।सरकारले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीसहितकालाई उन्मुक्ति दिनेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले देवानी फौजदारी संहिता कार्यविधिमा व्यवस्था थप्न लागेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले आपति जनाएको छ ।
निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियामा मुलुक गइरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत पु¥याउन चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समावेश गर्न कानुन संशोधन गर्न लागेको हो ।
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले ‘आजीवन कारावास सजाय भोगिरहेका चौधरीसहितका नेताकार्यकर्तालाई रिहाइ गर्नेगरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश’प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
‘संविधानको रक्षा गर्छौं भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्नेगरी यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैंमा गलत भएको’ उल्लेख गर्दै उनले ‘एमालेले त्यसको सशक्त विरोध गर्ने’ उनले स्पष्ट पारे ।
‘राजनीतिकलाई अपराधीकरण र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्तसहित कामचलाउ सरकारले विधेयकमार्फत शासन गर्छु’ भन्नु नै गलत भएको उनको टिप्पणी छ । रिमालले कामचलाउ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको तर्क गरे । उनले नयाँ सांसद चुनिएर आएकाले वर्तमान सरकारले मुलुकमा दूरगामी महत्वको कुनै पनि काम गर्न नमिल्ने जिकिर उनको छ ।
‘यो शतप्रतिशत कामचलाउ सरकार हो । भलै भोलि उहाँहरू नै प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनुहोला । तर, अहिले उहाँहरूको हैसियत भनेको कामचलाउ हो । कामचलाउ सरकारले दूरगामी महत्वको कुनै पनि काम गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि नयाँ सांसद चुनिएर आइसकेका छन् । पहिलेका भुतपूर्व भइसकेका छन् । यस्तोमा चाहिँ अध्यादेशमार्फत शासन गर्छु भनेर सोच्नु नै आफैंमा गलत हो ।’
उपमहासचिव रिमालले जेलभित्र रहेका राजनीतिक बन्दीलाई रिहाइ गर्ने नाममा इँट्टाभट्टामा मान्छे मारेको आरोप लागेका कांग्रेस नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई आममाफी दिन अध्यादेश ल्याउन सरकार लागिपरेको गम्भीर शंकासमेत व्यक्त गरे । वर्तमान गठबन्धन सरकार कायमै रहे मुलुकले धेरै नकारात्मक कुरा भोग्नुपर्ने र लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा झनै बढेर जाने उनको दाबी छ ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जेलमा रहेका अपराधी छुटाएर सरकार बनाउन लागेको आरोप लगाए । ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर, सांसद किनेर, राजाका पालामा आफ्नै बलमा पार्टी फुटाएर र अध्यादेशका आधारमा अर्काको पार्टी फुटाएर जे गरेर भए पनि सत्तामा पुग्ने विशेषज्ञता हासिल गरेका ‘सत्ताका सदाबहार सौदागर’ देउवा यसपटक जेलमा रहेका अपराधी छुटाएर सरकार बनाउन लागेको आरोप लगाए ।
त्यस्तै, नेता रिजालले माओवादीबिनै बहुमत पु-याउनेगरी प्रचण्ड राख्न रेशम चौधरीलाई रिहाइ गरेर एक तिरले दुई सिकार गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘यसरी सिकार गर्न खोज्दा संविधानको मर्म, कानुनी राज र लोकतन्त्रको लज्जा उत्रिएको योभन्दा शर्मनाक अरू के हुन्छ र ?’ भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेपछि कांग्रेसभित्रै समेत विरोध भएको छ । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताले आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई फिर्ता लिन मागसमेत गरेका छन् ।
सरकारले आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्नेगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
अध्यादेश ल्याइनु सकारात्मक : श्रेष्ठ
यसैबीच, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले ‘फौजदारी अपराध कार्यविधि संशोधन अध्यादेश ल्याइनु सकारात्मक भएको’ प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।
डिल्लीबजार कारागार बाहिर सोमबार सञ्चारकर्मीसँग श्रेष्ठले ‘राजनीतिक बन्दी रिहाइका लागि अध्यादेश ल्याइनु आफूहरूका लागि सकारात्मक भएको’ बताएकी हुन् । सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइसकेको छ ।
उनले अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि आवश्यक कार्यविधि बनेर रेशम चौधरी रिहाइ हुने दाबीसमेत गरिन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा विरोध गर्नुपर्ने कारण नरहेको उनको तर्क छ ।
रविको आपत्ति : निर्लज्जताको पराकाष्ठा
काठमडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्र्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संशोधनका लागि ल्याउन लागिएको अध्यादेश ‘राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएको’ टिप्पणी गरेका छन् ।
सो अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले ‘तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने’मा समेत जोड दिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत सोमबार उनले ‘सरकारको कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएको’ टिप्पणी गरेका हुन् । अध्यादेशले ‘जनादेशको मर्म र नयाँ संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास भएको’ उनको दाबी छ ।
‘अब नयाँ संसद् बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? एक हप्ता ? दुई हप्ता ? तीन हप्ता ? त्यस्तो के आपतकाल लागेको थियो र १–२ हप्ता पनि कुर्न नसकिने ? यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ । यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । यो तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ,’ रविले भने । राजधान्रे दैनिक
