काठमाडौं– संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग निस्क्रिय भएको पत्र दिएपछि केन्द्रीय राजनीति, न्यायीक क्षेत्र तरङ्गित भइसकेको छ।
नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिँदै राणालाई प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा फर्किन नदिनेगरी आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छ। उता महासचिवको उक्त पत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट समेत दायर भइसकेको छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले प्रधानन्यायाधीश राणाको महाअभियोग प्रस्ताव कुन कानुनका आधारमा निष्प्रभावी भएको हो भनी थप स्षष्टताको माग संसद सचिवालयसँग गरेको छ। गत बर्षको फागुन १ गते संसद सचिवालयको पत्रअनुसार राणा कार्यसम्पादनबाट वञ्चित रहेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले संसद सचिवालयसँग ‘उक्त महाअभियोग प्रस्ताव आगामी संसदमा पेस हुने वा नहुने तथा उक्त प्रस्ताव संसदको समय सकिएपछि निष्प्रभावी भएको हो वा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निष्प्रभावी भएको हो ?’ भनी सोधेको छ।
राणाविरुद्ध सर्वोच्चमा नै रहेको न्यायाधीशको सिन्डिकेटले यस्ता प्रश्न सोध्नुको अर्थ परेको रिटमा अन्तरिम आदेश आउने सम्भावनामा बल पुगेको छ। निष्पक्ष न्यायालयको चर्चा अब कमजोर हुने देखिएको छ।
किनभने यो प्रकरणमा सत्ता गठबन्धन दलहरूका नेता र सरकार स्वयम्ले पनि प्रतिक्रिया जनाउँदै महासचिव गौतमको पत्र अवैधानिक भनी हुंकार गरिरहेका छन्।
संसद सचिवालयको पत्र पाएलगत्तै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा हाजिर हुन बुधबार सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा थिए। कानुन व्यवसायीको धर्नाका कारण उनी सर्वोच्च जान पाएनन्
चोलेन्द्रमाथिको महाअभियोग निष्क्रिय भइसकेको छ र आउने संसदमा जबरजस्ती व्युँताउन खोजियो भने पनि त्यो पारित हुने गणित सत्ता गठबन्धनसँग छैन।
चोलेन्द्र कथित महाअभियोगबाट संसदको पत्रसँगै विधिवत मुक्त भइसकेका छन्। उनलाई क्लीन चीट दिने सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको मौन समर्थन पनि छ।
नेपाली कांग्रेसका एक नेताले सुत्रन्युजसँग भने,‘सरकारसँग मिलेर नै क्लिन चिट दिएको हुनसक्छ। अब उनको घर जाने बेला भइसकेको छ त्यसैले केही न केही गोप्य सहमति होला।’
तर महासचिव गौतमले भने आफू कसैको प्रभाव र दबाबमा आएर उक्त पत्र दिन तयार नभएको बताइसकेका छन्। उनले प्रचलित कानुन र आफूले देखेको अनुभवको आधारमा क्लिन चिट दिएको बताइसकेका छन्। तर सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो सिन्डिकेटबाट बाहिर जान नदिने शक्ति भने राणाको विरोधमा खडा भएको छ।
आगामी संसदमा यो प्रकरण पेस हुने बताइए पनि त्यसको औचित्य नहुने कतिपयले बताइसकेका छन्। तर निवर्तमान सभामुख अग्नी सापकोटाले भने अर्को सदनमा जानुपर्ने प्रतिक्रिया दिए।
चोलेन्द्र जसरी पनि छिर्ने
बुधबार अवरोध भएका कारण सर्वोच्चमा प्रवेश गर्न नसकेका चोलेन्द्र शमशेर राणा विहीबार विदाका कारण जान पाएनन्। यहि २७ गते सेवा निवृत्त हुन लागेका उनी शुक्रबार भने जसरी पनि सर्वोच्च अदालत प्रवेशको तयारीमा छन्।
उनी पक्षधर समूहले जसरी पनि सर्वोच्च अदालतमा राणालाई प्रवेश गराउने तयारी गरेको छ र सरकारले पनि सुरक्षा दिने तयारी भएको उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ। दलबलसहित राणाले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी केही दिन सम्हाल्नेछन् र सेवा निवृत्त भएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सेवा सुविधा उपयोग गर्नेछन्।
उनलाई रोक्न खोज्ने अहिलेको पूर्ण इजलास भनिएको न्यायाधीशहरूको अलग सिन्डिकेटले गतिलो जवाफ पाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ। यद्यपि नेपाल बार एशोसिएशन आवद्ध वकिलले शुक्रबार पनि धर्ना दिने र अवरोध गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन्। तर सुरक्षा घेराबीच उनले जिम्मेवारी सम्हाल्ने आँकलन गरिसकिएको छ।
भिडियोमा पनि हेर्नुस्-
