सरकारले क्रसर उद्योगहरु खोल्न दिने निर्णय गरेको छ ।
२० पुसमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै दर्ता विना र मापदण्ड विपरीत चलेका क्रसरहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएको सरकारले फेरी खोल्न दिने निर्णय गरेको हो ।
तर, हालसम्म कर नतिरी सञ्चालन भइरहेका क्रसर तथा खानी उद्योगलाई आगामी असारसम्म कर तिर्ने सर्तमा मात्र खोल्न एवं सञ्चालन अनुमति दिइएको छ ।
क्रसर उद्योग बन्द भएपछि आयोजनाहरुमा काम प्रभावित भएको थियो ।
निर्माण व्यवसायीले काम छाडेपछि सरकारमाथि क्रसर खोल्न दबाब परेको थियो ।
गृहमन्त्री रबि लामिछानेका प्रेस संयोजक नवराज पाण्डेले आगामी असारसम्म पनि मापदण्ड पूरा नभएका उद्योग पुनः बन्द गरिने र बिनाअनुमतिपत्र चलिरहेको सबै क्रसर उद्योग बन्द नै रहने निर्णय भएको बताए ।
‘आयोजना विशेषका लागि खुलेका तर, आयोजना सम्पन्न भएपछि पनि चलिरहेका क्रसर उद्योग पनि अब बन्द हुनेछन्,’ उनले भने ।
