प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक २५ गते बस्दै छ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्नेछन् । दोस्रो बैठकमा प्रचण्डले विश्वासको मत लिनेछन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद सचिवालयका महासचिवलाई सम्बोधन गर्दै विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेका छन् । उनले २६ गतेको बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची राखिदिन महासचिवलाई आग्रह गरेका हुन् । संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते विश्वासको मत लिने कार्यसूची राखिदिन आग्रह गर्दै संसदमा महासचिवलाई पत्र लेख्नुभएको छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस ११ गते शपथ लिएका थिए । विश्वासको मत पाएपछि मात्र उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताउँदै आएका छन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको भागवण्डा प्याकेजमै गर्ने सत्ता साझेदार दलहरुको तयारी छ । सहमति नजुटे साना दलहरु छुट्टिन पनि सक्छन् । यसकारण प्रचण्डले संसद खुलेको भोलिपल्टै विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीमा माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँगै तीनजना स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका थिए । एमालेका ७८, माओवादीका ३२, रास्वपाका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमतका ६ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ सांसदका साथै स्वतन्त्र निर्वाचित तीन गरी दाहाललाई १ सय ६९ सांसदले समर्थन गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा हस्ताक्षर बुझाएका थिए । उनीहरु सबैको मत पाउन पनि उनले प्रतिनिधिसभाको बैठक खुले लगत्तै विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
एमाले र माओवादीबीच भने एमालेले राष्ट्रपति र र माओवादीले उपराष्ट्रपति लिने सहमति छ । तर, जसपाले उपराष्ट्रपतिमा दाबी गर्दै आएको छ । रास्वपाले उपसभामुखमा दाबी गरेको छ । एमाले र माओवादीबीच सभामुखमा आधा÷आधा कार्यकाल गर्ने र उपसभामुख माओवादीले लिने सहमति छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली बीच प्रदेशको नेतृत्वमा चार वटामा एमाले र दुई वटामा माओवादीले नेतृत्व गर्ने सहमति छ । मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व जसपा र जनमत पार्टीलाई आधा÷आधा कार्यकाल नेतृत्व गर्न दिने सहमति छ । तर, कसले पहिले नेतृत्व गर्ने र एकाले अर्कोको नेतृत्व स्वीकार गर्ने विषयमा आशंकाहरु छन् । माओवादीले लिने भनेको सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा नाउपाले दाबी गरेको छ । नाउपालाई प्रदेश प्रमुख दिएर मिलाउन खोज्दा पनि नाउपाले मुख्य मन्त्री नै मागिरहेको छ ।
संघीय संसद सुरु भएपछि संघकै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ । नयाँ निर्वाचनबाट चुनिएका प्रदेशसभाका बैठक धमाधम बस्न थालेका छन् । सात वटा मध्ये सोमबार मात्रै ६ वटा प्रदेशसभाका बैठक बसे । प्रदेशसभाहरूले प्रदेश सरकार गठनसँगै आफ्ना सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व हुन्छ । त्यसपछि प्रदेशसभाबाट कानुन निर्माणसँगै प्रदेश सरकारका कामकारबाहीमाथि विधायिकी नियन्त्रण गर्ने हुनेछ । अर्थात, प्रदेश सभामा पनि सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने छ ।
सुरुमा प्रचण्डले २९ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए । तर, राप्रपाले सरकारमा सहभागिताका लागि २७ गते पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने र राष्ट्रिय दिवसको मान्यता दिइनुपर्ने सर्त राखेको छ । साथसाथै, एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास जारी छ । राष्ट्रपति पाउँदा र वाम एकताको दिशामा अगाडि बढ्ने बचनवद्धता एकीकृत समाजवादीको सर्त छ ।
नेताहरुका अनुसार सत्ता साझेदार दलहरु र सरकारमा सहभागिताका लागि बार्गेनिङमा रहेका दलहरुको पुर्ण समर्थन पाउन प्रचण्डले संसद खुले लगत्तै विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । विश्वासको मत पाउन प्रधानमन्त्रीले १३८ सांसदको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री दाबी लगर्दा प्रचण्डले १६९ सांसदको समर्थन राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएका थिए । मध्यान्ह दैनिकमा खबर छ
