंसामा परेका बालिकाकाहरूको कानूनी प्रक्रियाका क्रममा पहिचान खोल्न नहुने भनेको छ। सञ्चार माध्यमहरूले पनि पीडितको गोपनीयताको हकको संरक्षणको लागि यौनजन्य हिंसामा परेमा महिला तथा बालबालिकाको पहिचान खोल्दैनन्।
यौनजन्य हिंसाकै पीडितका पुनर्स्थापनाको लागि स्थापित संस्थामा बसिरहेका बालबालिका (केही उमेर पुगेका) सञ्चालकले भने सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको तस्बिर सार्वजनिक गरेकी पहिलो पटक भने होइन।
मैले यहाँ ती ‘उद्धारक’ को नाम लेख्न नमिल्ने होइन। तर म नाम लेखौला। तपाईँलाई जिज्ञासा हुन्छ, अनि तपाईँ उनको भेरिफाइड सामाजिक सञ्जालमा जानुहुन्छ अनि विभिन्न समयमा प्रभावित बालिकाहरूको समेत पब्लिक (सबैले देख्न मिल्ने गरी) लगातारजसो सार्वजनिक गरिएका विभिन्न समयका तस्बिर हेर्नुहुन्छ। यो मुद्दा उठाउनुको मेरो ध्येय त्यो हुँदै होइन। ती ‘उद्धारक’ ले खाइनखाइ दुःखका साथ गरेको कामको अवमूल्यन गर्नु पनि मेरो उद्देश्य होइन।
उहाँको सामाजिक सञ्जाल मात्रै होइन नेपालका अन्य ठाउँमा विभिन्न खाले हिंसामा परेका महिला बालिकाको अल्पकालीन पुनर्स्थापनाको लागि सञ्चालित संरक्षण गृहहरूले पनि फेसबुक, इन्ष्टाग्राम, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा संरक्षित ससाना बालिकालाई पनि सार्वजनिक गर्दै विभिन्न पोष्टहरू सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन्।
ती पोष्टहरूमा हिंसा प्रभावितकै गोपनीयताको लागि नियमक निकायमा पर्ने नेपाल प्रहरीकै उच्च पदका व्यक्तिहरूसमेत लाम लागेर खिचाएका फोटा सार्वजनिक भइरहेका छन्।
चितवनको आदर्श गृहका सञ्चालक मीना खरेल, मञ्जुश्री असहाय केन्द्रकी सञ्चालक मञ्जु खाँडले केही सार्वजनिक कार्यक्रममै आफ्नो बालगृहमा संरक्षणमा रहेका बालिकाको कानूनी प्रक्रियाका क्रममा पीडक पक्षबाट धम्की खेप्नुपरेको बताउने गरेका छन्।
उनीहरूले नै बालिकाका सामाजिक सञ्जालमा बालिकाहरूको तस्बिरहरू राख्ने गरेका छन्। अदालतको तथ्यांकले पनि भन्छ– बलात्कारका धेरैजसो घटनामा पीडित ‘होस्टायल’ हुने गरेका छन्।
त्यसैले पनि सामान्यतया आरोपीले थाहा नपाउने ठाउँमा सुरक्षित तरिकाले पीडितलाई आश्रित गराइनुपर्छ भन्ने सामान्य मान्यता छ। भरतपुर महानगरपालिकाले आवासीय बालगृह सञ्चालन मापदण्डमा पनि भौतिक संरचना समेत बालबालिकालाई संरक्षण हुने गरी कम्पाउण्डसहित बनाउनुपर्ने उल्लेख छ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, पीडितको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी ऐन तथा विभिन्न नियमावलीहरूले पनि हिंसा प्रभावितको पहिचान सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ तर संरक्षण गृह सञ्चालकहरू सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकालाई सार्वजनिक गर्ने विषयमा नै संवेदनशील भने देखिएको पाइँदैन।
भरतपुरमा रहेको मञ्जुश्री असहाय केन्द्रकी सञ्चालक मञ्जु खाँडको व्यक्तिगत फेसबुक पेजबाट जुलाई ९ मा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुशील सिंह राठौर, १२ जुलाईमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी किरण बज्राचार्य लगायतका प्रहरीलाई बढुवाको बधाइ तथा शुभकामनामा राखिएका तस्बिरमा ससाना बालिकासहितलाई राखिएको छ। ती तस्बिरहरू पब्लिक मोडमा सार्वजनिक भएका छन्। त्यति मात्रै होइन बालिकाहरूको भिडियो बनाएर टिकटमा पोष्ट पनि भइहेका देखिन्छन्।
बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख किरण बज्राचार्य सार्वजनिक रूपमा सम्मान गरिएको कार्यक्रममा तस्बिर खिचाउनु सामान्य ठान्नुहुन्छ तर अनुमती नलिई बालिकाहरूका तस्बिर भने सार्वजनिक गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ।
