काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा आज सर्वोच्च अदालतमा छलफल हुने भएको छ ।
उनको सांसद हुने योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले ६ पुसमा आजका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
लामिछानेविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भए उनी सांसद तथा मन्त्री दुवै हुन पाउँदैनन् ।
लामिछाने प्रहरीमा छानविन चलिरहेको र अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएकै अवस्थामा उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका हुन् ।
उनी चितवन २ बाट अत्याधिक मतान्तरसहित सांसद भएका थिए । स्वतन्त्र र प्रत्यक्ष गरी २० सिट पाएको रास्वपाले सरकारमा सहभागी भएर गृहमन्त्री पाएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
