काठमाडौं– जङ्गी अड्डाको नियतका आधारमा चल्ने नेपाली सेनाभित्र कानुनका आदेश भन्दा पनि प्रधानसेनापतिको महत्वकांक्षाले काम गर्दै आएको छ।
युद्धकलामा पारङ्गत पहिलो ब्राम्हण कुलीन प्रधानसेनापतिका रुपमा प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनाको कमान्ड गरे पनि विगतमा भएका बेथितिलाई निमिट्यान्न पार्ने भन्दा पनि मन नपरेका अधिकारीलाई पाखा लगाउन प्रकारान्तरका अभियोगमा सैनिक हिरासतमा राख्ने कामले निरन्तरता पाएको खबर सतहमा आएको छ।
नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाहीलाई सैनिक प्रहरी गणले नियन्त्रणमा लिनु एउटा उदाहरण हो। उनलाई सैनिक अस्पताल छाउनीमा जङ्गी अड्डाका अधिकारीको निगरानीमा राखिएको छ। यसलाई सेनाले आन्तरिक छानबिनको संज्ञा दिएको छ।
शाहीले आफ्नो पदावधि एक वर्ष बाँकी रहेको दाबी गर्दै नेपाली सेनाको जंगीअड्डा र रक्षा मन्त्रालयविरुद्ध ७ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अदालतले पक्षमा आदेश दिएपछि यो नियती भोग्नु परेको हो।
अदालतको आदेशपछि हाजिर हुनका लागि जाने तयारीमा रहेका उनलाई सैनिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनलाई अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने बताए पनि जङ्गी अड्डाले अर्को अभियोग लगाएर नियन्त्रणमा राखेको हो। जबकि, शाहीलाई जागिर छाड्नका लागि दबाब थियो तर अधिकार माग गर्दै अदालत पुगेका थिए।
उनलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको छ। यस प्रकरणमा सेनाभित्र अलग छानबिन हुने प्रावधान रहेको छ। उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा पनि सेनाभित्र प्रश्न उठाइ छानबिन गरिएको छ।
शाहीका विषयमा एउटा निचोड निस्किएला तर सेनाभित्र ‘चिफ’लाई मन नपर्ने सैन्य अधिकारीलाई रणनीतिक रुपमा नै पछाडि पारिने गरिएका, विभिन्न अभियोग लगाउने चलन पनि ब्याप्त छ।
नेपाली सेनामा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता यस्ता हतियार हुन्, जसलाई प्रधानसेनापतिले आफू अनुकूल र प्रतिकूल दुवै हिसाबले प्रयोग गर्दै आउँछन्
यसअघिका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले ०६८ मा उपरथी प्रेमप्रकाश थापा मगरलाई कारबाही गरेका थिए। उनको कारबाहीको कारणचाहिँ नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी महासेनानी हेम खत्रीलाई नेसनल डिफेन्स कोर्स (एनडीसी) का लागि सिफारिस गरेको आरोप देखाइयो। कोर्टमार्सल गरिएका उनी विशेष सैनिक अदालतबाट निर्दोष साबित भइसक्दा थापा मगरको जागिर सक्किसकेको थियो। यसले के स्पष्ट पार्छ भने चिफलाई मन परेन भने जागिर चैट हुन्छ।
प्रधानसेनापतिको लाइनमा रहेका उपरथी बिनोज बस्न्यातमाथि जन्ममिति र शैक्षिक योग्यताको प्रश्न उठाउँदै दुई बर्ष पदावधि थपिएन। उनको पदावधि थपिएको भए प्रधानसेनापति हुने थिए। तर, यसको फाइदा पूर्णचन्द्र थापाले लिए। जबकि त्यसबेला प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री थिए। क्षत्रीका पालामा निक्कै विवादहरू नआएका होइनन्।
भिडिओ रिपोर्ट
एक पूर्वजर्नेल भन्छन्,‘सेनाभित्र यस्ता कयन अभियोग लगाएर अगाडि बढ्न नदिने आजको मात्र समस्या होइन, यो पहिलादेखिकै नियति हो।’ सेनामा राजनीतिक दल र नेताको हस्तक्षेप नहुने हुँदा प्रधानसेनापति नै प्रधान निर्णयकर्ता बन्छन्। राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु राम्रो विषय होइन तर चेन अफ कमान्ड हुने सुरक्षा निकायले सबै अधिकारीलाई न्याय गर्नुपर्ने भए पनि सेनामा आफ्नालाई तान्ने प्रचलन छ।
तर तत्कालिन प्रधानसेनापति थापाले नियमविपरीत अवधि गुजारेर पद खाली राखेर धेरैको भविष्यलाई अन्यौलमा पारिदिए। उपरथीहरू अनुज बस्न्यात, शेखरसिंह बस्न्यात र देव सुवेदी रथी पदका आकांक्षी थिए। चर बढुवा प्रक्रिया नै रोकेका थापाले त्यहाँ आफ्ना भनिएका शरद गिरीलाई ल्याएका थिए। सैनिक नियमावलीको दफा ६ मा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएमा सूचना आएको १५ दिनभित्र बढुवा समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यो प्रावधानलाई नै थापाले लोप्पा खुवाएका थिए।
नेपाली सेनामा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता यस्ता हतियार हुन्, जसलाई प्रधानसेनापतिले आफू अनुकूल र प्रतिकूल दुवै हिसाबले प्रयोग गर्दै आउँछन्।
सेनामा सानै विवादले पनि महारथी बन्ने बाटो अवरुद्ध हुने गरेको विगत छ। केही जर्नेलहरूले आफूविरुद्ध प्रधानसेनापतिले जासुसी गरेर गोपनीयताको हकसमेत खोसेको गुनासो रक्षामन्त्रीसम्म पुराउँछन् तर उक्त मन्त्रालय र मन्त्रीको खासै कार्यकारी अर्थ नहुँदा उजुरीको असर नहुने देखिन्छ।
बाहिरबाट हेर्दा सेना जति स्वच्छ र राजनीतिक हस्थक्षेपमुक्त छ भित्र भने अनेक कथा छन्। भ्रष्टाचारदेखि अधिकारीका करिअर डामाडोल पार्नेसम्मका काण्डमा स्वायत्त निकायले छानबिन गरे पनि अन्तिम निर्णयकर्ता जङ्गी अड्डा नै हुँदा निकै प्रताडित भएका गहिरो कथाहरू छन्। प्रधानसेनापतिको इच्छाअनुसार संगठनको ढाँचा र संरचनामा पनि व्यापक हेरफेर हुँदै आएको देखिएकै छ।
