काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा आसन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका लागि चितवन-२ का उम्मेदवार रवि लामिछानेविरुद्ध निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेपछि नयाँ तरङ्ग आएको छ।
उनलाई प्रतिनिधि सभामा रोक्नका लागि राज्यकै नजर भएको दाबी गरिएको छ। मतदानको चार दिनअघि मात्र निर्वाचन कार्यालयमा उनको उम्मेदवारीमा नागरिकता विवादको विषयलाई लिएर उजुरी पर्नुले राज्य नै लागेको प्रमाणित गरेको छ।
यस प्रकरणमा परोक्ष रुपमा उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेको सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको इन्ट्रेस्टले काम गरेको बताइन्छ। सामान्य सर्वेक्षणले लामिछानेको जितको सूचना उपल्लो तहसम्म पुगेपछि राज्य उनीविरुद्धको कमजोरीको खोजीमा थियो।
उनीविरुद्ध नेपालको नागरिकता त्याग नगरेकाले उम्मेदवारी खारेजी गर्नुपर्ने भन्दै मंगलबार उजुरी परेको थियो।
उम्मेदवार रवि लामिछानेविरुद्धमा राजकुमार पाण्डेले उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका थिए। रवि लामिछानेलाई ७ दिनभित्र जवाफ पेसको पत्र पुगिसकेको छ।
रवि लामिछानेले नागरिकताको विवाद सन् २०१८ मा नै सल्टिएको दाबी गरेका छन्। सोही आधारमा आफूले आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दामा सफाइ पाएको पनि उनको अर्को दाबी छ ।
लामिछानेले नागरिकता विवाद सल्टाएको दाबी गरे पनि त्यो विवाद कसरी सल्टिएकोबारे केही उल्लेख नुहुनु उनको कमजोरीका रुपमा खुट्याइएको छ।
तर आत्महत्या दुरुत्साहनमा जिल्ला अदालत चितवनले दिएको सफाईबाट उनको नागरिकतामा कुनै विवाद नभएको भन्ने पुष्टिगत आधारका दाबी पनि भएका छन्। यद्यपि यस विषयलाई निर्वाचन आयोगले कसरी व्याख्या गर्नेछ भन्ने चासो सर्वत्र छ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१)मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज हुने उल्लेख छ । नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन ।
नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ ले विदेशी नागरिकता लिएर नेपालको नागरिकता त्याग गर्नेबारे नेपालका निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कुनै नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न चाहेमा निज नेपालभित्र बसेको भए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष र विदेशमा बसेको भए सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगका अधिकारी मार्फत नागरिकताको सक्लल प्रमाणपत्र फिर्ता निवेदन दिनुपर्ने’ व्यवस्था छ। त्यसपछि त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता खारेज भएको अभिलेख सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राख्ने व्यवस्था छ।
यो भिडियो पनि भिडियो हेर्नुस्-
नेपाली नागरिकता फिर्ता नगर्दा उनको नागरिकताको विवादमा कायम रहने या नरहने भन्ने विषय नै अहिले चर्चाको विन्दुमा छ।
नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने थप कार्याविधि नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ मा छ। पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्ने कार्यविधिका दुई प्रक्रिया छन्। नियमावलीको नियम ११ (१)को व्यवस्था छ, ‘नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष अनुसूची ११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ ।’
पुनः नेपाली नागरिकता पाउँ भनेर निवेदन परेपछि सम्बन्धित अधिकारीले नयाँ नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने उपनियम २ मा व्यवस्था छ। जहाँ भनिएको छ, ‘निवेदन प्राप्त भएपछि अनुसूची १२ बमोजिमको ढाँचामा सूचना दर्ताको जानकारी दिई नियम ८ बमोजिमको अधिकारीले साविककै नागरिकताको विवरणसहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ।’
रवि लामिछानेको नागरिकताको विवाद यसैबेला निकाल्नु चुनावी स्टन्ट नै रहेको बताइन्छ। तर कुनै स-साना समस्या भए त्यसलाई नजरअन्दाज गरी प्रक्रियागत विषयमा कुराकानी गर्न सके पनि अहिले ठूलो निणर्य लिन उचित नहुने तर्क विभिन्न फोरममा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले गरेका छन्।
रवि लामिछानेको नागरिकताको विवाद एकातिर भए पनि मतदानको मुखमा प्रायोजित रुपमा गरिएको यो प्रकरणको आन्तर्य भने मूलधारका राजनीतिक दलका प्रभावशाली व्यक्तित्वको प्रभाव नै रहेको स्पष्ट बुझिन्छ।
रवि लामिछानेले यसअघि निर्वाचन जितेका एमालेका कृष्णभक्त पोखरेल र मन्त्री श्रेष्ठलाई चुनावी चुनौति दिएका थिए। अब, यस प्रकरणको अन्तिम निणर्य वा नतिजा के आउला त्योचाहिँ हेर्न बाँकी छ।
