काठमाडौं– थापाथलीस्थित बागमती किनारमा रहेका सुकुम्बासीको बस्तीमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह ९बालेन०ले डोजर चलाउँदा केन्द्रीय राजनीति नै चलायमान भएको छ।
बस्तीमा डोजर चलाउँदा भएको झडप र विरोधका कारण निर्वाचन र मतपरिणाममा केन्द्रीत राजनीति सुकुम्बासी बस्तीतिर तानिएको छ। फेरि महानगर प्रमुख बालेन केन्द्रीय राजनीतिमा चर्चाको पात्र बनेका छन्। उनको समर्थन र आलोचना भएका छन्।
बालेनले काठमाडौंको मेयर निर्वाचित भएपछि अनधिकृत संरचनाहरू खाली गराउने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्। निर्वाचनमा डा। तोसिमा कार्कीसँग पराजित भएकी उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले बालेनको विरोधमा मत राखेकी छन्।
उनले भनेकी छन्,‘भूमि आयोगले काम गरिरहेका बेला सुकुमबासीहरूमाथि बल प्रयोग गरिनु उचित होइन । दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गरिनुपर्छ।’ माओवादी पृष्ठभूमी भएका नेताले मात्र नभई राजनीतिक दलका विविध विचार राख्ने अन्यले पनि सुकुम्बासी बस्तीमाथिको डोजर चलाउने कार्यको आलोचना गरेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले गाँस, बास र कपास तथा खाना, छाना र नाना सबै नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार भएको सम्झाउँदै त्यसको व्यवस्था गर्नु सबै तहका सरकारको राजकीय दायित्व हुने बताएका छन्।
भट्टराईले आफ्नो पालामा काठमाडौंका सुकुमबासी र न्यून आय भएका नागरिकहरूको आवास व्यवस्थासम्बन्धी सरकारी निर्णय गरेको स्मरण गर्दै सोहीअनुसार समाधान खोज्न सुझाव दिएका छन्। भट्टराईले भनेका छन्,‘मेरो पालामा झैं तत्कालै प्रम तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले संयोजन गरेर यो मामिलामा सहजीकरण गर्दा हुन् । नत्र निहित स्वार्थ बोकेका शक्तिहरू, कर्मचारीतन्त्र र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्य क्षेत्रको रडाको गरेर विषय गिजोलिन र विथोलिन सक्छ।’
भिडियोमा पनि हेर्नुस्
एमाले युवा नेता महेश बस्नेतले बालेनको विरोध गर्न रोकिएका छैनन्। बालेनको डोजर अभियानमा खरो बिरोध गर्ने बस्नेतले मंसिर महिनाको कठ्यांग्रिँदो जाडोमा गरिबको बस्ती उठाएर कसैको भलो नहुने टिप्पणी गरेका छन्।
बालेन समर्थकको आलोचना खेपिरहेका बस्नेतले भनेका छन्,‘उचित समयविना, विकल्प र विनाक्षतिपूर्ति गरिब, सुकुमबासी र साना व्यवसायीहरूलाई उठाएर बिचल्ली बनाउन पाइँदैन। जनतालाई आन्दोलन गर्न बाध्य पार्ने अनि बिचरा नगर प्रहरीहरू घाइते हुने कुराले कसैलाई लाभ र फाइदा होला, जनता र देशलाई फाइदा हुँदैन।’
राप्रपा नेता डा। प्रकाशचन्द्र लोहनीले सहरको सुकुमबासी समस्याबारे मेयरबाट कानूनको पालना हुनुपर्ने तथा वास्तविक सुकुम्बासीको समस्याप्रति संवेदनशीलता देखाइनुपर्ने बताएका छन्। अचानक जाडोमा डोजर चलाएर परिवारको बिजोग गर्नु अगाडि नगरपालिका र नेपाल सरकारले वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गरेर उनीहरूसँग के कस्ता संवाद गरेको भन्ने नगरवासीलाई बुझाउनुपर्ने लोहनीको तर्क छ।
बालेनको आलोचना गर्ने धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले पनि यस विषयमा टिप्पणी गरेका छन्। ‘काठमाडौंमा देखिएको अराजकता र राज्यविहीनताले धेरै परसम्म असर गर्छ। यो विषय गम्भीर छ। सरकारले समाधानको पहल गरोस्।’
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले यस विषयमा सुझाव पेस गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा सुझाव दिँदै प्रश्न गरेका छन्,‘सुकुमबासी समस्या चर्किएको अवस्था छ। सामाजिक सञ्जालमा एकातर्फ सुकुमबासीलाई हिंसा गर्ने अधिकार पनि छ भन्ने तर्क आइरहेका छन् र अर्कातिर जनताका समस्या समाधान गर्ने ‘साधन कानूनको राज्यको अवधारणा होइन त्यो साधन डोजर हो’ भन्ने तर्क आइरहेको छ। हाम्रो समाज कति स्युडो छ हाम्रो राज्य कति अविवेकी छरु’
उनले चार बुँदामा सुझाव दिएका छन्। संग्रौलाको सुझाव यस्तो छ–
१। हाम्रो कानूनमा सुकुमबासी दलितबाहेक अरुलाई जमिन दिने व्यवस्था छैन। अतः कुनै पनि व्यक्तिले जमिन हडप गर्न सकिन्न।
२। बाग्मती किनारको सुकुमबासी समस्या कानून कार्यान्वयनको समस्या कानून कार्यान्वयनभन्दा नीति हो। ती नेपाली जनता राज्यका दायित्व हुन्। अहिले केही समय गरीबविरोधी आवाजहरू घन्किएका छ्न्।
३। सामाजिक न्यायबाट हेर्दा त्यहाँ बालकहरू छन्। वृद्धहरू छ्न्। बिरामी छन्। राज्यले ती मानिस थन्याउने व्यवस्था गरेको छरु
४० चर्चहरूसमेत भएका सुकुमबासी टोल पनि छन्। त्यहाँ त विदेशीहरू नै सहयोग लिएर गैरहेका छन्। विदेशीहरू पुगेका ठाउँमा चैं राज्य किन नपुगेको होलारु
दशैंअघि काठमाडौंका पार्किङलगायतका अनधिकृत संरचनामा डोजर चलाएर केन्द्रीय राजनीतिमा हावी भएका बालेन साह अहिले सुकुम्बासीको प्रतिरोधका कारण चर्चामा छन्। सुकुम्वासीको आन्दोलन चर्किदै महानगरपालिका घेराउसम्म मात्र पुगेको छैन, बस्तीमा बालेन्द्र साहको पुत्ला बनाएर पनि राखिएको छ। यो प्रकरणको समाधानका निम्ति केन्द्रीय सत्ताले कस्तो हस्तक्षेप गर्ला त्योचाहिँ हेर्न बाँकी छ। तर, महानगरपालिकाको डोजर प्रकरणले भने तरङ्गका छाल उछालेको छ।
यो भिडियो पनि हेर्नुस्