‘असहाय गृह सञ्चालकहरूले गर्नुभएको सम्मान स्वीकार गर्नुपर्यो। सार्वजनिक ओहोदा भएपछि तस्बिर लिन्न भन्ने कुरा पनि भएन’, डिआइजी बज्राचार्य भन्नुहुन्छ– ‘तर ती तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखेको जानकारी भने भएन।’
मञ्जुश्री असहाय गृहकी सञ्चालक मञ्जु खाँड भने कतिपय दाताहरू आफूले गरेको सहयोग सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्ने भएकाले तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा राख्ने गरेको बताउनुहुन्छ।
चितवनकै अर्को संरक्षण गृह आदर्श गृहले पनि आफ्नो गृहमा संरक्षित बालबालिकाको तस्बिर सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो पटक एसईई उत्तीर्ण एक बालिकाको तस्बिर बधाइ दिँदै गृहको फेसबुक पेजमा राखिएको छ।
त्यतिमात्रै होइन गृहकी आमा भीमा जिसीसँग नाबालिका बालिकाको तस्बिर पनि पटक पटक सार्वजनिक भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक अन्य सहयोग, केही सामाजिक व्यक्तिहरूको स्वागत, बधाइ लगायतका कार्यक्रमका सामूहिक तस्बिरहरू पनि संस्थाकै आधिकारिक फेसबुक खाता र सञ्चालकहरूका नामबाट सार्वजनिक हुने गरेको छ।
फेसबुकमा तस्बिर राख्नेबारे आदर्श गृहकी सञ्चालक मीना खरेलका अनुसार पहिले बालिकाहरूलाई बाहिर कुनै रूपमा पनि सार्वजनिक नगर्दा पछि उनीहरूलाई सामाजिक जीवनमा पुनर्स्थापित हुन समस्या हुने भएकाले उनीहरूलाई सार्वजनिक गर्न थालिएको हो।
‘हामी पहिले हिंसा प्रभावित कुनै बालिकालाई पनि सार्वजनिक गर्दैनथ्यौं’, सञ्चालक खरेल भन्नुहुन्छ– ‘कसैसँग घुलमिल नगराउँदा उनीहरूलाई झनै सामाजमा पुनसर्थापित हुन समस्या हुने रहेछ। त्यसैले व्यक्तिगत घटना उल्लेख नगरी सामूहिक तस्बिरहरू चाहिँ सार्वजनिक गर्न थालेका हौं।’
खरेलले न्यायिक प्रक्रियामा रहेका बालिकाहरूको भने तस्बिर सार्वजनिक नगर्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा बलिकाहरूको व्यक्तिगत घटनाहरू पनि नराख्ने गरेको पनि दाबी गर्नुभयो।
अधिवक्ता फूलमाया रानाभाट सरकारले गर्नुपर्ने काम व्यक्तिको जिम्मेवारीमा आउँदा यस्ता खाले समस्यालाई नदेखेझैं गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुहुन्छ।
अधिवक्ता फूलमायाको कुरो बाह्रै आना सही हो तर पनि नियमक निकायले अनुगमन नै गर्दैनन् भन्दैमा सामाजिक सञ्जालको दोकानमा हिंसा प्रभावित बालबालिका सजाउनुलाई चाहिँ कतैबाट पनि उचित मान्न सकिन्न।
चितवनमा दैनिक पुनर्स्थापना गृहमा राख्नुपर्ने महिलाका समस्या आउने भए पनि सरकारी स्तरमा सञ्चालित माडी नगरपालिकामा पाँच जना क्षमताको बाहेक अन्य पुनर्स्थापना गृह नै छैन।
देशका अन्य ठाउँमा पनि बेचबिखनमा परेका बाहेकका महिलालाई राख्ने एउटा मात्रै सरकारी पुनर्स्थापना गृह छ। यस्तो अवस्थामा सहयोग जुटाउनकै लागि पनि सामाजिक सञ्जालको उपयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुनर्स्थापना गृहहरू रहेका अधिवक्ता रानाभाटको अनुभव छ।
उहाँले न्यायिक प्रक्रियाका क्रममा र व्यक्तिगत पहिचान उल्लेख गर्ने गरी भने हिंसा प्रभावित बालबालिकाको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राख्न नहुने दोहोर्याउनुभयो।
आवरणः एकजना बरिष्ठ प्रहरीसँग खिचिएको हिंसा प्रभावित बालबालिकाको यो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा छ। हामीले तस्बिर देखिएका सबैको अनुहार नचिनियोस् भनेर ब्लर गरेका हौ। आइएनएस न्यूज
