काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंको हात्तिसार क्षेत्रका जमिन र त्यसमाथि बनेका संरचनामा क्षति पुग्नेगरि कुनै पनि काम नगर्न र नगराउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ।
हात्तिसार क्षेत्रका शारदा मानन्धर, किरण प्रकाश शाखसहित २१ घरधनीले दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बुधबार न्यायाधीश किरण पोखरेलको इजलासले उनीहरूको जग्गाजमिनमाथि कुनै क्षति पुग्ने काम नगर्न अल्पकालिन आदेश दिएको हो।
उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलका अनुसार उक्त आदेश निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय गर्न असोज २६ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा बोलाएको छ। छलफलमा आउँदा टुकुचा खोला उत्खनन् गर्ने निर्णय सम्बन्धी कागजात समेत ल्याउन भनेको छ।
मंगलबार २१ जनाले आफ्नो जमिनमा बनेका घर टहरामा डोजर लगाउने महानगरविरूद्ध रिट दिएका थिए। उच्च अदालत पाटनको यस्तो आदेश आएसंगै मेयर बालेनले भने सामाजीक सञ्जाल फेसबुकमा टुकुचा खोलाको पुरानो फोटो सार्वजनिक गर्दै यस्तो लेखेका छन् । फेरि पनि नदिमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले टुकुचा (इछुमती) नदिलाई खोला भन्न सक्दैन भने नेपाललाई कसरी नेपाल देश भनेर प्रमाणित गर्नु हुन्छ रु मेयर बालेनले स्टाटस मार्फतनै भएपनि आक्रोस ब्यक्त गरेका छन् ।
उता पुरातत्व विभागले पनि टुकुचा खोलामाथीको अनाधिकृत संरचना भत्काउने महानगरको अभियानमा आँखा लगाएको छ । पुरातत्व विभागले टुकुचा खोलाको अध्ययन थालेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले भत्काउन थालेको जय नेपाल–कमलादी खण्डमा विभागले अध्ययन सुरु गरेको हो । राणाकालीन टुकुचाको ऐतिहासिक पक्ष अध्ययनका लागि टोली खटाएको विभागले जनाएको छ। विभागका पुरातत्व अधिकृत भास्कर ज्ञवालीको संयोजकत्वमा अध्ययन थालिएको छ ।
उक्त टोलीले एक सातामा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । ‘टुकुचामा निर्माण गरिएको संरचना सय वर्ष पुरानो भएकाले त्यसको अध्ययन थालेको र अध्ययनको अवधिसम्म महानगरलाई टुकुचा खोलामा बनाएको संरचना नभत्काउन आग्रह गरेको हो ।०६५ सालमा लागू भएको प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले एक सय वर्ष पुराना संरचनालाई ऐतिहासिक मान्छ । ऐनअनुसार कुनै पनि संरचना सय वर्ष पुरानो छ भने त्यसलाई भत्काउन मिल्दैन बिभागले भनेको छ। यदि अध्ययनले ऐतिहासिक वा प्राचीन हो भन्ने पुष्टि गरे महानगरलाई उक्त संरचना भत्काउन नदिने पुरातत्व विभागको भनाई छ । पुरातत्वको विभागको उक्त कार्यप्रति भने भयर बालेनले हालसम्म त्यस्तो केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
