काठमाडौं– नागरिकता विवादमा उन्मुक्ति पाएका उपप्रधान र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जिम्मेवारी सम्हालेका दिनदेखि नै लोकप्रिय बन्ने घोषणा गर्दै आएका छन्। उनले शुक्रबार मात्र उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका लागि खटिने अगुवा पछुवा गाडि हटाएका छन्।
यसबाहेक प्रहरी निरिक्षक (इन्स्पेक्टर)को नेतृत्वमा हुने सुरक्षा टोली हटाई प्रहरी नायव निरिक्षक (सई)को नेतृत्वको सुरक्षा टोली मात्र राखेका छन्। उनले भनेका छन्,‘उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको सवारीका क्रममा रहने अगुवा पछुवा सुरक्षाकर्मी सहितको गाडी हटाएर मैले आजैबाट अगाडि एउटा मात्र गाडी सुरक्षामा राख्ने निर्णय गरेको छु। भैपरि आउँदाको परिस्थितिलाई अपवाद मानिदिनु होला।’
यसअघि नै उनले घोषणा गरेको सडकसम्बन्धी प्रतिबद्धता पुनः स्मरण गर्दै भनेका छन्,‘सडक लेन अनुशासन पूर्ण पालना गर्ने गराउने कुरामा प्रतिवद्ध छु। कुनै अकाट्य परिस्थिति आइ पर्दा बाहेक म कार्यकाल भरी नै यी नियम पालना गर्छु।’
लामिछानेका यस्ता लोकप्रियता कायम राख्ने घोषणा कहिलेसम्म टिक्लान् भन्नेमाचाहिँ संशय स्वभाविक देखिन्छ। उनका कतिपय घोषणामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै हस्तक्षेप गरिसकेको छ। गृह मन्त्रालय छिर्नासाथ लामिछानेले अनावश्यक रुपमा खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ताको निर्णय गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले ३५ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता नबोलाउनका लागि गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएअनुसार फर्किएका थिए।
अन्य घोषणा भने कार्यान्वयनमा आइसकेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।
उनले प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याको छानबिन गर्न निर्देशन दिएअनुसार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को समिति कञ्चनपुर खटिएको छ।
यसैगरी राहदानी वितरणमा सहजताका लागि गरेको सहजीकरण कार्यान्वयनमा आउने चरणमा रहेको बताइएको छ। तर राहदानी विभागले तत्कालका लागि सबै काम रोकेको सूचना निकाल्दा सामाजिक सञ्जालमा गृहमन्त्री लामिछानेको खिल्ली समेत उडाइयो। यद्यपि प्राविधिक काम मिलाउनका लागि तत्कालका लागि स्थगित गरिएको विभागले जनाएको छ।
उनले सलामी लिँदा पिर्का हटाएका थिए भने शनिबार सरकारी सुविधाको सवारी नचढ्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ। प्रहरी अधिकारीले कतिसम्म उनको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नेछन् त्यो हेर्न बाँकी भए पनि प्रहरी अधिकारीलाई नेता र दूतावासमा अनौपचारिक भेटमा रोक लगाइएको छ।
‘यी लोकप्रिय जस्ता देखिने भए पनि कार्यान्वयनको पाटोलाई विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। गृह मन्त्रालयका कर्मचारी नै रवि लामिछानेविरुद्ध रुष्ट भएको चर्चा छ’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘कर्मचारीलाई विश्वासमा नलिई घोषित निर्णय कार्यान्वयन गर्न उनलाई सहज नहोला।’
जनमुखी सेवा सुलभ बनाउनका लागि ७७ जिल्लाकै सीडीओ, सुरक्षा निकाय प्रमुखसँग भर्चुअल बैठक र निर्देशन दिएका गृहमन्त्रीले त्यसका लागि अर्को निरिक्षण समूह बनाउन आवश्यक रहेको कतिपयको सुझाव छ।
परम्परागत दलसँगको गठबन्धन रहेका कारण उनका घोषणाले पूर्ण रुपमा व्यवाहारिक पाटो समात्नेमा शंका हुने बताइन्छ। सरकारमा रहनुपर्ने बाध्यताका कारण अन्य दल र नेताका निर्देशनलाई लामिछानेले कतिसम्म मान्लान्? यो प्रश्न खडा भएको छ। तर, गृहमन्त्री लामिछानेले भनेका छन्,‘मलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न र निर्देशन कार्यान्वयनका लागि कुनै हस्तक्षेप नहोस् भनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष भनेको छु।’
गृहमन्त्रीका घोषणाको परिणामबारे भने सरकारका सय दिनमा मात्र प्रारम्भिक टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
