काठमाडौं – गृह मन्त्रालयको लफडामा वर्तमान सत्तागठबन्धन नै के हुने चासो र चिन्ता बढेको छ । निर्वाचन आयोगले फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोक्नु र सत्तारुढ दलमा बेमेल सुरु हुनुले नेपालको राजनीतिले फेरि कोल्टे फेर्ने संकेत देखापर्न थालेको छ ।
गृह मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयले माओवादी केन्द्र, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रतिष्ठाको लडाइँ सुरु भएको छ । नागरिकता विवादमा रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएसँगै गृह मन्त्रालय अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै छ । सरकार गठन हुने बेलै प्रचण्ड गृह र अर्थमध्ये एउटा मन्त्रालय आफूसँग राख्न चाहन्थे । तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिन लगाएपछि प्रचण्ड असन्तुष्ट बन्दै आएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले घुमिफिरी गृह मन्त्रालय फेरि प्रचण्डकै हातमा आइलाग्यो । अहिले प्रचण्ड गृह मन्त्रालय रविको पार्टीलाई दिन तयार छैनन् । अदालतको फैसला देखाएर माओवादीले गृह मन्त्रालय आफैं राख्ने औपचारिक निर्णय नै गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि रवि लामिछानेलाई स्पष्ट रूपमा गृह मन्त्रालय दिन नसकिने बताइसकेका छन् । प्रचण्डको रणनीति एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई हाबी हुन नदिनकै लागि भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
कतिसम्म भने माओवादी नेता मातृका यादवले गृह मन्त्रालय नपाउँदैमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिन्छ भने आफूहरूको भन्नु केही नभएको टिप्पणी गरेका छन् । माओवादी पदाधिकारी बैठकबाट बाहिरिने क्रममा यादवले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले गृह मन्त्रालयको विवादमा गठबन्धन टुट्न नदिने आफ्नो प्रयास जारी रहन्छ भन्नुले पनि उनको प्रहार ओलीप्रति हो भन्ने सबैले अनुमान गर्न थालेका छन् ।
भिडियोमा पनि हेर्नुस् –
राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म गठबन्धनमा केही न केही असमझदारी वा किचलो उत्पन्न होस् भन्ने प्रचण्डको भित्री चाहना देखिन्छ । त्यसैले उनले राष्ट्रि«य सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपति चुनियोस् भनिरहेका हुन् । सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रचण्डले आफ्नो चाहना प्रकट गरेका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो पार्टीले उठाउने व्यक्तिमै राष्ट्रिय सहमति हुने बताएका थिए । ओलीको सो अभिव्यक्तिप्रति प्रचण्ड असन्तुष्ट देखिँदै आएका थिए । दुवैबीच अविश्वास बढ्दै गएका बेला रवि लामिछाने प्रकरणले अझ दूरी बढाइदिएको छ । यदि रवि प्रकरण तत्काल साम्य नभएमा राष्ट्रपति एमालेबाट नबन्ने निश्चितप्रायः रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
सरकारलाई विश्वासको मत दिएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितको राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन् । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले पूर्वसहमतिअनुसार राष्ट्रपति आफ्नो दलले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । दुवै दलका दाबीले आपसी अविश्वास बढाउँदै लगेको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच राष्ट्रपतिको उम्मेदवारबारे प्रारम्भिक छलफल सुरु भएकाले गठबन्धनभित्र दरार पैदा हुने गरी समस्या नआउने दाबी गर्छन् ।
