काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अप्रत्यासित मत पाएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एकपछि अर्को विवादमा फँस्दै गएको छ।
परम्परागत राजनीतिक दलको विकल्पमा राजनीतिक थिति बसाल्ने नाममा चुनावी मैदानमा सफलता प्राप्त गरेको लामिछाने नेतृत्वको पार्टी समानुपातिक सांसद छनौटमा नै विवादमा तानिएको थियो।
पार्टी स्थापना हुनासाथ कुनै विधि बेगरै केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी तय गरेको उक्त पार्टीले आन्तरिक चुनावका आधारमा तय भएको प्रारम्भिक नीति नअपनाई सीमित पदाधिकारीका नजिकका मान्छेलाई सांसद छनौट गरेका कारण विवादमा तानिएको हो।
सभापति लामिछानेको नागरिकता विवादको विषय त एकातिर छँदै छ अर्कातिर उक्त पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता मुकुल ढकालले मनपरी ढंगले समानुपातिक सांसद छनौटमा विधि मिचेको आरोप लागेको छ।
‘केन्द्रीय समितिको बैठकमा धारणा राख्ने अवस्था छैन। विधिको थिति बसाल्ने भनेर त्यसलाई पछ्याउनुको साटो नेतृत्वको मनपरीतन्त्रमा समानुपातिक सांसद छानियो’, संस्थापक मध्यका एक नेता भन्छन्,‘समानुपातिक सांसद छनौटमा क्लस्टर क्रस गरेर कसैलाई निमोठ्ने र कोहीचाहिँ नजिक भएका कारण नै पदमा लैजाने काम भयो।’
खसआर्य तर्फको पुरुषले पाउने सांसदमा महामन्त्री ढकालको नजिक रहेका कारण नै निशा डाँगीलाई समानुपातिक सूचीमा तानिएको थियो। त्यसो त समानुपातिकको विषयमा असन्तुष्टिका आवाज सतहमा नै आउनेगरी सार्वजनिक नभएका होइनन्।
१३ जना समानुपातिकबाट सांसद चयन गर्ने क्रममा उक्त पार्टीका नेता गणेश कार्कीले असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनले पार्टीलाई मत दिई विश्वास गर्नेहरुप्रति अन्याय भएको सांकेतिक रुपमा बताएका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘म नि झण्डै सांसद भइसकेको थिएँ। महामन्त्री तथा पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकालजीले आफ्नो गुरुमालाई गुरुदक्षिणा र आफ्नो कर्मचारीलाई अवसर दिन नपरेको भए।’
डाँगीलाई नतानेको भए विधि र आन्तरिक मतका आधारमा कार्की नै समानुपातिकमा सांसद बन्ने स्पष्ट थियो।
लामिछानेको पार्टीमा कार्कीले मात्र असन्तुष्टि जनाएका होइनन्। समावेशी दलित समूहतर्फ पहिलो नम्बरमा रहेकी कल्पना रोक्काले पनि आफूलाई छनोट नगरी विधि मिचेर अन्यलाई चयन गरिएको भन्दै असन्तुष्टि ब्यक्त गरेकी थिइन्। उनले पार्टी कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी विरोध जनाएकी थिइन्। उनले आफूलाई छनोट नगरी पहिलो र दोस्रो नम्बरमा रहेका पुरुषलाई छनोट गरिएको आरोप लगाएकी थिइन्।
समानुपातिकमा मनपरी गर्ने प्रयत्न नभएको होइन। लामिछाने स्वयम्ले निकट रहेका पार्टीका दीपक बोहरालाई तान्ने प्रयास गरेका थिए। तर तिव्र विवादमा पर्ने त्रासले उनी ब्याक सरेका थिए। तैपनि उक्त पार्टीले बेथितिको बाटो भने समातिसकेको छ।
उता लामिछाने स्वयम् पनि नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको कठघरामा उभिने अवस्थामा पुगेका छन्।
सिन्धुली घर भएका युवराज सफलले संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिटमा लामिछानेको सांसद पद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद खारेज गर्न माग गरिएको छ।
रिटमा रवि लामिछाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, निर्वाचन आयोग, संघीय संसद र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा निर्बाचन आयोगले संबिधान र ऐनको गम्भीर उल्लंघन गरी उनको उम्मेदवारी कायम गराएको दाबी गरिएको छ। लामिछानेको उम्मेदवारी खारेजीको माग गरी उनै युवराज सफलले निर्वाचन आयोगमा चुनावअघि नै निवेदन समेत दिएका थिए।
नेपाली नागरिक नभएको व्यक्तिले राजनैतिक दलको सदस्य र पदाधिकारी हुन, निर्बाचनमा उम्मेदवार हुन, प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन नपाउने कानूनी व्यवस्था बिपरीत काम कार्यबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने गम्भीर सार्बजनिक सरोकारको सवाल उपस्थित भएको हुँदा सो बिषयको व्याख्या र निरुपणका लागि निवेदन दिएको रिटमा उल्लेख छ। रिटमा त लामिछानेको सांसद पद खारेजी गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश नै जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
निर्वाचन सुरु भएदेखि नै लामिछाने नागरिकता विवादको उल्झनमा फँसिरहेका छन्। यो विषयले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाएका कारण अब कानुनी रुपमा नै निरुपण हुने पक्कापक्की भएको छ।
उजुरीमै उल्लेख गरेअनुसार रिटमा पनि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१) अन्तर्गत कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएको अवस्थामा नेपालको नागरिकता स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था रहेकाले लामिछानेको नागरिकता पनि स्वतः खारेज हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ।
सैद्धान्तिक र वैचारिक रुपमा प्रष्ट भइनसकेको पार्टीभित्र आन्तरिक आदेशका कारण पनि अर्को विवादमा फँसेको छ। स्रोतका अनुसार उक्त पार्टीबाट निर्वाचित सांसदलाई पार्टीको अनुमतिबिना, प्रतिनिधि सभा सदस्यले सपथ नगरेसम्म सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति र राजनीतिक विषयमा नबोल्नका लागि निर्देशन दिइएको छ।
‘यो एक हिसाबले नीति होइन प्रतिबन्ध हो। मिडियामा विचार र राजनीतिक विषयमा बोल्न नै नपाउने भन्ने लोकतन्त्रमा कुनै दलले निर्देशन दिन सक्तैन’, एक जना नेताले भने,‘पार्टीले लिक छाडेको अनुभूति हुन थालेको छ।’
त्यसो त प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत पाएको उक्त पार्टी सरकारमा जाने भन्ने विषयले पनि थप विवादको उजागर गरेको छ। नागरिकता विवादमा फँसेका सभापति लामिछानेले उक्त मुद्दालाई फितलो बनाउनका लागि पनि सत्ता गठबन्धनले सरकार बनाए समर्थन गर्ने संकेत देखाउनु गलत भएको बताइन्छ।
उता सभापति रवि लामिछानेले आममाफी सम्बन्धी अध्यादेशमा व्यक्तिगत रुपमा असहमति जनाए पनि पार्टीका तर्फबाट आधिकारिक रुपमा कुनै धारणा दिइएको छैन। यसको संकेत सत्तासँग सम्झौता गर्न खोजेको रुपमा पनि बुझिएको छ।
जनताले ठूलो विश्वास गरी मत दिएको पार्टीभित्र अहिले देखिएको शासकीय शैलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य के होला? के यी विवादीत विषयमा पार्टी अथवा पार्टीका तर्फबाट सभापति लामिछाने र प्रवक्ता ढकालले कसरी आश्वस्त पार्ला? योचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ।
