काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिर ४ गते गर्ने तय भइसकेको छ । निर्वाचनको मिति सार्वजनिक भएसँगै सबै दलहरु यसको तयारीमा जुट्दैछन् । अब सत्ता गठबन्धनमा भने सिट बाँडफाँडको बिषयमा कुरा नमिल्ने देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस एक्लैले ६० प्रतिशत सिट चाहिने दाबी गरपछि गठबन्धनमा कुरा नमिल्ने देखिएको हो । यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिट बाँडफाडको बिषय लामोसमयसम्म अल्झिएर सहमती भएको थियो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले सिट बाँडफाडमा भेदभाव गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो । अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पनि कांग्रेसले बढी सिट मागेको छ । शुक्रबार बालुबाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले सिट बाँडफाडको लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ ।
कार्यदल बन्दै गर्दा प्रतिनिधिसभाका १६५ सिटमा काँग्रेसले ६०–४० को प्रस्ताव राख्न लागेको बताइएको छ । कांग्रेसले आफू एक्लै लड्दा पनि ८० सिट ल्याउने अनुमान लगाएको छ । अहिले कांग्रेस ८० प्रतिशत भन्दा तल नझर्ने मनसायमा रहेको बताइएको छ ।
यता, गठबन्धन दलहरु माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ५०–५० को भागबन्डा गर्नुपर्ने कुरा राख्दै आइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार काँग्रेसले गठबन्धनमा ९९ सय सिट आफूले लिने र बाँकी अरु गठबन्धनभित्रका दलहरुलाई दिन सोच बनाएको छ । यसरी बाँडफाड गर्दा समानुपातिकको मत जोड्दा काँग्रेसको एकल बहुमत नजिक हुने कांग्रेसका नेताहरुको भनाई छ । तर यस कुरामा अन्य दलहरु नमान्ने पक्षमा रहने बुझिन्छ ।
सिट बाँडफाडको लागि बनेको कार्यदलमा कांग्रेसबाट तीन र बाँकी दलबाट दुईरदुई जना सदस्य छन् । कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, कृष्ण सिटौला र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन् । यस्तै माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट महासचिव बेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाल, जसपाबाट रामसहायप्रसाद यादव र रकम चेम्जोङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा कार्यदल सदस्यमा रहेका छन्। अब कार्यदलको बैठकमा यस बिषयमा छलफल हुनेछ ।
कांग्रेसको अडान कायमै रहेर सिट बाँडफाँडमा दलहरुबीच कुरा नमिलेमा सत्ता गठबन्ध भत्किने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
