काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ को विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि अहिले नेपाली राजनीतिमा फरक खालको तरंग पैदा भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट दुई पटक स्वीकृत भएर आएको विद्येयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले होल्ड गरेर राखेकी थिइन् ।तर, विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिले पाएको समयसीमा प्रमाणीकरण नगरिदिएपछि मंगलबारबाट नै निस्क्रिय बनेको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट दुई पटकसम्म स्वीकृत भएर आएको विद्येयक राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नु नै पर्ने थियो । तर उनको उनले अन्तिम समयसम्म पनि पारित गरिनन् । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९४० मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनःपेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेकी छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो असंवैधानिक हर्कत गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले राष्ट्रपतिले व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्ने काम गरेको बताएका छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर अहिलेको राजनीतिक प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् – ‘जननिर्वाचित सभाबाट अनुमोदनसहित प्रस्तावित विधेयकको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिबाट प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको छ । बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संवैधानिक निकायबाट हुनुले व्यवस्थामाथिको प्रहार हो । म यसको भर्त्सना गर्दछु ।’
यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले पनि राष्ट्रपतिको यस्तो हर्कतलाई लिएर टिप्पणी गरेका छन् । उनले इतिहासमा ढिलो प्राप्त लोकतन्त्रको डुंगालाई सबैले मौका मिल्नासाथ प्वाल पार्नु चिन्ताजनक रहेको बताएका छन् ।
उनी लेख्छन् – ‘राष्ट्रपतिले संसदबाट २-२ चोटि पारित विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आलटाल गर्नु, प्रधानन्यायाधीश महाभियोगमा पर्नु, दलहरू आसेपासे पोस्न लाग्नु, बैंक ब्याज बढाउनतिर लाग्नु आदि गम्भीर छन् ‘राष्ट्रिय प्रजातान्तिक पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रपतिको निर्णय राष्ट्रहित अनुकुल भएको बताएका छन् । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विरोधमा सिराहामा जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले प्रदर्शन समेत गरेका छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा देखि नै यो अध्यादेश जारी गरिएको थियो । २०७८ जेठ ९ गते राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरिन् । ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सो अध्यादेश उनले स्वीकृत पनि गरिन् । अहिले अस्वीकृत गरेको यो विद्येयक त्यतिबेला नै संशोधन गरिएको अध्यादेशको पुरक हो । त्यतिबेला ओली सरकार हुँदा एमालेले गर्दा यो विद्येयक सही थियो । तरे अहिले गठबन्धन दलको सरकारले ल्याउँदा राष्ट्रपतिले गलत भनेपछि नेपाली राजनीतिमा हलचल मच्चिएको छ ।
