सुर्खेत – १९ असोजदेखि एक सातासम्म कर्णालीमा परेकाे अविरल वर्षाले ४१ जनाको मृत्यु भयाे । कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार जुम्लामा १०, कालिकोटका सात, दैलेखका एक, जाजरकोट तीन, सल्यान तीन, डोल्पामा एक, हुम्लामा आठ र मुगुमा आठ जनाको मृत्यु भएकाे थियाे । यस्तै, १ साउनदेखि १९ असोजमा पनि आठ जनाको बाढी पहिरोमा मृत्यु भएकाे थियाे ।
दसैँको समयमा बाढी पहिरोका बेपत्ता भएका १९ जना अझै भेटिएका छैनन् । बेपत्ता हुनेमा कालिकोटका मात्रै १६ जना छन् । उनीहरू मलामी गएका बेला माथिबाट खसेकाे पहिरोमा परि बेपत्ता हुन् ।
यस्तै, बेपत्ता हुनेमा दैलेख, डोल्पा र जुम्लामा १-१ जना छन् । बाढी पहिरोले पाँच हजार आठ सय नाै घरधुरी विस्थापित भएका छन् । कालिकोटमा सात हजार चार सय १८, मुगुमा पाँच हजार दुई सय २८ हुम्लामा तीन हजार दुई सय ८६ परिवार विस्थापित भएका छन् ।
दुई हजार दुई सय ३४ घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने दुई हजार ६ सय ६२ घर आंशिक रूपमा क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशभर २२ वटा विद्यालयमा आंशिक रूपमा बाढी पहिरोले क्षति पुगेको छ । स्वास्थ्य संस्था, कृषि तथा पुलको क्षतिको विवरण भने अहिलेसम्म संकलन गर्न नसकिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । साथै, सो अवधिको विपद् परी दुई सय ७३ वटा चौपाया मरेका थिए ।
कर्णालीको विपद् जोखिम नक्सांकन तथा अध्ययन, अनुसन्धान सुरु नभएको गुनासाे छ । विपद्सम्बन्धी कार्यक्षेत्र बमोजिम प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, बुझाइको कमी, विपद् जोखिम न्यूनिकरणमा प्राज्ञिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सञ्चार क्षेत्रको सहयोग सहभागिता कम रहेको आराेप छ ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख पोषराज पोखरेलले स्थानीय सरकारले विपद्को बेलामा उद्धारका लागि डोजर समेत नदिएको तीतो अनुभव सुनाए । उनले भने, ‘तीन तहका सरकारको भूमिका के हो ? अझै बुझ्न सकिएको छैन । एक लाख घर भत्कदा पनि केही गर्न नसकिने अवस्था छ ।’ उनले विपद् जोखिमलाई न्यूनिकरणका लागि बाटो, बिजुली र सञ्चारको विकास अनिवार्य रहेको बताए ।
पूर्व सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित र विस्तार गरेर सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउन जरुरी रहेको उनले बताए । कालिकोट, दैलेख, सल्यान र जाजरकोटमा ९६ जना प्राथमिक उपचार खोज तथा उद्धार गर्ने तालिमप्राप्त जनशक्ति तयार भइसकेको छ भने अन्य जिल्लामा पनि सोही अनुसारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले पूर्ण रूपमा क्षति भएका सात सय ६५ पीडित घरपरिवारलाई स्थानीय तहमार्फत रकम पठाइसकेकाे जनाएकाे छ ।
