काठमाडौं– शितल निवासले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको समय तोकेर नै विज्ञप्ति जारी गरेपछि गठबन्धनलगायतका विभिन्न पार्टीका संसदीय दलका नेता छान्ने काम भइरहेको छ।
नेपाली कांग्रेसले भने संसदीय दलको नेताका लागि निर्वाचन गर्ने निश्चित छ। केही दिनमा नै हुने निर्वाचनका लागि कांग्रेसको चुनावी समिति गठन भइसकेको छ।
आगामी १० गतेभित्र संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नका लागि शितल निवासबाट विज्ञप्ति जारी भएको छ। तर बहुमतको प्रधानमन्त्रीका लागि दुई वा त्यो भन्दा बढी दलका कुनचाहिँ नेताको नाम राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्छ भन्नेचाहिँ यकिन भइसकेको छैन।
प्रधानमन्त्रीमा सत्ता गठबन्धनबाट शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आकांक्षी छन्। प्रचण्डले त देउवासँग आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको खुलासा गरिसकेका छन्।
१४४ घन्टाभित्र कसको नाम प्रधानमन्त्रीका लागि पुग्नेछ भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी छ। कांग्रेसको संसदीय दलमा हुने नेताको चुनावमा देउवाविरुद्ध युवा नेता गगन थापा पनि सहभागी हुने पक्कापक्की छ।
शितल निवासले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि मात्र प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि ०७४ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि संसद बैठक आह्वान भएको थियो।
शितल निवासले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। यस पटक प्रधानमन्त्री पदमा देखिएको चासोका कारण शितल निवासको समयसीमा भित्र दलहरूले प्रधानमन्त्रीको नाम टुङ्गो गर्लान् या नगर्लान् भन्ने आशंका छ।
तर प्रचण्डले भनेका छन्,‘गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको पदमा प्याकेजमा नै सहमति हुनेछ।’
एमाले र कांग्रेससँग समानान्तर संवादमा सक्रिय रहेको माओवादी केन्द्रले यी पदहरू गठबन्धनमा सम्बद्ध दलहरूले बाँडफाँटमा लिनुपर्ने बताइरहेको छ। यद्यपि नेपाली कांग्रेसले भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आफैंले राख्ने चासो देखाएको छ। जसका कारण माओवादी सशंकित हुँदै गएको छ।
कांग्रेस प्रधानमन्त्री आफूले राखेर स्वतन्त्र व्यक्ति अर्थात् गैरदलीय व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपति बनाउने घनचक्करमा लागेको छ। माओवादीले यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको महासचिव देव गुरुङले बताइसकेका छन्।
उता दोस्रो ठूलो दल बनेको एमालेले शक्ति सन्तुलनका लागि मुख्य पदहरूमा प्रतिपक्षी दलको सहभागीता पनि हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले एमालेको यस्तो चाहनाबारे खुलासा गरेका थिए।
सरकारको नेतृत्वमा भने एमालेको दाबी छैन। उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गठबन्धनलाई सरकार बनाउने सुविधा मिलेको र त्यसमा एमालेको दौड नहुने स्पष्ट गरेका छन्।
तर गठबन्धन भत्किएको र सरकार बनाउने अवस्था नरहेको खण्डमा भने एमालेले अग्रसरता लिने स्पष्ट नै देखिएको छ। अब बचेका केही दिनमा गठबन्धनले प्रधानमन्त्री तय गर्ला? या गठबन्धनभित्र किचलो भएको खण्डमा एमाले अघि सर्ला? यो अहम् प्रश्न बनेको छ।
अमेरिका, चीन र भारतको भूराजनीतिक प्रयोगबीच आगामी सरकार कसको बन्नेछ, हेर्न बाँकी छ।
