फाइल तस्बिर
सुर्खेत – हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न पहल गर्ने मुद्दा यस पटक पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । २०५६ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनदेखि राजनीतिक दलले उठाउँदै आएको यो मुद्धा यो पटकको चुनावमा समेत जोडदारका साथ उठाएको छ ।
सत्ता गठबन्धन दल र एमालेले आफ्ना स्थानीय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धतामा यो मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता भएको जनाएका छन् । सदरमुकामसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोड्ने भए पनि त्यो मुद्दामै सीमित हुँदै आएको छ । दलहरूले उठान गरेको मुद्दाले सडक निर्माणाधीन भए पनि हालसम्म त्यसले पूरा हुन नपाएको हो । २४ वर्ष सम्मा पूर्णता पाउन नसक्नु जिल्लाका लागि दुःखद पक्ष भएकोले अब कर्णाली करिडोरले चाँडै पूर्णता पाउने बताइरहेका छन् ।
२०६४ सालदेखि अहिलेको निर्वाचनमा यो मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा दलले विशेष रूपमा राख्ने गर्दै आएका छन् । समय लागे पनि आवाज उठाएकै कारण कर्णाली करिडोरको निर्माण भएको दलहरूको दाबी छ । अब जति सक्दो सडक निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान जाने नेताहरूको बारम्बार भन्ने भनाइ हो ।
करिडोरको बाँकी काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ। अब त्यसलाई चाँडो सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बजेटको व्यवास्थाका लागि पहल गर्ने यस पटकको निर्वाचनमा नेताहरूले भन्ने भनाइ हो। सरकारले २०५१ सालबाट हुम्लाको सदरमकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने कुरा आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रममा राख्दै आएको छ । कर्णाली करिडोरको कवाडीदेखि हिल्सासम्म १८४ किलोमिटर छ ।
यसमा कवाडीदेखि सलीसल्लासम्मको ३९ किलोमिटर नेपाली सेनाले काम सम्पन्न गरेर बुझाइसकेको छ भने सिमकोटदेखि हिल्सासम्मको ९५ किलोमिटर सडक पनि हिल्सा सिमकोट सडक आयोजनाले सम्पन्न गरिसकेको छ । अब सिमकोट सलीसल्ला खण्डको ५० किमि सडकमा दुल्ली कुनादेखि लालिबगरसम्मको ११ किमि बाँकी छ । उक्त खण्डको सडक निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिएअनुसार हाल सेनाले काम गर्दै आएको छ ।
असजिलो चट्टानी क्षेत्र भएका कारण सेनाले डेढ वर्षमा सो काम सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । हुम्लाबाट अहिले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही छन् । प्रदेशका मन्त्री एमालका दल रावल र माओवादीका कार्चेन लामा भइसकेका छन् ।
