काठमाडौं– मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिइसकेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चाको सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ। रेग्मीसँगै उक्त पदका लागि अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नाम पनि अगाडि आएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यी दुई जना मध्य एक जनालाई आगामी फागुनपछि देशको प्रथम नागरिक बनाउनेगरी छलफल चलाएको विषयको बौद्धिक जगतले कडा आलोचना गरेका हुन्।
रेग्मी त बाहलवाला प्रधानन्यायाधीश रहँदा नै शिर्ष दलका नेताको सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष भएका थिए। सोही बेलादेखि नै कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुलन खच्किएको टिप्पणी हुँदै आएको छ।
अर्कातिर प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमा पाइसकेका व्यक्ति सेवा निवृत्त भएपछि पनि देशको सर्वोच्च पदमा जाने कसरतमा लाग्नुलाई शक्तिका प्यासी बन्नु रहेको र यो निको नियत नभएको टिप्पणी गरिँदै आएको छ।
रेशम चौधरीलगायतलाई आममाफी दिनका लागि अध्यादेश ल्याएको विषयमा नै आलोचित भइरहेका प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रपतिमा न्यायीक क्षेत्रको नेतृत्व गरिसकेका व्यक्तिलाई ल्याउने प्रयत्न र परामर्शका कारण थप आलोचनाको घेरामा परेका छन्।
वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पदावधि आगामी फागुनमा सकिनेछ र त्यसअघि नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार तय गर्न कांग्रेस सक्रिय भएको छ।
यो दौडमा लागेका दुई पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई भने देशको सर्वोच्च पदमा बस्न संविधानले नै रोक समेत लगाएको छ। ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संविधानमा अन्यथा लेखिएको बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’, संविधानको धारा १३२ मा उल्लेख रहेको छ।
संविधानको अर्को धारा २४८ (६) मा ‘मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदबाट सेवा निवृत्त व्यक्ति मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्तिका लागि योग्य हुन सक्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ।
भिडिओ रिपोर्ट
संविधानले स्पष्टसँग व्याख्या गरे पनि राष्ट्रपति पदका निम्ति रेग्मी र श्रेष्ठले देखाएको लोभ अनधिकृत हुन्छ। नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले संविधानको प्रतिकूलतामा विशेष अवस्थामा निर्णय गरेका कारण न्यायपालिकाको जागिर पूर्ण गरे पनि कार्यपालिकातिरको शक्ति आर्जनको अभ्यास गर्ने प्रवृत्तिचाहिँ जारी रहेको पाइन्छ।
२०६४ मा निर्वाचित संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने भनेर एकल इजलासबाटै आदेश दिएका रेग्मी त्यसपछि सृजना भएको अव्यवस्थाबीच आफैं सरकारप्रमुख भएका थिए। कान्तिपुर दैनिकले शुक्रबारको सम्पादकीयमा लेखेको छ,‘मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षका रूपमा रेग्मीको तत्कालीन नियुक्तिले संसदीय लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छविमा क्षति पु¥याएको पृष्ठभूमि बेवास्ता गर्दै त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति गराउन लागिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । प्रस्टै छ, केही गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई अहिले राष्ट्रपति बनाइएमा नेपालको न्यायालय कहिल्यै स्वतन्त्र रहनेछैन।’
उसले अगाडि कारण खुलाउँदै थपेको छ,‘त्यहाँ पुग्ने हरेक न्यायमूर्तिलाई पछि राष्ट्रप्रमुख बन्ने लालसाले लोभ्याउनेछ, र उनीहरू अवाञ्छित तवरमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूसित नजिकिनेछन्, जसको छाया न्यायिक निर्णयहरूमा पर्न थाल्नेछ । त्यसैले त्यो दुर्दिन ननिम्त्याउन दलहरू अहिल्यै होसियार रहनु अपरिहार्य छ।’
गैरदलीय व्यक्ति राष्ट्रपति पदका लागि लायक भए पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश नैचाहिँ उम्मेदवार बन्दा ‘इन्ट्रेस्ट’ बाझिने एकातिर छँदै छ, अर्कातिर संविधानले नै रोक लगाएको छ। मानव अधिकार आयोगको प्रमुख आयुक्तका रुपमाचाहिँ नियुक्त हुन सक्ने उदाहरण पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा हुन्।
‘संविधानले जे खुला गरेको छ त्यसमा नियुक्ति लिँदा वा सरकारले गर्दा केही फरक पर्दैन। तर संविधानमा उल्लेख व्यवस्था नै मिचेर कुनै व्यक्तिको इच्छा र कुनै दलको चाहनाका आधारमा मुलुकको सर्वोच्च पद जिम्मा लगाउन मिल्दैन’, उच्च स्रोतले भन्यो।
ओली सरकारलाई विस्थापित गर्दै परमादेशसहित देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि न्यायालय र कार्यपालिकाको सघन सम्बन्धका विवाद सतहमा विस्तारै खुल्न थालेका छन्। देउवा सरकार गठन हुनासाथ बनेको मन्त्रिपरिषदमा हालै सेवा निवृत्त भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका आफन्तलाई मन्त्री बनाइएको विषयले देश नै तातेको थियो।
