काठमाडौं – एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संवैधानिक परिषदमार्फत आफूलाई घेराबन्दी गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुरानै गठबन्धन ब्यूँत्याउन सक्रिय देखिएका छन् । त्यसका लागि पछिल्लो समय घनीभूत छलफल जारी छ । नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समेत साथ पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रतिनिधिसभाको अंकगणितबाट अंकुश लगाउन सक्ने सामथ्र्यमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली छैनन् । अब प्रचण्डलाई अंकुश लगाउन सक्ने एक मात्रै विकल्प भनेको संवैधानिक परिषद्का सदस्यमार्फत हो । राज्यका महत्वपूर्ण नियुक्तिहरू संवैधानिक परिषद्को बहुमतबाट हुन्छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रधानन्यायाधीश गरी पाँचजना सदस्य हुन्छन् ।
संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पु¥याउन चारजना चाहिन्छ । सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष एमालेका छन् । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि एमाले निकटस्थ हुन् । यसरी ६ मध्ये तीनजना एमालेले पु¥याइसकेको छ । उपसभामुख रास्वपाबाट छन् । रास्वपाको साथ लिएर संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मज्जाले एक्ल्याउने रणनीति एमाले अध्यक्ष ओलीको छ । राष्ट्रपतिको चुनावलाई मध्यनजर गरेरै ओलीले रास्वपालाई बोकिरहेको नेताहरू बताउँछन् । त्यही भएर रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन । राष्ट्रपतिको निर्वाचनलगत्तै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने रवि लामिछानेको तयारी छ ।
रास्वपाको बहिर्गमनपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका लागि नयाँ आधारको खोजी सुरु गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई फेरि त्यही पदमा बहाल गराउनुपर्ने ओलीको निर्देशनलाई प्रचण्डले निरन्तर अस्वीकार गरेका थिए । लामिछानेलाई सरकार छाड्न, तर तत्काल समर्थन फिर्ता नलिने स्थितिको निर्माण गर्ने काममा ओलीकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको गुत्थी फेला पारेपछि प्रचण्डले कांग्रेससहित पुरानो गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग छलफल अघि बढाएको स्रोतले बतायो ।
केही दिनअघि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरू नयाँ समीकरण बनाउन छलफलमा जुटेका थिए । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, रमेश लेखक, मोहनबहादुर बस्नेत तथा माओवादी नेताहरू जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेतलगायतका नेताहरूले नयाँ समीकरणका लागि ड्राफ्ट तयार पार्न जुटेका थिए । सो छलफलपछि एउटा आधार तय भएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेस, जसपा, एकीकृत समाजवादीले समेत विश्वासको मत दिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा सहभागी हुन चाहेमा जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई रिक्त मन्त्रालयमा समेट्ने सन्देश पठाएका छन् । तर, ती दुबै दलले एमालेसँगको सहकार्यको स्थिति प्रष्ट नहुँदासम्म र नेपाली कांग्रेससँग सहमति नगरी अगाडि बढिने राजनीतिक यात्रा अहिलेका निम्ति फलदायी नहुने भन्दै सरकारमा जान अस्वीकार गरेको एक नेताले बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीका निकटस्थ नेतासँग छलफल गर्ने क्रममा ती नेताहरूले रिक्त रहेका मन्त्रालय तत्काल प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने र राष्ट्रपति निर्वाचनको समयमा विकसित हुने परिस्थितिका आधारमा बाँकी निर्णय गर्ने सुझाव दिएको बताइन्छ । त्यसैले कम्तीमा पनि राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता हुने दिन फागुन १३ गते अगाडि ती मन्त्रालयले मन्त्री नपाउने निश्चित छ । यदि, त्यसअघि नै एमालेले सरकार छोड्ने वा समर्थन फिर्ता लिनेजस्ता काम गरेमा कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बनाएर जाने कुरामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयारी अवस्थामा छन् । त्यसैले उनले ओलीले जतिसुकै दबाब दिँदा पनि गृह मन्त्रालय रास्वपालाई नदिएको माओवादी नेताहरू नै बताउँछन् ।
