काठमाडौं– निर्वाचन अगाडिदेखि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको टाउको दुखाईको विषय बनेको नागरिकता विवादको विषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ।
चितवन–२ बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ठूलो मतान्तरले जीत निकालेका लामिछानेको सांसदसहित पार्टी सभापतिको पद समेत खारेजीको माग गरि रिट दायर भएपछि यो विवादले सर्वोच्चमा औपचारिक प्रवेश पाएको हो।
सिन्धुली घर भएका युवराज सफलले संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिटमा रवि लामिछानेको सांसद पद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद खारेज गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा रवि लामिछाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, निर्वाचन आयोग, संघीय संसद र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा निर्बाचन आयोगले संबिधान र ऐनको गम्भीर उल्लंघन गरी उनको उम्मेदवारी कायम गराएको दाबी गरिएको छ। लामिछानेको उम्मेदवारी खारेजीको माग गरी उनै युवराज सफलले निर्वाचन आयोगमा चुनावअघि नै निवेदन समेत दिएका थिए।
नेपाली नागरिक नभएको व्यक्तिले राजनैतिक दलको सदस्य र पदाधिकारी हुन, निर्बाचनमा उम्मेदवार हुन, प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्था बिपरीत काम कार्यबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने गम्भीर सार्बजनिक सरोकारको सवाल उपस्थित भएको हुँदा सो बिषयको व्याख्या र निरुपणका लागि निवेदन दिएको रिटमा उल्लेख छ। रिटमा त लामिछानेको सांसद पद खारेजी गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश नै जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
निर्वाचन सुरु भएदेखि नै लामिछाने नागरिकता विवादको उल्झनमा फँसिरहेका छन्। यो विषयले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाएका कारण अब कानुनी रुपमा नै निरुपण हुने पक्कापक्की भएको छ।
यो विषयमा लामिछानेले बारम्बार जवाफ दिँदै आइसकेका छन्। उनले ‘मैले आफ्नो नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वैधानिक रुपमा त्यागेको थिइनँ। न नेपाल सरकारले मेरो नागरिकता रद्द नै गरेको थियो। म विदेश छँदा पनि नेपाली नै थिएँ। आज पनि नेपाली नै नागरिक हुँ’ भनेर प्रष्टोक्ति दिए। तर उनको प्रष्टोक्तिमा पनि शंकास्पद विषयबस्तु भएपछि प्रहरीले नागरिकतबारे अनुसन्धानलाई गहिरो बनाएको थियो। प्रहरी अनुसन्धान कहाँसम्म पुग्यो भन्ने विषय सार्वजनिक भइनसक्दै यो विषयले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाइसकेको छ।
लामिछानेको नागरिकता विवादमा नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतले समानान्तर रुपमा अध्ययन र छानबिन गरिरहेको उच्च स्रोतहरूले दाबी गरेका छन्। यद्यपि उनको पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले भने यो राजनीतिक ब्ल्याकमेलिङ भइरहेको भन्ने जवाफ फर्काएका थिए।
लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट लिएका थिए। विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता स्वतः बदर हुने नागरिकता ऐनको प्रावधान छ। सन् २०१८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको जानकारी गराएपछि नयाँ नागरिकता नलिएर पुरानै खारेज भइसकेकै नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो।
आयोगले निर्वाचन परिणाम आइसकेको र जाँचबुझको समय घर्किसकेकाले केही गर्नुनपर्ने भन्दै उनीमाथिको उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि फेरि यही विषयलाई लिएर गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। गृह मन्त्रालयले पनि मातहतका निकायलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो।
उजुरीमै उल्लेख गरेअनुसार रिटमा पनि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१) अन्तर्गत कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएको अवस्थामा नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था रहेकाले लामिछानेको नागरिकता पनि स्वतः खारेज हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दा लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी सबै कागजात झिकाउन सक्ने एक कानुनकर्मी बताउँछन्। अदालतले नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार अमेरिकी नागरिकता त्यागेको र नेपाली नागरिकता लिएको भन्ने ठानेको खण्डमा लामिछानेको दुबै पद जोगिने छ। अन्यथा, निवेदनमा दाबी गरेअनुसार रहेको र इजलासले प्रचलित कानुनअनुसार नभएको पाए दुवै पद खारेज गर्ने आदेश दिन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। लामिछानेलाई नागरिकता विवादको प्रकरणबाट अब सर्वोच्च अदालतले मात्र मुक्ति दिलाउने लगभग पक्का भइसकेको छ।
