काठमाडौं – गत मंसिर ४गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस भएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलिसकेको छ । आइतबार राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९२० बमोजिम बहुमतको सरकार गठन गर्न ७ दिनको समय पनि दिइसकेकी छिन्। उनले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि मिति पुष १० गतेसम्म दावी पेश गर्न भनेकी छन् ।
राष्ट्रपतिले समय दिएसँगै अहिले नयाँ सरकार गठन गर्ने विषयले राजनीतिक वृत्त नै तातिएको छ । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा नै नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी गरिए पनि दलहरुबीच ठोस सहमति भएको देखिँदैन । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्म शक्तिशाली पदमा को बस्ने भन्ने रस्साकस्सी चलिरहेको छ । नेपालमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षसहित सात पद शक्तिशाली मानिन्छ ।
यी पदको रस्साकस्सी कै कारण सरकार गठन अन्योलमा गरिरहेको देखिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने जोडबलमा लागेका छन् भने नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् । प्रचण्डले देउवालाई भेट गरेर अबको प्रधानमन्त्री आफू नै बन्नुपर्ने प्रस्ताव राखिसकेका छन् । कांग्रेस र माओवादीका शिर्ष नेताले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिरहदा यी दुई दलको दुरी बढ्न सक्ने पनि एकापट्टी देखिन्छ ।
त्यति मात्र नभई प्रतिनिधिसभामा ८७ सिट रहेको कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा पनि दाबी गरेको छ । आफूहरु तीन गुणा ठूलो पार्टी भएका कारण राष्ट्रपति पदमा दाबी गर्नु स्वभाविक भएको कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बताइसकेका छन् । १८ सिट जितेको माओवादीले पनि राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीबाट नै हुनुपर्ने बताउदै आइरहेको छ । माओवादी महासचिव देव गुरुङले राजनीतिक प्रणालीमा गैरराजनीतिक नेतृत्व हुने कुरा अवधारणागत रूपमै त्रुटिपूर्ण हुने भन्दै कांग्रेसको त्यस्तो प्रस्तावमा आफ्नो दल सहमत नहुने बताइसकेका छन् ।
उनले भने छन् ‘यो व्यवस्थाको लागि सबैभन्दा बढी त्याग र बलिदान गरेको त माओवादी नै हो। यसको मुख्य हिस्सेदार वा यसको मुख्य प्रस्तावक त गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्ड नै हो। त्यस कारण मुलुकको सिस्टममाथि चुनौती पैदा भएको अवस्थामा नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति नै अघि बढ्ने होु आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने अडानमा रहेका कांग्रेस र माओवादीले दाबी नछाड्दा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाई हुने देखिन्छ भने यहि कारण गठबन्धनमा खटपट हुने पनि देखिन्छ । कांग्रेस अब बन्ने सरकारको नेतृत्व दुई वर्ष आफूले गर्ने र त्यसपछि माओवादी केन्द्रलाई दिन तयार रहेको स्रोतको भनाई छ । तर माओवादी भने यसमा सहमत भएको देखिदैन ।
