पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वामगठबन्धन सरकारले भविष्यमा कस्तो काम गर्न सक्ला ? राम्रो या नराम्रो ? यो सरकारले गर्ने सुरुवाती क्रियाकलापले सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसका लागि कम्तीमा तीनदेखि चार साता कुर्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि सरकार गठनको हनिमुन (१०० दिन) सम्म सरकारको समीक्षा गर्न कुर्नुपर्ने परम्परा छ ।

तरपनि ‘मर्निङ सोज द डे’ भनेजस्तै यो सरकारले अबका तीन सातामा गर्ने गतिविधिले सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने ’boutमा प्रारम्भिक आँकलन गर्न सकिने विज्ञले बताएका छन् । सो समयसम्म सरकारले विश्वासको मत लिइसकेको हुनेछ र सम्भवत सबै मन्त्रालयमा मन्त्रीसमेत आइसक्ने भएकाले सरकारले गतिसमेत लिएको हुनेछ । अहिले भने आठ सदस्यीय मन्त्रीमण्डमा तीनजना उपप्रधानमन्त्रीलाई मात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

बाँकी चारजना मन्त्रीलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सोमबार र मंगलबार मन्त्रालय र विभिन्न आयोग तथा निकायको प्रशासनिक नेतृत्वका रूपमा रहेका सचिवरूसँग छलफल मात्रै गरेनन् कि उनले सचिवहरूलाई जनताका हरेक समस्यालाई सहजै समाधान गर्ने किसिमले अघि बढ्नसमेत निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सचिवहरूलाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र सुशासन कायम गर्नसमेत भने ।

प्रधानमन्त्रीले यसरी सुरुमा नै सचिवहरूसँग दुई दिन लगातार गरेको छलफलको विशेष अर्थ रहने र यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । प्रशासनविद्हरूका अनुसार हरेकजसो सरकार परिवर्तन हुनासाथ उनीहरूको पहिलो काम सचिव व्यवस्थापनका नाममा हचुवामै सचिवको फेरबदल हुँदै आएको छ । जबकि यो ‘एप्रोच’ नै गलत रहेको प्रशासनविद्को तर्क छ ।

पूर्वसचिव तथा प्रशासनविद् पूर्णचन्द्र भट्टराईले नयाँ सरकार आउनासाथ सचिवहरूको फेरबदल गर्ने परिपाटी नै गलत र त्रृटिपूर्ण रहेको बताए । ‘सरकार फेरिनेबितिकै सचिव फेरिनैपर्छ भन्ने केही छैन, सचिवहरूले परिणाम दिन नसकेको पाइएमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले सचिव फेर्ने हो,’ प्रशासनविद् भट्टराईले राजधानीसँग भने । हामीकहाँ सचिव हेरफेर गर्दा कुनै मापदण्ड र वैज्ञानिक विधि अपनाउने गरिएको छैन ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विज्ञता र कार्यसम्पादनभन्दा पनि ‘एसम्यान ’ हुने चरित्र बोकेका सचिवहरू खोज्ने प्रवृत्ति व्यापक हुँदै आएको विज्ञहरूको अनुभव छ । विगतमा सचिव व्यवस्थापन र सरुवामा योग्यता, विज्ञता र कार्यसम्पादनलाई खासै ध्यान नदिँदा सरकारले परिणाम दिन नसकेको पूर्वसचिव भट्टराईको अनुभव छ ।

प्रशासनविद्समेत रहेका पूर्वसचिव भट्टराईले सचिव व्यवस्थापन गर्दा विषय विज्ञता, पहिला काम गरेको अनुभव, कार्यसम्पादन र सिनियरिटीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । विगतका प्रायः सबै सरकारले निजामति सेवाको उच्च, महत्वपूर्ण र प्रभावकारी मानिने सचिवको व्यवस्थापन हचुवाका आधारमा गर्दा नै सरकारले परिणाम दिन नसकेको हो ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ६० भन्दा बढी सचिवको व्यवस्थापन गर्दा केहीलाई छाडेर धेरै ठाउँमा हचुवाकै नीति अपनाएको थियो । सबै मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कमाण्ड सचिवले नै सम्हाल्ने गर्छन् । यति महत्वपूर्ण भूमिकामा रहने सचिवको व्यवस्थापन गर्दा सरकारले संवदेनशीलता अपनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी गणेशप्रवृत्ति र एसम्यान कल्चरमा रमाउनेलाई महत्वपूर्ण र जिम्मेवार मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

जसका कारण सरकार एकपछि अर्को गरी बदनाम हुँदै गएको थियो । मन्त्रालयहरूमा सचिवको सरुवा वा पदस्थापन गर्दा विज्ञता र क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिदा मन्त्रालय र मातहतका निकायले अपेक्षाकृत परिणाम दिन नसक्ने अर्का प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रिताल बताउँछन् ।

सचिव बढुवा हुँदा पद्धति र प्रणालीनुसार गरिन्छ तर त्यसरी बढुवा भएर आएका सचिवको पदस्थापन र व्यवस्थापन गर्दा भने पूर्णतया हचुवाका आधारमा गर्ने गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै अधिकारीको अनुभव छ । सचिव सरुवा र पदस्थापनसम्बन्धी कुनै मापदण्ड र कार्यविधि हालसम्म बन्न सकेको छैन । कार्यविधि र मापदण्ड बन्न नसक्दा सचिवको व्यवस्थापन धमाधम हचुवाकै शैलीमा हँुदै आएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सचिवहरू अन्य सचिवभन्दा उत्कृष्ट र काबिल हुनुपर्ने सुझाव प्रशासनविद् त्रितालको छ । यसैगरी, संवेदनशील मन्त्रालयमा सचिवको व्यवस्थापन गर्दा प्रधानमन्त्रीले विशेष हेक्का गर्नुपर्ने सुझाव प्रशासनविद्को छ । अर्थ, गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, श्रम, भूमि व्यवस्था, उद्योग वाणिज्य, युवा तथा खेलकुदजस्ता मन्त्रालय संवेदनशील मानिन्छन् ।

तीमध्ये पनि अर्थ, गृह, शिक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अझै बढी संवेदनशील मन्त्रालयका रूपमा रहेको प्रशासनविद्को तर्क छ । प्रशासनविद् भट्टराईका अनुसार गृह मन्त्रालयमा गृह प्रशासनमा लामो समय काम गरेको, गृहका अनु्भवी, सिनियर र गृहप्रशासन राम्ररी बुझेको व्यक्तिलाई सचिवको जिम्मेवारी दिँदा परिणाम राम्रो आउन सक्छ ।

यसैगरी, संघीय मामिला मन्त्रालयमा पनि स्थानीय विकास सम्बन्धमा राम्रो दखल भएको तथा सार्वजनिक प्रशासन राम्ररी बुझेको व्यक्तिलाई सचिवको जिम्मेवारी दिनुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ बुझेको, लामो समयसम्म अर्थमा बसेको र सिनियर सचिवलाई जिम्मेवारी दिँदा परिणाम राम्रो आउने भट्टराई बताउँछन् ।

तर, अहिले ती सबैजसो मन्त्रालयमा हुचवाकै आधारमा राखिएका सचिवहरू भएकाले सरकारको काममा परिणाम आउन नसकेको बताइन्छ । यतिखेर सबै मन्त्रालय र निकायलाई समन्वय गर्ने र ती निकायले जिम्मेवारीनुसार काम नगरेमा कारबाही गर्नसक्ने हैसियत राख्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै काबिल र दक्ष सचिवको अभाव खट्किएको छ । राजधानी दैनिक