महोत्तरी – बर्दिवास र गौशाला नगर क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको वेला अदालतमा मुद्दा परेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यविधिविरुद्ध बर्दिवास र गौशाला नगरपालिकाले जनकपुर उच्चअदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।
अनुगमनका क्रममा जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले प्रतिवेदनमा उक्त नगर क्षेत्रमा सन्चालित क्रसर उद्योगहरू अवैध रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर नगर प्रमुखहरूले जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन विधि र विधानविपरित भएको भन्दै सन्चालनरत क्रसर उद्योगहरूको अवैधानिकताको प्रश्नमाथि आपत्ति जनाएका छन् ।
समितिले बनाएको कार्यविधिविरुद्ध पनि नगरप्रमुखद्वय प्रल्हादकुमार क्षेत्री र दिपेन्द्र महतोले प्रश्न उठाएका छन् । यिनै असन्तुष्टिकाबीच उनीहरूले दिएको रिटमाथि आजै सुनुवाइ हुनेछ । रिटमा जिल्ला समन्वय समितिले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप समेत लगाइएको छ ।
रिटमाथि अदालतलाई चित्त बुझेमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्था छ । `केही विषयमा समन्वय समितिको त्रुटि भएको हुनाले अदालतले नगरपालिकाका पक्षमा फैसला गर्ने अवस्था छ,´ अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले भने ।
भंगाहा, गौशाला र बर्दिबास नगर क्षेत्रमा सन्चालनरत क्रसर उद्योगहरूको लगातार वैधतामाथि प्रश्न उठेता पनि नगरप्रमुखहरूको बेवास्ताले विभिन्न आसङ्काहरू उत्पन्न भएका छन् । क्रसरको विषयमा नै यसअघि अघिल्लो स्थानीय सरकारले दायर गरेको रिटमाथि समेत आज नै सुनुवाइ हुनसक्ने बर्दिवास नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।
के भएको थियो ?
वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनअनुसार ०७८ मा रातु नदीको विभिन्न चार खण्डबाट एक लाख २१ हजार पाँच सय घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
प्रक्रियाअनुसार नै ठेक्का पाएका पन्चधुरामाई सप्लायर्स, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. र दिव्यांशु प्रा.लि. जनकपुरले करिब चार गुना बढी उत्खनन् गरेको निष्कर्ष निकालेपछि बर्दिबास नगरपालिकाले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश रिट दायर गरेको थियो ।
जुन अझैसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । किसाननगर खण्ड, जुरेटोल खण्ड, पतलैया खण्ड र फुलबारी खण्डबाट उत्खनन् गर्ने अनुमति पाएका तीन तीन कम्पनीले मापदण्ड र सम्झौताविपरित उत्खनन् गरेपछि जनस्तरबाट चर्को दबाब आएको थियो ।
ढुंगा, गिटी, वालुवा बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापनसबन्धी ऐन ०७७ लाई समेत धज्जी उडाउदै उत्खनन् भएपछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर प्रावधिक नापजाँच उपसमितिको रिर्पोटअनुसार १ साउन ०७८ मा कारवाही प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन् गर्ने जिम्मा पाएका उद्योग पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसानगर खण्डबाट सम्झौता भएभन्दा एक लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट एक लाख ६३ हजार नौ सय ६५ घनमिटर बढी उत्खनन् गरेको उल्लेख छ । पन्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको दुई करोड ७५ लाखभन्दा बढी राजश्व दिन बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको दुई करोड ६१ लाख राजश्व नगरलाई दिन बाँकी छ ।
यसैगरी, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा फुलबारी खण्डबाट एक लाख ७२ हजार तीन सय ६० घनमिटर र दिव्यांशु विल्डर्स प्रालिले सम्झौता गरेभन्दा पतलैया खण्डबाट दुई लाख ९९ हजार आठ सय ४५ घनमिटर उत्खनन् गरेको प्रतिवेदन छ ।
शिवम् कन्स्ट्रक्सनले दुई करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले चार करोड ७८ लाख दिन बाँकीे देखिएको छ । उक्त घनमिटरमा रेट भने हरेक खण्डवाट ४।५२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।
