सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेको मन्त्रालय फेर्न दबाब
पुस ७ गते प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले पदीय शपथ गर्ने क्रममा राप्रपाका सांसदहरूले दुईचोटि शपथ लिए । एकचोटि सबै सांसदहरूसँग सामूहिक र अर्कोपटक आफ्नै सांसदका मात्रै । जसमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ‘भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत पिएसरह’ भन्ने शब्द थपेका थिए । आमासित जोडिएकाले सुन्दै अप्रिय लाग्ने उक्त स्व–शपथलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको कठोर प्रतिबद्धताका रूपमा अर्थ्याइएको थियो ।
तर, आमाको नाममा खाएको उक्त कसम जति असंगत थियो, त्यसको आयु पनि त्यति नै चाँडो भंग भएको छ । राप्रपाले सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरूको सूचीकै कारण उनीहरूको कसम धेरै दिन टिक्न नसक्ने अनुमान गरिएको थियो । मन्त्री बनाउने विषयले अहिले राप्रपामा तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रममा पार्टीका ठूला नेताहरू कोही पनि उपस्थित थिएनन् ।
लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिसमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, हरिबहादुर बस्नेत, नवराज सुवेदी, बुद्धिमान तामाङ, धवलशमशेर राणा, जयन्त चन्द, अर्जुन राई, विक्रम थापा, रामकुमार सुब्बालगायतले बहिष्कार गरे । राप्रपाबाट अध्यक्ष लिङ्देन, उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, ध्रुवबहादुर प्रधान र दीपकबहादुर सिंह मन्त्री बनेका छन् । खासगरी विवादास्पद निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डेलाई सीधै स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी सहरी विकास मन्त्रालय नै सुम्पिएपछि अहिले देशले त्यसको दुष्परिणाम भोग्न सुरु गरिसकेको छ । बिरालोलाई नै दूधको गोठालो राखेपछि जे हुनु थियो, अहिले त्यही हुन थालेको छ ।
पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक हुन् । आफैं ठेकेदार आफैं मन्त्री भएपछि अहिले मन्त्रालयमा स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय हुन थालेको छ । कालिका कन्स्ट्रक्सनले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पाँच अर्बको काम पाएको छ । सम्झौताअनुसार काम नसक्ने कम्पनीलाई कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्नेमा कालिकालाई सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाका ठेक्का अवधि बढाउन लागिएको छ, जुन कानुनी शासनलाई ठाडो चुनौती हो । खुल्लमखुला लुट हो । धनगढी उपमहानगरपालिकामा सडक र नाला निर्माण गर्न ठेक्का लिएको कालिकाले काम नसकेपछि अहिले मन्त्री पाण्डेले त्यो आयोजनाको म्याद थप्न लागेका छन् ।
झन्डै एक अर्ब रुपैयाँको उक्त ठेक्का अवधि २०७९ साउन १८ मै सकिएपछि पुस १५ सम्म थपिएकामा अहिले २०८० वैशाख १९ सम्म समय लम्ब्याउन आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनगढीले फाइल तयार पारेर क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनामा पठाइसकेको छ । यस्तै, कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाभित्रको सहरी सडक र नाला निर्माणको आधा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का पनि त्यत्तिकै अलपत्र छ । २०७९ साउन १८ मा सक्नुपर्ने ठेक्काको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत मात्रै छ । अहिले २०८० वैशाख ४ सम्म म्याद थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । ती दुवै फाइल मन्त्री पाण्डेकै टेबुलमा छ ।
अब उनले आफ्नो कम्पनीको म्याद नथप्ने कुरै भएन । हित बाझिने गरी निर्णय–प्रक्रिया अघि बढ्नु आफैंमा राज्यस्रोतको अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अहिले राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनको चर्को आलोचना सुरु भएको छ । सत्तारुढ दलहरूभित्रैबाट पाण्डेलाई सहरी विकास मन्त्रालयबाट हटाउन दबाब परेको छ । तर भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत पिउनु बराबर हो भनेर कसम खाने र भाषण दिँदै हिँड्ने लिङ्देनले पाण्डेको नीतिगत भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लेका छन् । उनीमथि घोषणापत्रमा लेखाउनेबाहेक राजसंस्था, हिन्दूराष्ट्र र संघीयता खारेजीको उच्चारण नै गर्न बिर्सिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
भिडियोमा पनि हेर्नुस् –
