काठमाडौं– राष्ट्रपतीय प्रणालीको चर्को आलोचना गर्दै राजसंस्थाको पैरवी गरिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सत्ता गठबन्धनमा उपराष्ट्रपति पदमा दाबी गरेको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उपप्रधानमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालयमा दाबी गर्दा राजकीय पदमा उपराष्ट्रपति पनि चाहिने गठबन्धनमा माग राखेको उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस २६ गते विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी गरेका छन्। त्यसअघि नै न्युनतम साझा कार्यक्रम तय गरिँदा नै गठबन्धन आवद्ध दलका मन्त्रालय पनि टुङ्ग्याउने तयारी भएको छ।
यसक्रममा राप्रपाबाट अध्यक्ष लिङदेनसहित मन्त्री बन्न इच्छुकका नामको चर्चा छ। बरिष्ठ नेता पशुपति शमशेर राणाले भने उपराष्ट्रपति बन्ने इच्छा देखाएका छन्। यसैकारण पनि राप्रपाले उक्त पदमा दाबी गरेको बताइएको छ।
यता विकासे मन्त्रालयमा जानका लागि महामन्त्री धवल शम्शेर राणा, बुद्धिमान तामाङ र ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि मन्त्री बन्ने इच्छा देखाएका छन्। यसअघि सरकारलाई समर्थन गरे पनि सहभागी नहुने निर्णय गरेको राप्रपाले न्युनतम साझा कार्यक्रममा आफ्ना माग सम्बोधन हुने भएपछि चासो देखाएको छ।
सत्ता गठबन्धनको न्युनतम साझा कार्यक्रम प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा तयार भएको छ। मन्त्री बन्नका लागि उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले इच्छा देखाए पनि उनको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विचाराधिन रहेका कारण तत्काल सरकारमा सहभागी नगराउने अध्यक्ष लिङ्देनको सोच छ।
भिडिओ रिपोर्ट
प्रतिनिधिसभा राप्रपाको १४ सीट छ। नयाँ गठबन्धन बन्ने क्रममा प्रचण्डलाई सरकारमा समर्थन गर्ने राप्रपाको आकस्मिक निर्णय भएको थियो।
सरकारमा सहभागी हुने कुराले खासै अर्थ नराखे पनि राजसंस्थाको पैरवी गरिरहेको राप्रपाले उपराष्ट्रपति पदमा दाबी गर्नुलाई आश्चर्यका रुपमा हेरिएको छ। ‘यो पार्टीको सैद्धान्तिक मार्गदर्शनभन्दा फरक दाबी भयो। खास विषय बुझ्न पाएको छैन’, राप्रपाका एक जना केन्द्रीय सदस्य भन्छन्,‘पार्टीभित्र यस विषयमा छलफल हुन सक्छ।’
सरकारमा सहभागी भएर काम गर्न नसकेको खण्डमा तत्कालिन राप्रपा नेपाल जस्तै राप्रपाको भविष्य पनि संकटमा पर्न सक्ने धेरैले लख काटेका छन्। त्यसबेला ओली नेतृत्वको सरकारमा कमल थापा उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रालय लिएर सहभागी भएका थिए।
त्यसपछि भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा राप्रपा क्लिन स्विप भएको थियो। ‘अहिले सरकारलाई समर्थन गरे पनि मन्त्री खानका लागि हतारिनु हुने थिएन। सरकारको गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विश्वासको मत फिर्ता समेत लिन सकिने प्रावधान र शर्त हुनुपर्दथ्यो’, ति केन्द्रीय सदस्य भन्छन्,‘हेरौं पार्टीभित्र कस्तो बहस हुन्छ। त्यहिअनुसार धारणा राखिनेछ।’
