काठमाडौं– सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले सरकारमा गृह अथवा अर्थ मन्त्रालय आफ्नै निगरानीमा हुनेगरी पार्टीकै सदस्यलाई मन्त्री बनाउने प्रचलन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तोडेका छन्। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए।
यति मात्र होइन लामिछानेले उपप्रधानमन्त्रीको पनि जिम्मेवारी पाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले गृह र अर्थमात्र होइन सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि आफ्ना पार्टीका मन्त्रीलाई दिने गर्छन्। तर, उक्त जिम्मेवारी पनि लामिछानेलाई नै दिइएको छ।
प्रचण्डले रविलाई यो महत्व दिनुको खास कारण के हो? माओवादी उच्च स्रोतका अनुसार अहिले बनेको गठबन्धनमा रविको समर्थन प्रचण्डको आग्रहमा नै भएको थियो।
गठबन्धनमा बहुमत बनाउनका लागि आवश्यक सिट संख्या रहेका रविलाई प्रचण्ड र राजेन्द्र लिङ्देनलाई केपी शर्मा ओलीले सहमत गराएका थिए।
गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि प्रारम्भिक चरणमा नै लामिछानेले प्रभावकारी काम देखाउने लहड सुरु गरेका छन्। उनको पहिलो चरणको निर्णय नै निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने भन्ने रहेको छ।
भिडिओ रिपोर्ट
प्रहरी अधिकारीलाई पनि केही खास नियमन सुरु गरिसकिएको छ भने विशिष्ट र विभिन्न प्रहरी अधिकारीकहाँ रहेका सुरक्षाकर्मी फिर्ताको निर्देशन पनि भइसकेको छ।
पूर्वविशिष्ट तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीकहाँ सुरक्षारर्थ अनावश्यक रुपमा खटाइएका प्रहरी कर्मचारीलाई ४८ घन्टाभित्र फिर्ता गर्ने निर्देशन दिएको भोलीपल्टै प्रहरी अधिकारीलाई बिना अनुमति विशिष्ट र नेतालाई भेट नगर्न निर्देशन जारी भएको छ।
सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूले अबदेखि राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई भेट्नु परे स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ।
कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक पनि कुटनीतिक नियोग र राजनीतिक दलका कार्यालय वा नेतृत्वसँग भेटघाट गर्नुपर्ने भए प्रयोजन खुलाई स्वीकृति लिन जारी गरिएको निर्देशनमा भनिएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले कसैलाई भेट्नुपर्ने भए विभागीय स्वीकृति लिएर मात्र भेट्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
निर्देशनविपरीत कसैले पूर्वस्वीकृतिबिना नै भेटघाट गरेको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही हुने पनि उनले बताएका छन्।
रविले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथ आन्तरिक प्रशासन सुधारको लक्ष्य रहने बताएका थिए। गृह मन्त्रालयमा आउनासाथ यस प्रकारका केही प्रचारात्मक निर्देशन यसअघि नभएका होइनन् तर रविको हकमा भने कार्यान्वयन हुने बताइन्छ।
यी निर्देशनअनुसार उनले एक्शनमा काम गर्नुपर्ने कारणचाहिँ रविकै नागरिकता विवादको विषय चिर्नु पनि रहेको बताइन्छ। काम कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा सत्तामा पुग्न र जोगिनका लागि रविले गृह मन्त्रालय राखेको भन्ने दागपूर्ण दोष नामेट हुनेछैन।
