काठमाडौं– आर्थिक अनुशासनका मामिलामा छानबिनका लागि सैनिक हिरासतमा राखिएका नेपाली सेनाका उपरथी (दुई तारे जर्नेल) प्रेम शाही प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माबीचको प्रतिष्ठाको लडाई रहेको टिप्पणी सुरु भएका छन्।
प्रधानसेनापति शर्माले सेवा अवधि सकिएका जर्नेल शाहीलाई जागिरमा कायम राख्नका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सेनाभित्र सुक्ष्म हस्तक्षेपका रुपमा लिएको हुनसक्ने टिप्पणी भएका छन्।
नेपाली सेनाका एक पूर्वअधिकारीका अनुसार सेनाभित्र सरकारका अन्य निकायले हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने मनोविज्ञान महारथीमा रहने गरेको छ। अझ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि त सेनाभित्र कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न नहुने नजीरका रुपमा रुक्माङ्गत कटवाल प्रकरण एउटा उदाहरणका रुपमा पेस भएको तर्क गर्दै ति अधिकारी भन्छन्,‘सम्भवत जर्नेल शाही प्रकरणमा पनि प्रधानसेनापतिले त्यस्तै ठानेको हुनुपर्छ र उनलाई कारबाहीका लागि हिरासतमा राखिएको हो।’
शाहीलाई राजीनामा दिनका लागि भनिएको थियो। उमेरका कारण उनी स्वभाविक रुपमा अवकाशमा जानुपर्ने भन्ने सैनिक अड्डाको बुझाई थियो। तर, उनी उमेर विवादको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सैनिक संगठनविरुद्ध नै मुद्दा हाल्न पुगे। ‘एउटा संगठनविरुद्ध नै उजुरी गरेको रुपमा देखिएका कारण उनलाई कारबाही गरी नजीर स्थापित गर्न पनि खोजिएको हुनसक्छ’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘सेनाभित्रको प्रशासनिक काममा अन्यले उजुरवाजुर गर्न नसकुन् भन्ने उदाहरणका लागि पनि शाहीलाई पक्राउ गरी सैनिक हिरासतमा राखिएको हुनसक्छ।’
उपरथी शाहीको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा जन्म मिति २०२२ साल पुस २० छ भने नागरिकता र अन्य प्रमाणपत्रमा २०२३ पुस २२ उल्लेख भएको छ।
सैनिक ऐन र त्यो अनुसार बनेको नियमावलीले जुन मिति पुरानो हुन्छ त्यसलाई मान्ने भन्ने भएर त्यो बेला २०२२ साललाई मान्यता दिइएको तथ्यलाई क्षत्रीले अगाडि सारेका छन्
चारित्रिक प्रमाण पत्रलाई मुख्यालयले मान्यता दिएकाले उपरथी प्रेम शाही यसै साता अवकाशमा जानुपर्ने थियो तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्दा एक बर्ष जागिर लम्बिन्छ। जुन, सैनिक प्रशासनको निर्णयको खिलाफमा एउटा नजीर बन्ने सम्भावना देखिन्छ।
त्यसो त शाहीको उमेरको विषय पहिला नै टुङ्गो लागिसकेको तथ्य पनि सतहमा आएका छन्। पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीलाई उदृत गर्दै बीबीसी नेपाली सेवाको अनलाइन संस्करणले ‘आफ्नो कार्यकालमा नै उक्त विवादको निरूपण रक्षा मन्त्रालयले गरिसकेको र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतसम्म लैजानुपर्ने आवश्यक नदेखिएको’ उल्लेख गरेको छ।
सैनिक ऐन र त्यो अनुसार बनेको नियमावलीले जुन मिति पुरानो हुन्छ त्यसलाई मान्ने भन्ने भएर त्यो बेला २०२२ साललाई मान्यता दिइएको तथ्यलाई क्षत्रीले अगाडि सारेका छन्। एमाले बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री रहेका बेला बसेको रक्षा स्टेरिङ कमिटीको बैठकले शाहीसहित ३ जनाको उमेर विवादका बारेमा निर्णय लिएको क्षत्रीले स्मरण गरेका छन्।
यसै हप्ता अवकाश हुन लागेका शाही बिदामा बसेका थिए। तर अवकाश पत्र बुझेपछि उनले दायर गरेको रिट निवेदनमा दिएको आदेशमा अदालतले, शाहीको नागरिकताको जन्म मितिलाई मान्यता दिँदै यसअघिको विचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म अवकाश सम्बन्धी पत्र कार्यान्वयन नगराउन आदेश दियो। यसपछि उनी जागिरमा जानका लागि तयार हुँदा सैनिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखिसकेको छ।
नेपाली सेनाका अनुसार उनीमाथि भ्रष्टाचार गरेको, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा पनि अनुसन्धान जारी छ। एउटा समितिले उनीमाथि छानबिन गरिरहेको छ र त्यसको प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सैनिक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहनेछन्। शाहीलाई छाउनीमा राखिएको बताइन्छ।
