बारा, १९ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै निजगढ नगरपालिकामा मंगलबार उद्योगी व्यवसायीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । उद्योगी तथा व्यवसायीआवद्ध संघ निजगढ नगर उद्योग वाणिज्य संघले मार्गदर्शन खारेजीको मागसहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
निजगढ नगर उद्योग वाणिज्य संघले व्यवसायिक वातावरण नबनेको भन्दै मार्गदर्शन खारेजीको माग गरेका थिए । विरोध र्याली नाराबाजीसहित नगरको बजारमा रहेको बुद्ध चोक परिक्रमा गरी पुन: शहीद चोकमा पुगेर सम्पन्न गरिएको थियो ।
व्यवसायीले ‘करदाताको रक्षा गर’, ‘गरिखान देउ’ लगायतको प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका हुन् । व्यवसायीले कर्जा ब्याजदर घटाउनसमेत माग गरेका छन् ।
सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ज्यादती रोक, उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण कायम गर, पर्यटन व्यवसाय विस्थापित होइन स्थापित गर, ब्याजदर एकल बिन्दुमा कायम गर, प्रिमियम दर बढीमा २ प्रतिशत गर, उद्योग व्यवसाय नीति कायम गर, चालू पुंजी कर्जा निर्देशिका २०७९ खारेज गर, सावा र ब्याज भुक्तानी अवधि बढाउने माग गरेक थिए ।
उद्योगी व्यवसायीहरुले राखेका माग पूरा नगरेका कारण आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको, कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायी चर्को बैंक ब्याजदरले थप समस्यामा परेको व्यवसायी युवराज लामाले बताए । उनले चर्को बैंक ब्याजदर घटाउन सरकारसंग माग समेत गरे ।
निजगढ नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठले बैंकले उद्योगी व्यवसायीलाई मानसिक यातना दिइ घरघरमा आतंक सिर्जना गरेको बताउँदै बैंकले आतंक सिर्जना गर्ने कार्य नरोके बैंकमा तालाबन्दी गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए । उनले उद्योगी व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न र बजारलाई चलायमान गराउन सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने माग गर्नुकासाथै उद्योगी व्यवसायीले गरेको आन्दोलनमा आम नागरिकले पनि साथ र सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैंकको ब्याजदर एकल अंक कायम गर्नुपर्ने, चालू पूँजी कर्जाको नीति संशोधन गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ज्यादती रोक्नुपर्ने लगायतका माग राखेर उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागु हुने गरी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ जारी गरेको थियो । उक्त मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चालुपुँजी कर्जामा नयाँ व्यवस्था लागु गरेको छ ।
उद्योगी व्यवसायीले भने उक्त व्यवस्थाका कारण व्यापार व्यवसाय झन् धरासायी बन्ने र मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर स्थितिमा पुग्ने बताउँदै आएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न र उद्योग तथा व्यवसाय धरासायी हुन नदिन मार्गदर्शन तत्कालका लागि भए पनि खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
