काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले एक महिना अघि पदमुक्त गरिएकी न्यायाधीश रेणुका साहका सम्बन्धमा यस अघि भएको फैसलाको सक्कल अभिलेख शाखाबाट झिकाउने आदेश गरेको छ ।
न्याय परिषदले आफूलाई हटाउनु संविधान र कानूनविपरीत भएको दाबीसहित सर्वोच्च पुगेकी साहको निवेदनमाथि न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको थियो । ‘निवेदक अधिवक्ता सल्लु तिवारी विरुद्ध न्याय परिषद् समेत भएको यस अदालतबाट मिति २०७६÷२÷२६ मा निर्णय भएको’ रिट निवेदकको सक्कल मिसिल झिकाइ यस मुद्दाको मिसिलसँगै राख्न आदेश भएको छ ।
के छ फैसलामा ? सल्लु तिवारीले रेणुका साहसहितका न्यायाधीश नियुक्त भएकै केही दिनमा सर्वोच्चमा उनीहरुको अयोग्य रहेकोले उनीहरुको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए । जसमाथि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेन, खारेज गरिदियो ।
न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले उक्त रिटमा निवेदकको जिकिर पुग्न नसक्ने फैसला ग¥यो । रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद्का अध्यक्ष चोलेन्द्र समशेर जबरा, कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा हालका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र परिषद्का दुवै सदस्यहरुलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
नियुक्ति खारेजीको मागका लागि साहसहित त्यस बेला उच्चमा सिफारिस भएका न्यायाधीशहरु नवराज थपालिया, उज्वल शुक्ल, डालकुमार खड्का, विमल सुवेदी, सरला कुमारी पाण्डे, जगत् बहादुर थापा र अञ्जु उप्रेती ढकाललाई पनि विपक्षी बनाइ रिट दायर भएको थियो । जसमाथि पहिलो सुनुवाइमै खारेजीको आदेश भयो ।
साहले सिटिइभिटीमा १० वर्ष काम गरे पनि उक्त कार्य प्रशासनिक प्रकृतिको रहेकाले निरन्तर कानून व्यवसाय भन्न नमिल्ने तर्क निवेदकहरुले गरेका थिए । जसमाथि सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘प्रमाणपत्र लिएर निरन्तर १० वर्ष वकालत गरेको छैन भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्ने आधिकारिक तथ्य र प्रमाणपत्र लिएको मितिको आधारमा प्रमाणपत्रको आयू नै १० वर्षभन्दा कम छ भनी अवधि खुल्ने प्रमाण निवेदनसाथ पेस गरेको अवस्थासमेत छैन । न्याय परिषद्जस्तो जिम्मेवार निकायले निर्णय गर्दा त्यति कुरा नहेरी नियुक्तिको सिफारिस र निर्णय गरेको होला भनी अनुमान गर्नुपर्नेसमेत हुँदैन । यस अवस्थामा निवेदकहरुको सो भनाइमा सत्यता रहेको देखिन आएन ।’
निवेदकहरुले साह अयोग्य भएको र अन्य न्यायाधीशहरु भने निकटता र मोलाहिजाका आधारमा पद पाउन सफल भएको दाबी गरेका थिए । तर न्याय परिषद् सदस्यहरु, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु वा अन्य व्यक्तिसँग निकट रहेकै आधारमा उनीहरुलाई अयोग्य भन्न नमिल्ने उक्त इजलासको ठहर थियो ।
‘कोही कसैको नातेदार हुनु र सम्पर्कमा रहनुलाई ने उसको अयोग्यता बनाइ सोही कारणले कुनै पनि नागरिकको समान अधिकारमाथि बन्देज लगाउने आधार सृजना गर्नु निवेदकहरुले उल्लेख गरेबमोजिम नै संवैधानिक, कानूनी र अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमान्यता समेतको प्रतिकूल हुने देखिन्छ,’ उक्त आदेशमा छ ।
यीयस्ता आधार देखाउँदै शाहीको इजलासले तिवारीको रिटमा मागदाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो । साहले परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि पुनः यो मुद्दा सर्वोच्चको चासोको विषय बनेको हो ।
के हो विवादको विषय ? पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहकी छोरीसमेत रहेकी रेणुका साहलाई न्याय परिषद्ले १९ चैत २०७५ मा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसबेला परिषद्का सदस्य रहेका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की अहिले परिषद् अध्यक्ष छन् । उनले नै साहलाई २४ असारको परिषद् निर्णयअनुसार पदमुक्त गरेका हुन् ।
उनको विषयमा उजुरी परेपछि जाँचबुझका क्रममा निरन्तर १० वर्ष वकालत गरेको प्रमाण बुझाउन नसक्दा साहलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय परिषदले गरेको थियो । योग्यता ढाँटेर उनले न्यायाधीशको नियुक्ति लिएको निष्कर्ष परिषद्को थियो ।
परिषद्को यो निर्णयविरुद्ध १९ असारमा उनले रिट दायर गरेकी थिइन् । उनको मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सतिसकृष्ण खरेल, बाबुराम कुँवर, सुरेन्द्र भण्डारी र सुरेन्द्र कुमार महतोसहित अन्य अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए । जसपछि परिषद्बाट साहको नियुक्ति र बर्खास्ती सिफारिसको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश भएको हो । सँगै यस अघि सल्लु तिवारीको मुद्दामा भएको फैसला पनि झिकाउने आदेश इजलासले गरेको हो ।
