बुटवल – बुटवलको तिनाउ नदीमा बन्ने सिग्नेचर पुलका बारेमा बुटवल उपमहानगरपालिका, सडक विभाग र विश्व बैंकका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको छ । तिनाउ नदीमा बन्ने पुलको डिजाइन तयार भइसकेपछि पुल निर्माणका सजिला र अप्ठ्यारा पक्षा बारे बुटवलका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयसँग छलफल भएको हो ।
कार्यक्रममा नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले बुटवलले लाभ लिने गरी पुल निर्माणमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । ‘बुटवलमा बन्ने यो पुलले बुटवललाई हरेक दृष्टिबाट लाभ हुन्छ, यो पुल निर्माणको काम छिटो अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले छलफलका क्रममा भने, ‘त्यसका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले कस्तो खालको सहयोग गर्नुपर्छ त्यसमा हामी तयार छौं ।’
कार्यक्रममा सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा वैदेशिक सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख रामहरि पोखरेलले अहिलेको पुल विस्थापित गरेर नयाँ पुल बन्ने भएकाले बुटवल उपमहानगरपालिकाको स्वीकृति र सहकार्य विना पुल बन्न नसक्ने बताए ।
उनले पुल निर्माणसँगै बुटवलदेखि कपिलवस्तुको गोरुसिंंगेसम्मको सडक समेत बिस्तार गरिने भएकाले बुटवल क्षेत्रभित्र बुटवल उपमहानगरपालिकाको सहयोग जरुरी रहेको बताए ।
छलफलका क्रममा विश्व बैंकका वरिष्ठ यातायात विज्ञ डा. हिशाम एम फाउडले बुटवलमा पुल निर्माणका क्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाको साथ जरुरी रहेको बताए । उनले स्थानीयलाई पुल निर्माणपछिका फाइदा र आवश्यक सहकार्यमा बुझाउदै विश्व बैंक, सडक विभाग र निर्माण पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढाउन आग्रह
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धकलाई भेटेर मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक सुवास सिटौलासँगको भेटमा प्रमुख पाण्डेयले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढाउनका लागि आग्रह गरे । उनले ड्रोनबाट नापजाँच सकिएपछिको प्रतिवेदन छिटै सम्बन्धित पालिकाहरुमा पठाइदिन आग्रह गरे । ‘हामीले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा नापजाँच तथा सहजीकरणका लागि बनाएको कार्यदलले आफ्नो काम पूरा गरिसकेको छ,’ नगरप्रमुख पाण्डेयले भने, ‘अब औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले नापजाँचपछिको प्रतिवेदन सम्बन्धित पालिकामा पठाएपछि पालिकाहरुले प्रतिवेदनलाई पास गरेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन योग्य क्षेत्र यकिन हुनेछ र जग्गा यकिन भएपछि बाँकी काम अघि बढ्नेछ ।’
नगरप्रमुख पाण्डेयले बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका र सियारी गाउँपालिकाको जग्गा औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले सम्बन्धित पालिकाभित्रको जग्गा घटाउनुपर्ने वा बढाउनुपर्ने भएमा पालिकाले निर्णय गरेर संघीय सरकारलाई पठाउने र सोहीअनुसारकोे जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयोग हुने गरी निर्णय हुने बताए ।
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान र सहजीकरणका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाको अगुवाई तथा संयोजनमा गत १० भदौमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो ।
लामो समय बसोबास गरेका र लालपूर्जा भएका स्थानीयले जग्गा खाली नगरेपछि ६ वर्षदेखि अलपत्र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाको पहलमा जग्गा यकिन हुन लागेको हो ।
पाँच वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी १ चैत ०७२ मा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको भए पनि स्थानीयको अवरोध र जग्गाको क्षेत्र यकिन नहुँदा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अलपत्र परेको थियो ।
