राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन् । ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको चुनावबाट निर्वाचित भएका सांसदहरुले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पाइसकेसँगै आइतबार राष्ट्रपति भण्डारीबाट संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन गर्न ७ दिनको समय दिएकी छन् । ताजा जनादेशको म्याण्डेट अनुसार मुलुकले अबको एक साता अर्थात् पुस १० गते आइतबार साँझ ५ बजेभित्र नयाँ सरकार पाउने छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार कुनैपनि राजनीतिक दलको बहुमत नआएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार पुस १० भित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी हुन् । संविधानको उक्त व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभामा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रधानमन्त्री दावी गर्न सक्ने छ ।
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याएको खण्डमा ७६(१) अनुसार सरकार गठन हुन्छ । ४ मंसिरमा सम्पन्न चुनावमा कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याएको छैन् । यसकारण राष्ट्रपतिबाट दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा १२ दलको प्रतिनिधित्व छ । राष्ट्रिय दलका रुपमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनमत पार्टी छन् । थ्रेस होल्ड कटाउन नसकेका एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)को पनि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व छ ।
कांग्रेसका ८९, नेकपा एमालेका ७८, नेकपा माओवादी केन्द्रका ३२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १४ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का २० सांसद छन् । स्वतन्त्र सांसदहरुमा अमेरशकुमार सिंह, प्रभु साह, लालवीर चौधरी, योगेन्द्र मण्डल र किरणकुमार साह छन् ।
सरकार गठनका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका पाँच दलको सरकार बन्न बहुमत नजिक जनमत छ । सिके राउत नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले सरकारमा जाने निर्णय गरेका कारण सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन अङ्कगणितका हिसाबले समस्या पर्ने देखिन्न । तर, पावर सेयरिङलाई लिएर नेकपा माओवादीले एमालेसँग पनि संवाद कायम राखेको छ । यसकारण नयाँ समिकरणको सम्भावनाबारे पनि बहस भएका छन् । अर्कोतर्फ कांग्रेस र एमालेका नेताहरु पनि संवादमा छन् । एमाले नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै एमाले र कांग्रेसको सरकार बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
सरकार गठनका सन्दर्भमा जसपा र लोसपाले पनि चासो राखेका छन् । दुबै दल सरकारमा जान तयार छन् । तर, सत्ता गठबन्धनले दुबै दललाई चुनावपछिको गठबन्धनको बैठकमा सामेल गराएको छैन् । तथापि, लोसपाले आफूलाई सत्ता गठबन्धनको हिस्सेदारका रुपमा दाबी गर्दे आएको छ । कांग्रेसले कम्युनिस्ट बाहेकको सरकार बनाउन सक्ने पनि कतिपयको आशंका छ । अनेकन आशंकाहरुले मुर्त रुप लिन केही दिन पर्खनुपर्ने छ ।
नयाँ सरकार गठनका लागि हाल सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमोर्चाले पहिलो प्रयास गर्दैछन् । तर, गठबन्धनभित्र को पहिला प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विषयको टुंगो लागिसकेको छैन । यो विषयको टुंगो नलागेकाले गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमध्ये कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने अन्यौल छ । यद्यपि दलहरुबीच यसबारे अव घनिभूत छलफल हुने नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । कांग्रेसले आइतबार बैठक बसेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
यता विपक्षी गठबन्धनमा रहेको एमाले समेत निर्वाचनको नतिजापछि अर्को गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउने भित्री प्रयासमा लागेको देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनले बहुमत पुर्याउँन असफल भए आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने एमाले चाहनाअनुसार उसले विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटघाट र संवाद गरिरहेको छ । तर एमालेको चाहना असफल पार्न सत्तारुढ दल सैद्धान्तिक रुपमा एक भएपनि व्यवहारिक रुपमा हुन सकेका छैनन् ।
निर्वाचनबाट कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा अबको सरकार कस्तो बन्ला भन्ने आम चासोको विषय बनेको हो । यसमा दलहरुका सामु विभिन्न विकल्पहरु खुला छन् । अहिलेकै गठबन्धनले बहुमत जुटाएर सरकार बनाउने पहिलो विकल्प देखिए पनि शक्ति बाँडफाँड उनीहरुका लागि जटिल बनेमा राजनीतिक कोर्स अन्तै मोडिन पनि सक्छ ।
गठबन्धनको सरकार बनाउन गठबन्धनका शीर्ष नेतादेखि अन्य नेताहरू समेत एकमत भए पनि देउवा र प्रचण्डबीच कसले पहिला सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय नटुंग्याएसम्म गठबन्धनले सरकार बनाउने विषय थप पेचिलो बन्न सक्ने देखिन्छ । अर्थात, नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएसँगै राजनीतिक दलहरुका शीर्ष नेताहरुको भेटघाट बाक्लिएको छ । यही बेला २० सिट सहितको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि संवादमा छ ।
भेटमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारमा जाने या नजानेबारे जिज्ञासा राखेका छन् । भेटलाई पुष्टि गर्दै रास्वपा महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले भने, ‘समसामयिक विषयमा कुरा भए । एक अर्कालाई बुझ्ने कोशिस भयो ।’
सरकार गठनबारे कुरा उठ्दा ओलीले रविलाई सोधेका थिए, ‘सरकारमा जाने, नजानेबारे के सोच्नुभएको छ ?’ लामिछानेले भने आफूहरुलाई एकल सरकार बनाउने मत प्राप्त नभएकाले आफूले त्यसबारे धेरै नसोचेको बताएका थिए । यद्यपि जसले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन गर्छ उसलाई साथ हुनसक्ने संकेत लामिछानेले गरेका थिए ।
