काठमाडौँ । तराई मधेश द्रुतमार्गअन्तर्गत छैटौं प्याकेजको ठेक्का सम्झौता तत्काल नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
नेपाली सेनाले विवादित ठेकेदार कम्पनीलाई गत मंसिर २६ मा चिठी पठाएर १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगी अड्डामा बोलाएको थियो ।
यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले बुधवार सुनुवाई गर्दै मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा ठेक्का–सम्झौता नगर्न सेनाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश पुष्मालता माथेमाको इजलासले २० मंसिरमा गरेको सुनुवाइपछि २६ मंसिरमा ठेक्काका सक्कल दस्तावेज पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
