काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न दिएको समय सकिनुअघि नै सत्ता गठबन्धनको सहमति हुने सम्भावना क्षीण बनेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच गठबन्धनको सरकार बनाउँदा कसले पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने भन्ने विषयको विवाद निचोडमा पुग्न नसकेको हो।
प्रचण्डले पहिलो कार्यकाल दाबी गरिरहँदा देउवाले पनि नछाड्ने अड्डी कसेका छन्। देउवाले प्रचण्डलाई नछाड्नुको मुख्य कारणचाहिँ उनको विकल्प नहुनु देखिएको छ।
कुनै पनि दलको बहुमत नआएका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन्। जसको अन्तिम समयसीमा आइतबार ५ बजेसम्म मात्र छ।
संविधानको धारा ७६ (२) मा ‘कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ उल्लेख छ।
गठबन्धन गरी चुनावी मैदानमा उत्रिएका दलहरूले सरकार गठनको अवसर पाएका छन्। तर प्रधानमन्त्री पदमा नै आलोपालोको विषयभित्र पनि को पहिला बन्ने भन्नेमा देउवा–प्रचण्ड विवाद चुलिएको छ।
देउवाले आफू नै निर्विकल्प प्रधानमन्त्री देखेका कारण पहिलो कार्यकालको दाबी कायम राखेको स्पष्ट भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको समयसीमा घर्केपछि फेरि सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६(३) को उपयोग हुनेछ। यसमा देउवा निर्विकल्प प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्।
७६ (३) मा ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
कांग्रेस प्रतिनिधि सभामा ८९ सदस्यसहित पहिलो दलका रुपमा निर्वाचित छ। उक्त दलको संसदीय दलका नेता देउवा स्वयम् हुन्। यसकारण पनि देउवाले पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै प्रचण्डलाई साइड लगाउन खोजेका छन्।
एक पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि देउवाले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। उनले कम्युनिस्टबाहेकको समर्थन जुटाउनका लागि अधिकतम प्रयास गर्नेछन्।
सदनमा आएका अन्य दलका संसदीय दलका नेतासँगका संवाद र अभिव्यक्तिका कारणले पनि देउवाले विश्वासको मत लिनसक्ने आधार देखिन्छ। नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकार अस्थिर हुने अवस्था आउन नदिने बताएका थिए। यसको अर्थ लामिछानेले सरकारमा सहभागीता जनाए पनि नजनाए पनि देउवालाई विश्वासको मत दिनसक्ने सम्भावना रहेको छ।
यीबाहेक एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनका लागि देउवाले विभिन्न प्रकारका कसरत कायम राख्नेछन्। त्यो अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा रहेका कतिपय दल उनका साथमा उभिन सक्ने पूर्वानुमान स्वभाविक पनि हुनेछ।
एमालेसँग लेनदेन छ त?
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना समाप्त भयो भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई मिहिन ढङ्गले केलाउँदा एमाले–कांग्रेसबीच उच्च तहको पदमा लेनदेनको भित्रि सहमति भएको गन्ध आउँछ।
देउवाले प्रधानमन्त्री लिएर विश्वासको मत लिन राष्ट्रपति पद एमालेसँग लेनदेन गरेको हुनसक्ने सम्भावना रहेको छ। ‘अन्तिम अवस्थामा सरकार नढाल्नका लागि एमालेले विश्वासको मत दिने र राष्ट्रपति पद लिने लेनदेन भएको हुन सक्छ’, उच्च स्रोतको दाबी छ।
एमालेले शक्ति सन्तुलनका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखमा प्रतिपक्षको सहभागीता पनि हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको थियो। त्यति मात्र नभएर राष्ट्रपति दिए प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले तयार थियो।
